प्रबोधिनी न्युज नेटवर्क – वकिली हा अतिशय प्रतिष्ठेचा आणि अत्यंत सन्मानाचा व्यवसाय मानला जातो. समाजाला योग्य दिशा दाखवण्याचे महत्त्वाचे काम या क्षेत्रातून अपेक्षित असते. मात्र, याच प्रतिष्ठित क्षेत्रातील काही जणांच्या वागणुकीमुळे आणि अवाजवी मागण्यांमुळे थेट सर्वोच्च न्यायालय अत्यंत तीव्र शब्दांत संतापले आहे. वरिष्ठ वकील म्हणजेच Senior Advocate हा बहुमानाचा दर्जा मिळवण्यासाठी एका वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना हा सर्व प्रकार घडला.
देशाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी झाली. आक्रमकपणे या मानाच्या दर्जाची मागणी करणारी ही याचिका आणि याचिकाकर्त्याची एकूणच कार्यपद्धती पाहून न्यायालयाने अतिशय कठोर शब्दांत सर्वांचीच कानउघडणी केली.
या सुनावणीच्या वेळी बोलताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सद्यस्थितीतील काही तरुणांच्या मानसिकतेवर आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर अत्यंत परखड भाष्य केले. ज्या तरुणांना स्वतःच्या आयुष्यात रोजगार मिळत नाही किंवा व्यवसायात कोणतेही यश मिळत नाही, असे काही तरुण थेट झुरळांसारखे वागतात, असे अत्यंत खळबळजनक आणि रोखठोक विधान त्यांनी केले. अशा अपयशी तरुणांपैकी काही जण मीडिया किंवा सोशल मीडियाचा आधार घेतात. तर काही जण आरटीआय कार्यकर्ते आणि इतर प्रकारच्या चळवळींमधील ॲक्टिव्हिस्ट म्हणून समाजात वावरतात. स्वतःला काहीच साध्य करता न आल्याने ते संपूर्ण व्यवस्थेवर आणि समाजात काम करणाऱ्या इतरांवर केवळ निराधार टीका करत राहतात, अशी अत्यंत सविस्तर आणि बोचरी निरीक्षणे न्यायालयाने यावेळी नोंदवली. समाजात आधीपासूनच दुसऱ्यांवर अवलंबून असणारे आणि व्यवस्थेवर सातत्याने विनाकारण हल्ले करणारे काही परजीवी प्रवृत्तीचे लोक आहेत, तुम्हालाही त्यांच्याच रांगेत जाऊन बसायचे आहे का, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला थेट विचारला.
कायद्याच्या क्षेत्रात वरिष्ठ वकील हा सन्मान स्वतःहून आग्रहाने मागून मिळत नसून, तो कोर्टाकडून एखाद्याच्या उत्कृष्ट कार्याबद्दल दिला जाणारा एक मोठा बहुमान आहे, याची स्पष्ट आठवण खंडपीठाने करून दिली. या प्रतिष्ठेच्या पदासाठी आक्रमकपणे मागणी करणे अत्यंत चुकीचे असून हे एका जबाबदार वकिलाला अजिबात शोभणारे वर्तन नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संपूर्ण जगातील इतर लोक कदाचित या सन्मानासाठी पात्र असू शकतील, परंतु तुमचे वागणे पाहता तुम्ही मात्र यासाठी अजिबात पात्र नाही, असा जोरदार झटका न्यायालयाने दिला. संबंधित वकिलाने फेसबुकवर वापरलेली असभ्य भाषा आणि त्याचे सार्वजनिक वर्तन पाहता, जर दिल्ली उच्च न्यायालय यांनी त्यांना हा दर्जा दिलाच, तर व्यावसायिक वर्तनाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालय तो निर्णय तत्काळ रद्द करेल, अशी सक्त ताकीदही यावेळी देण्यात आली.
या सुनावणीदरम्यान केवळ एका वकिलावरच नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्थेतील त्रुटींवर चिंता व्यक्त करण्यात आली. काळे कोट घालून फिरणाऱ्या अनेक तथाकथित वकिलांच्या कायद्याच्या पदव्या खऱ्या आहेत की खोट्या, याबाबत गंभीर शंका असून केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच CBI मार्फत त्यांची अतिशय सखोल चौकशी व्हावी, अशी तीव्र इच्छा न्यायालयाने बोलून दाखवली. याशिवाय, केवळ मतांच्या राजकारणामुळे वकिलांवर योग्य ती कठोर कारवाई न करणाऱ्या Bar Council of India च्या कारभारावरही न्यायालयाने जोरदार टीका केली. अखेर न्यायालयाच्या या अत्यंत कडक ताशेऱ्यांनंतर याचिकाकर्त्याने पूर्णपणे नमते घेत न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली आणि आपली याचिका मागे घेण्याची विनंती केली. यावर न्यायालयाने त्याला याचिका मागे घेण्यास अधिकृत परवानगी दिली आणि या प्रकरणावर पडदा पडला.
पत्रकाराचे मत:
कायद्याच्या क्षेत्रात पारदर्शकता आणि व्यावसायिक नैतिकता असणे किती गरजेचे आहे, हे या संपूर्ण प्रकरणातून स्पष्ट होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे हे केवळ एका वकिलापुरते मर्यादित नसून, ते व्यवस्थेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकणारे आणि आत्मपरीक्षण करायला लावणारे आहेत.
