प्रशांत रामटेके संपादक प्रबोधिनी न्युज – खालापूर: अनुसूचित जातीत आरक्षणाचे वर्गीकरण हे केवळ सामाजिक संघर्ष निर्माण करण्याचे हत्यार म्हणून वापरले जात आहे. ऐतिहासिक नुकसानभरपाईचे स्वरूप म्हणजे आरक्षण होय. एससी-एसटी एकत्र राहिले तर ते राजकीय ओळख निर्माण करतील, म्हणून त्यांचे सामाजिक ऐक्य तोडण्याचे षडयंत्र RSS करत आहे.
दोन जातीत वाद लावण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे दोन्ही बाजूचे सुपारीखोर मैदानात उतरवले आहेत. माझ्या आरक्षण बचाव यात्रेमुळे आरक्षणविरोधी RSS हा शत्रू निश्चित झाला असून, आता खऱ्या अर्थाने आरक्षण वाचवण्याचा संघर्ष सुरू झालेला आहे.
बदर समितीचा अहवाल बाहेर आणायचा नाही, त्याआधीच हरकती मागवायच्या. संपूर्ण दलित नेत्यांची बैठक राज्य सरकारने लावली पाहिजे; पण त्यांच्या अंधारातील प्रक्रियेवर आमचा संशय आहे. त्यांचे मनसुबे दूषित आहेत. ते सामाजिक तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
देशात अनेक प्रश्न आहेत. संविधान धोक्यात आहे. NEET पेपरफुटीमुळे शिक्षण धोक्यात आले आहे. पेट्रोल-डिझेलमुळे शेतकरी आणि भारतीय धोक्यात आहेत. बँका बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. महामारीच्या उंबरठ्यावर देश उभा आहे. देशभर अराजकतेचे वातावरण असताना जाणीवपूर्वक आरक्षणाचे मुद्दे करून दोन जातींत तेढ निर्माण करून लक्ष विचलित करण्याचे काम हे सरकार करत आहे.
बौद्धगया बौद्धांच्या ताब्यात देण्यासाठी आंदोलन मोठ्या प्रमाणात केले. तमिळनाडूत पोलिसांना जन्मठेप होते, तर परभणीच्या केसमधील शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांना न्याय का मिळत नाही? अत्याचाराच्या रोज या राज्यात घटना सुरू आहेत.
मी सातत्याने सांगत आलो आहे की, लाडली बहीण योजनेच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विभाग यांचे दहा हजार कोटी रुपये निवडणुका जिंकण्यासाठी लाडली बहिणींच्या खात्यात टाकले. आता 80 लाख अपात्र महिलांना लाडली बहीण योजनेतून बाहेर केले आहे. काम झालं की गुलाम, अशी यांची मानसिकता आहे. पुढची काही वर्षे निवडणुका नसल्यामुळे महिलांच्या बाबतीत थट्टा करण्याचे काम या सरकारने केले आहे.
80 लाख महिलांमध्ये दलित आणि आदिवासी महिलांचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे त्यांचाच निधी लुटायचा आणि त्यांनाच अपात्र करायचे, हे राज्य सरकारने केलेले आहे.
ऑल इंडिया पँथर सेना राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि अदिती तटकरे या चौघांवर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करत आहे आणि त्यासाठी आम्ही राज्यभर आंदोलन करणार आहोत. आमच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा, घरकुलाचा आणि सामाजिक उन्नतीचा निधी या सरकारने वापरलेला आहे. हा जातीवाद आहे. दलितांचा निधी, आदिवासींचा निधी इतरत्र वळवणे हा मनुवाद आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत कारवाई झाली पाहिजे. यासाठी कोर्टानेसुद्धा भूमिका घ्यावी, अशी आमची एकंदरीत भूमिका आहे.
क्रोको जनता पार्टीचे अभिजीत दिपके यांना जर अटक झाली, तर या व्यवस्थेचा खेळ खल्लास झाला असे समजा. संविधानिक रित्या जर कोणी आंदोलन करत असेल, तर त्यांना ते आंदोलन करू दिले पाहिजे.
धर्मेंद्रने आतापर्यंत 20 ते 22 विद्यार्थी मारले आहेत आणि देवेंद्रच्या राज्यात 27 कामगार विषारी दारूमुळे मेले आहेत. धर्मेंद्र असो की देवेंद्र असो, खुर्चीला चिटकून बसलेले हे एक प्रकारचे गोचीड आहेत. ते राजीनामा देत नाहीत. त्यामुळे क्रोको जनता पार्टीचे अभिजीत दिपके हे 20 मिलियन लोकांचा एक नेता म्हणून चेहरा आहेत. त्यांच्यासोबत जर काही घातपात किंवा दडपशाही झाली, तर त्याचा परिणाम जनआक्रोशाच्या माध्यमातून भारतात बघायला मिळेल. त्यामुळे सरकारने लढणाऱ्यांचे स्वागत करावे आणि संविधानिक जो हक्क आहे आंदोलनाचा, तो त्यांना करू द्यावा, अशी आमची भूमिका आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आमचा इशारा आहे. त्यांनी आरक्षण घालवण्याचा प्रयत्न करू नये. त्यांनी जर आरक्षण संपवण्याचा प्रयत्न केला, तर हा त्यांना निर्वाणीचा इशारा आहे. संविधान आणि आरक्षणामुळे आमचे अस्तित्व आहे. आमच्याकडे गमावण्यासारखे काही नाही. आमच्या अस्तित्व असलेल्या आरक्षणाबद्दल जर धक्का लागला, तर व्यक्तिगत परिणाम भोगावे लागतील, हा इशारा आम्ही देत आहोत.
आरक्षण बचाव यात्रा चालूच राहणार आहे. ती व्यापक, राज्यव्यापी होत जाणार आहे. अपेक्षा करतो की तात्काळ RSS आणि BJP ने ठिकाणावर यावे. आता लढणाऱ्या आंदोलकांनी शत्रू निश्चित केला आहे आणि त्याचे नाव RSS आहे.
असे मत खालापूर येथील पत्रकार परिषदेतून ऑल इंडिया पँथर सेनेचे राष्ट्राध्यक्ष दीपक केदार यांनी व्यक्त केले. यावेळी महाराष्ट्र अध्यक्ष विनोद भोळे, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष बाळासाहेब शेंडगे, महाराष्ट्र सरचिटणीस जितेशभाई जगताप, महाराष्ट्र संयोजक माधव भालेराव, युवा विदर्भ अध्यक्ष संकेत जाधव, रायगड जिल्हाध्यक्ष संदेश भालेराव, कामगार आघाडीचे कोकण प्रदेशाध्यक्ष मंगेश सावंत आदी नेत्यांच्या नेतृत्वात आरक्षण बचाव यात्रा काढण्यात आली.
