• आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली अपेक्षा • कोर्टीमक्ता येथील वनविभागाची जमीन राज्य राखीव पोलीस बलाकरिता उपलब्ध करून द्यावी • चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोलीस विभागाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात गृह विभागाच्या अपर मुख्‍य सचिवांसोबत बैठक
भाग्यश्री हांडे जिल्हा प्रतिनिधी चंद्रपूर – चंद्रपूर – पोलीस विभागाशी संबंधित जिल्ह्यातील प्रत्येक कामाचे सर्वसमावेशक नियोजन व्हावे. जमिनीचे अधिग्रहण असो किंवा चंद्रपूर जिल्ह्याच्या नवीन पोलीस स्टेशनच्या इमारतीचे बांधकाम असो, कुठलेही काम तुकड्यांमध्ये होऊ नये. त्यात सातत्य राखावे, अशी अपेक्षा राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोलीस विभागाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात गृह विभागाचे अपर मुख्‍य सचिव डॉ. इक्बाल सिंग चहल यांच्या मंत्रालयातील दालनात महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची उपस्थिती होती. बैठकीमध्ये त्यांनी विभागाशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. बैठकीला गृह विभागाचे प्रधान सचिव (विशेष) अनुप कुमार सिंह, सुरेश मेखला राज्य राखीव पोलीस बलाचे अप्पर पोलीस महासंचालक,बल्लारपूरच्या राज्य राखीव पोलीस बलाच्या समादेशक भाग्यश्री नवटक्के, पोलीस महासंचालकांचे प्रतिनिधी म्हणून सहायक पोलीस महानिरीक्षक प्रकाश जाधव, बल्लारपूरच्या राज्य राखीव पोलीस बलाचे पोलीस उप-अधिक्षक प्रमोद लोखंडे यांची उपस्थिती होती.
बल्लारपुरातील कोर्टीमक्ता येथील वन विभागाची जमीन राज्य राखीव पोलीस बलाकरिता उपलब्ध करून देणे, पोलीस विभागाच्या आरक्षणाखालील जागेच्या भूसंपदनाकरिता निधी उपलब्ध करून देणे, पडोलीची नविन प्रशासकीय इमारत व नविन शासकीय निवासस्थानाच्या बांधकामाकरिता मौजा कोसारा येथील आरक्षण क्र. 80 मधील जागा पोलीस विभागाच्या नावे करणे आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रस्तावित नवीन पोलीस स्टेशनचे बांधकाम करणे यासह विविध विषयांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. डॉ. इक्बाल सिंग चहल व वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सकारात्मकता दाखवत तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश विभागाला दिले.
कोर्टीमक्ता येथील वन विभागाची जमीन राज्य राखीव पोलीस बलाकरिता उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रस्ताव घ्यावा. प्रस्ताव तयार करण्यासाठी गरज भासल्यास सल्लागार घ्यावा. सर्वसमावेशक नियोजन करून मान्यता घ्यावी. या संदर्भात केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवून पाच वर्षांऐवजी दहा वर्षे सहकार्य मागावे. अपूर्ण निधीमध्ये काम पूर्ण होऊ शकत नाही, याकडेही आ. मुनगंटीवार यांनी लक्ष वेधले.पडोलीची नवीन प्रशासकीय इमारत असो किंवा चंद्रपूर जिल्ह्यातील नवीन पोलीस स्टेशन असो, बांधकामाला तुकड्यांमध्ये मंजुरी देणे योग्य नाही. बांधकामामध्ये सातत्य राखावे, असेही ते म्हणाले.
पोलिस संकुलाच्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी
चंद्रपूरसाठी दहा पोलीस निरीक्षक अधिकारी द्यावे, असा प्रस्ताव देखील आ. मुनगंटीवार यांनी दिला. नवीन चंद्रपूरसाठी म्हाडाची हजारो एकर जमीन पोलीस संकुलांसाठी आरक्षित आहे. या पोलीस संकुलांसाठी 35 कोटीची मंजुरी द्यावी, असे आ. मुनगंटीवार म्हणाले. मुल पोलीस स्टेशनच्या स्थानांतरासाठी पंधरा ते वीस लाख रुपयांची आवश्यकता लागणार आहे, ही बाब देखील आ. मुनगंटीवार यांनी लक्षात आणून दिली.
