गडचिरोली प्रतिंनिधी प्रबोधिनी न्यूज – दि. २४: ग्रामीण भागातील नागरी सुविधांच्या उभारणीत दर्जा, एकसुसूत्रता आणि दीर्घकाळ उपयोगिता यावर विशेष भर असावा, असे निर्देश राज्याचे वित्त व नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात काल झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, तसेच सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी सांगितले की, ग्रामपंचायत कार्यालये, जिल्हा परिषदेच्या शाळा, ग्रामीण दवाखाने, घरकुल इमारती यांचे बांधकाम करताना गुणवत्तेचा उच्च स्तर राखावा. सर्व बांधकामांमध्ये एकसुसूत्रता असावी, इमारतींना इको-फ्रेंडली रंग द्यावा, वॉटरप्रूफिंग करावे, विद्युत वायरिंग आणि स्विच बोर्ड नीट लावावेत. इमारतीच्या नावफलकावर स्पष्ट, नीटस व दर्जेदार कॅलिग्राफी असावी.
ग्रामीण भागातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये पाणी उपलब्धतेसाठी सिंटेक्सप्रमाणे प्लास्टिकच्या टाक्या बसवाव्यात आणि त्यात कायमस्वरूपी पाणी राहील याची दक्षता घ्यावी, तसेच ग्रामस्थांना वैयक्तिक किंवा सार्वजनिक शौचालय वापरण्यास प्रवृत्त करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
विकास निधीतून प्रस्तावित कामांसाठी तांत्रिक मान्यता देताना आकारले जाणारे शुल्क चुकीचे असून तांत्रिक मान्यता देण्यासाठी जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्याच्या दृष्टीने मंत्रालय स्तरावर चर्चा करण्यात येऊन लवकरच धोरण ठरवण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील विजेच्या समस्येबाबत पूरक उपाय म्हणून प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना प्रभावीपणे राबवावी, जेणेकरून ग्रामीण घरांना सौरऊर्जेचा लाभ मिळू शकेल, असे सांगितले.
हर घर नल योजना संदर्भातही काही तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्या अनुषंगाने चौकशी करून दोषींवर योग्य कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना’ अंतर्गत वनहक्क पट्टेधारक शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देताना येणाऱ्या अडचणींचा त्वरित निपटारा करण्याचे निर्देश त्यांनी कृषी विभागाला दिले.
बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नवाढीबाबत चर्चा झाली. यावेळी जयस्वाल यांनी रस्ते बांधकाम, पशुसंवर्धन, लघुपाटबंधारे, मनरेगा, ग्रामीण पाणीपुरवठा, कृषी, शिक्षण, वित्त, आरोग्य, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आदी विभागांचा सखोल आढावा घेतला आणि कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या.
