नालासोपारा पूर्व येथे जन सुरक्षा कायद्याविरोधात तीव्र आंदोलन

वंचित बहुजन आघाडीचा एल्गार

नम्रता सरदार मुख्य संपादिका प्रबोधिनी न्युज – वंचित बहुजन महिला आघाडी अध्यक्षा गीता जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली आज रविवार दिनांक २०/०७/२०२५ रोजी दुपारी ठिक ३:३० वाजता नालासोपारा शहर तुळींज पोलीस ठाण्याच्या समोर वंचित बहुजन आघाडी /महिला आघाडी (वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्र) आणि त्यांच्या शहर, वार्ड कमिटी यांच्या संयुक्त आयोजनातून जनसुरक्षा विधेयकाला विरोध करण्यात आला. वंचित बहुजन आघाडी करून बहुमताच्या सरकारला आमचे काही प्रश्न आहेत त्याचे उत्तर त्यांनी लवकरात लवकर द्यावी. प्रश्न पुढील प्रमाणे आहेत.
1.फडवणीस म्हणतात की महाराष्ट्रातल्या चार जिल्ह्यत नक्षलवाद आणि आम्ही मोडीत काढला आहे आणि फक्त आता दोन जिल्ह्यातच बाकी आहे मग अख्ख्या महाराष्ट्रासाठी जन सुरक्षा कायदा कशाला लागू करायचा म्हणजे ते पूर्ण धडधडीत खोटं बोलत आहेत.
2. बीजेपी सरकार म्हणते की महाराष्ट्रात 64 कडव्या डाव्या संघटना आहेत. मग त्या कडव्या डाव्या संघटना कोणत्या हे फडवणीस सरकारने नावासकट जाहीर करावे.
3. समतावादी, लोकशाहीचे समर्थक धर्मनिरपेक्षतावादी , उदारमतवादी फुले शाहू आंबेडकर विचार धारेला मानणाऱ्या या डाव्या संघटना आहेत.अस ह्या 64 कडव्या डाव्या संघटना शिक्षेस पात्र असतील आणि परंपरावादी, सनातनी, राजेशाहीचे समर्थक, पूरोगामी, पारंपारिक राजेशाही टिकून राहावी या विचारधारेच्या कडव्या उजव्या संघटना आहे मग कडव्या उजव्या संघटना शिक्षेस पात्र का नाही. म्हणजे कट्टर पंथी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, सनातन संस्था हिंदू वाहिनी, शिवप्रतिष्ठान, या संघटना अतिशय कडवट संघटना आहेत मग त्यांचं सरकार काय करणार आहे . या ठिकाणी आरएसएस ही संघटना आहे तिच्या अंतर्गत 105 संघटना काम करत आहेत ही संघटना कुठेही रजिस्टर नाही त्याचप्रमाणे
4. प्रथम फडवणी सरकारने अर्बन नक्षलवाद याची व्याख्या काय आहे ते स्पष्ट करावी. आत्ताच आपण पाहिलं की त्यांनी शस्त्रांची पूजा केली मग हे अर्बन नक्षलवादी नाहीत काय मग त्यांनाही हा जन सुरक्षा कायदा लागू करण्यात येईल का.
5. कायदा सांगतो की कृती केल्यानंतर गुन्हा मानू शकतो.
पण जन सुरक्षा कायदा म्हणतो की नुसता या कृतीचा विचार केला किंवा बेत आखला तरी हा गुन्हा ठरू शकतो याबाबत चर्चा केली तरी गुन्हा ठरू शकतो त्याच्यासाठी जन सुरक्षा कायद्यात तुरुंगवास आणि द्रवदंड शिक्षेची तरतूद केलेली आहे हे योग्य आहे का?
6. म्हणजे यापुढे आदिवासी, शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार वर्ग किंवा सामान्य जनता असो त्याने जर का आपल्या हक्काधिकारासाठी पुढे आला त्यांनी आंदोलन केले, संप केले किंवा सरकार विरोधात संभाषण केले तर त्यांना अर्बन नक्षलवादी ठरवून सरळ जेलमध्ये टाकलं जाईल आणि त्याला वर्तणूक प्रमाणे शिक्षेची तरतूद केली आहे. म्हणजे हक्कासाठी लढणाऱ्याला बोलणारा सुद्धा या शिक्षेस पात्र असेल.
7. यापुढे कायदा सुव्यवस्था भंग करणे आणि शासनाच्या आदेशाचे पालन न करणे आणि वाहतुकीला अडचण निर्माण करणे हे सर्व कायदे बेकायदेशीर मानले जाते. आणि त्याला दोन वर्षाची शिक्षा केली जाईल.
8. या जनसुरक्षा कायदा च्या नजरेत एखादी संघटना सरकारच्या नजरेत खटकली तर त्या संघटनेला जर का कोणी मदत केली त्यांचे ऐकले त्यांच्यासोबत काम केले तर त्यांना सुद्धा दोन लाखाची द्रव दंडाची शिक्षा आणि दोन वर्ष तुरुंगवास आणि हे सर्व अधिकार कलेक्टर आणि एसपी ला दिलेले आहेत आणि या कायद्याअंतर्गत संपत्ती जप्तीचा अधिकार सुद्धा कलेक्टर आणि एसपी ला दिलेले आहेत.
9. 1991 मध्ये जे क्रांतिकारी इंग्रजांच्या विरुद्ध लढत होते त्यांच्यासाठी इंग्रजांनी रौलेट ॲक्ट कायदा लागू केला होता. मग असंच काढा कायदा बीजेपी सरकारला लागू करण्याची काय गरज पडली आहे?.
10. अशाच प्रकारचा मिसा(MISSA )कायदा 1971 मध्ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री असताना अस्तित्वात आला होता त्या कायद्याला खूप मोठ्या प्रमाणात जनते कडून विरोध झाला होता आणि 1978 मध्ये तो कायदा मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री असताना लोक सांघर्षातून रद्द करण्यात आला होता. तरीसुद्धा पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा जन सुरक्षा कायदा लागू करण्याची काय गरज पडली आहे?
11. इसीस संघटना, अलकायदा, नक्षलवादी, माओवादी यासारख्या संघटनांचा अभ्यास करणाऱ्याला किंवा यांची व्हिडिओ बघणाऱ्याला यांची पुस्तकं साहित्य पाहणाऱ्यांना त्याच्याबद्दल चर्चा करणारे, बोलणारे यांना सुद्धा अर्बन नक्षलवादी ठरवणार हा कुठला कायदा आहे हे स्पष्ट करावे.
12. अशा प्रकारचे अभ्यासक्रम जास्तीत जास्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाच करावे लागते. अशी पुस्तकं या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या घरी सापडली तर या अंतर्गत जन सुरक्षा कायदा या अधिकाऱ्यांवर पण लागू करणार आहात का?
13. वरील गोष्टी लक्षात घेतल्या तर संपूर्ण संविधानाची पायमलनी आहे असे दिसून येते. मग जर का वरील गोष्टी संविधानाला विरोध आणि संविधानाची पायमलणे आहे मग हा देशद्रोह आहे याबद्दल तिघाडी सरकारचे काय मत आहे?
महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधायक हे दडपशाही असंविधानिक मनमानी गैरवापर करणारा कायदा आहे
GST नोटबंदी त्याचप्रमाणे गगनाला भिडणारी महागाई यानी जनता त्रासली आहे .त्यानंतर झालेले 76 लाख मतदान त्याचा हिशोब सरकारकडे नाही आहे. अशी ईव्हीएम च्या पोटातून जन्माला आलेली निकम्मी सरकार घाबरली आहे आणि म्हणूनच गोड नाव देऊन जन सुरक्षा नावाचं विधायक बहुमताने पास केलेले आहे.
फोडा आणि राज्य करा इंग्रजांचा फार्मूला काँग्रेस आणि आरएसएस ने स्वीकारला आणि आंबेडकरी चळवळीत फूटपाडत महाराष्ट्र फुटत गेला. शरद पवार साहेबांनी प्रथम आंबेडकरी चळवळ फोडली आणि काँग्रेसला जाऊन मिळाली मग त्यांनी काँग्रेस फोडली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस तयार केली आज राष्ट्रवादी काँग्रेसही फुटली. ईडीची काडी लावून फडणवीस सरकारने शिवसेना फोडले शिवसेना सुद्धा फुटली आणि ह्या फुटलेल्या सरकारने एकत्र येऊन बहुमताने जन सुरक्षा अधिनियम विधायक बनवले आणि पास केले आहे. जे काही झालेले आहे ते या महाविकास आघाडी आणि महायुती च्या सरकारने मिळून जुळून केलेले आहे असं माझं ठाम मत आहे.
तरी हा जन सुरक्षा कायदा रद्द करण्यात यावा अशी वंचित बहुजन आघाडी / महिला आघाडी वसई विरार महानगरपालिका कडून असे निवेदन करीत आहोत. आमचा मुद्दा तुम्ही तुमच्या सभेत मांडून यावर लवकरात लवकर कारवाई कराल म्हणून लोकप्रतिनिधी पालकमंत्री म्हणून आम्ही हे तुम्हाला निवेदन देत आहोत. जर का हा जन सुरक्षा कायदा रद्द झाला नाही तर हे आंदोलन संपूर्ण वसई विरार मध्येच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.