अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा – वंचित बहुजन माथाडी कामगार युनियन आक्रमक
सांगली प्रतिनिधी प्रबोधिनी न्युज : महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या हमाल–माथाडी कामगारांना आजही मूलभूत आरोग्य सुविधा नाकारल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप करत वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियनने राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे.
“कामगारांच्या घामावर राज्य चालते, पण त्यांच्या आरोग्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष का?” असा संतप्त सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.
या संदर्भात संघटनेच्या वतीने मा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मा. आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, मा. कामगार मंत्री संजय राठोड, मा. जिल्हाधिकारी सांगली व मा. अध्यक्ष, सांगली जिल्हा माथाडी कामगार मंडळ यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.
संघटनेने स्पष्ट केले की बाजारपेठा, गोदामे, उद्योग व वाहतूक व्यवस्थेतील सर्वात कठीण व जोखमीची कामे करणारे माथाडी कामगार आजही आरोग्य विमा, मोफत उपचार व सामाजिक सुरक्षा पासून वंचित आहेत. अपघात, गंभीर आजार किंवा शस्त्रक्रियेच्या वेळी हे कामगार अक्षरशः आर्थिक संकटात सापडतात.
संघटनेने महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर हातमजूर (रोजगार नियमन व कल्याण) अधिनियम 1969, असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, कर्मचारी राज्य विमा अधिनियम 1948 तसेच भारतीय राज्यघटनेतील कलम 21 व 41 यांचा आधार घेत सरकारकडे खालील ठोस मागण्या केल्या आहेत –
• सर्व नोंदणीकृत माथाडी कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना मोफत व कॅशलेस वैद्यकीय उपचार योजना लागू करावी
• शासकीय व मान्यताप्राप्त खासगी रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध करावी
• अपघात, गंभीर आजार व शस्त्रक्रियेसाठी विशेष आरोग्य विमा योजना सुरू करावी
• दरवर्षी मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित करावीत
• आरोग्य सहाय्यता निधी स्थापन करून तातडीची आर्थिक मदत द्यावी
• सर्व कामगारांना स्मार्ट हेल्थ कार्ड / आरोग्य ओळखपत्र देण्यात यावे
• कामगारांच्या कुटुंबियांनाही योजनांचा पूर्ण लाभ मिळावा
“माथाडी कामगार हे महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे खरे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे,” असे ठाम मत संघटनेने व्यक्त केले.
सरकारने तात्काळ सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशाराही यावेळी देण्यात आला.
ही मागणी आदरणीय ॲड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक न्यायाच्या विचारसरणीवर आधारित असून कामगारांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू राहील, असेही संघटनेने जाहीर केले.
