मुंबई – दि. २ — मीरा-भाईंदर परिसरातील रिक्षा परवाने व बॅच वितरण प्रक्रियेत होत असलेल्या कथित अनियमिततांवर राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना संपूर्ण पुनर्तपासणीचे आदेश दिले आहेत. या तपासणीचा सविस्तर अहवाल १ मेपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ही कारवाई आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर तातडीने करण्यात आली आहे. त्यांनी रिक्षा परवाने मिळवण्यासाठी बोगस कागदपत्रांचा वापर होत असल्याचा आरोप केला होता. विशेषतः काही परदेशी नागरिकांनी स्थानिक प्रशासनाच्या संगनमताने खोटे रहिवासी दाखले सादर करून परवाने मिळवल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला होता.
वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, “परवाने देण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन असली तरी काही ठिकाणी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे परवाने दिल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.”
तक्रारीनुसार, डाचकुलपाडा व मांडवीपाडा परिसरात रहिवासी असल्याचे दाखवताना काही अर्जदारांनी आदानी कंपनीचे वीजबिल सादर केले होते, मात्र त्या भागात प्रत्यक्षात टाटा पॉवरची वीजपुरवठा व्यवस्था आहे. या विसंगतीकडेही मंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
याअंतर्गत, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात मागील १० वर्षांत वितरित करण्यात आलेल्या सर्व रिक्षा परवान्यांची सखोल तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी विशेष कॅम्प आयोजित करून प्रत्येक अर्ज व कागदपत्रांची बारकाईने पडताळणी केली जाईल.
मोटार वाहन नियमांनुसार रिक्षा चालकाला मराठी भाषा येणे अनिवार्य असल्याने या अटीचीही विशेष तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच, चुकीच्या पद्धतीने परवाने देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
शहराच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याचे सांगत मंत्री सरनाईक यांनी कोणतीही ढिलाई न करता कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, या मोहिमेसाठी मोठ्या प्रमाणावर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, मीरा-भाईंदरमधून या तपासणी मोहिमेची सुरुवात केली जाणार आहे.
मोजीस परमार
विशेष जिल्हा प्रतिनिधी, ठाणे
mojissports@gmail.com
8104170564
