“ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीवर जिल्हा परिषद गडचिरोलीची मोठी कारवाईची तयारी; चौकशीचे आदेश जारी”
गडचिरोली प्रतिनिधी प्रबोधिनी न्युज – जिल्हा परिषद गडचिरोलीच्या ग्रामपंचायत विभागाने जिल्ह्यातील निष्क्रिय, मुख्यालयी गैरहजर व नागरिकांच्या कामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली असून, या निर्णयामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात प्रशासनिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ता तथा माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण व पोलीस मित्र समिती, गडचिरोलीचे जिल्हाध्यक्ष श्री. मनोज सुरेश उराडे यांनी दिनांक २८ एप्रिल २०२६ रोजी सादर केलेल्या तक्रार अर्जाची गंभीर दखल घेत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प.) यांनी जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितींना अधिकृत आदेश जारी केले आहेत.
सदर आदेशानुसार, ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत स्वतंत्र, निष्पक्ष व कालबद्ध चौकशी करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असून, मुख्यालयी न राहणाऱ्या, वारंवार गैरहजर राहणाऱ्या तसेच नागरिकांची कामे प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई, वेतन कपात, पदावनती आणि निलंबन करण्याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अनेक निष्क्रिय अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणल्याची चर्चा जिल्हाभर सुरू आहे.
विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये डिजिटल उपस्थिती व बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली तात्काळ लागू करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले असून, यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर थेट नियंत्रण ठेवले जाणार आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना दाखले, प्रमाणपत्रे, कर नोंदी, विविध शासकीय योजना आणि इतर मूलभूत सेवा मिळवण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागत असल्याच्या गंभीर तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. अनेक ठिकाणी अधिकारी मुख्यालयात राहत नसल्यामुळे सामान्य नागरिकांची कामे महिनोनमहिने रखडत असल्याचे वास्तव श्री. मनोज सुरेश उराडे यांनी पुराव्यानिशी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
श्री. उराडे यांच्या सातत्यपूर्ण, निर्भीड व जनहिताच्या पाठपुराव्यामुळे प्रशासनाला अखेर कठोर भूमिका घ्यावी लागल्याची चर्चा आता जिल्हाभर रंगू लागली आहे. ग्रामीण प्रशासनातील निष्क्रियता उघडकीस आणून जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचे विविध स्तरांतून कौतुक होत आहे.
या निर्णयाचे स्वागत करताना माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण व पोलीस मित्र समिती, महाराष्ट्र राज्याध्यक्ष श्री. महेश सरणीकर यांनी म्हटले की,
“ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेळेत, पारदर्शक व जबाबदार शासकीय सेवा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील गैरहजेरी, निष्क्रियता आणि मनमानी यापुढे सहन केली जाणार नाही. दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाल्यास प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल.”
जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतलेली ही भूमिका ग्रामीण प्रशासनात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि शिस्त निर्माण करणारे ऐतिहासिक पाऊल मानली जात असून, आगामी काळात अनेक ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर मोठी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आता ग्रामपंचायत स्तरावरील कारभारावर नागरिकांसह प्रशासनाचेही बारकाईने लक्ष केंद्रीत झाले आहे.
