लक्ष्मण कांबळे मुंबई प्रतिनिधी, मुंबई – दि. ४ जून २०२६ : अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आज भीम आर्मीच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSTM) ते मंत्रालय असा भव्य मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाद्वारे महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल तात्काळ रद्दबातल (Quash) करावा तसेच अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरण प्रक्रियेस स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
भीम आर्मीने शासनाला सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, महाराष्ट्रातील ५९ अनुसूचित जातींपैकी एकाही जातीच्या प्रतिनिधीचा समितीत समावेश करण्यात आलेला नाही. तसेच कोणतीही व्यापक सार्वजनिक सुनावणी, हरकती किंवा सल्लामसलत न करता अहवाल तयार करण्यात आल्याने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे.
समितीचा संपूर्ण अहवाल, अनुभवजन्य माहिती (Empirical Data), कार्यपद्धती व शिफारसी अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेल्या नसल्याने ही प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याचा आरोपही भीम आर्मीने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणाबाबत घालून दिलेल्या घटनात्मक निकषांचे पालन न करता शासन घाईघाईने प्रक्रिया राबवत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
मोर्चानंतर भीम आर्मीच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात मुख्यमंत्री यांचे OSD पाटणकर यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी त्यांनी विषयाची गांभीर्याने दखल घेत लवकरच मुख्यमंत्री महोदयांसोबत भीम आर्मीची बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
भीम आर्मीच्या प्रमुख मागण्या : • न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल तात्काळ रद्द करावा.
• अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण प्रक्रियेस तात्काळ स्थगिती द्यावी.
• समितीचा संपूर्ण अहवाल व अनुभवजन्य माहिती सार्वजनिक करावी.
• सर्व ५९ अनुसूचित जाती, सामाजिक संघटना व तज्ज्ञांशी व्यापक सल्लामसलत करावी.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाल्याशिवाय पुढील. कारवाई करू नये.
