वंदना कावळे
उपसंपादक
प्रबोधिनी न्युज
प्रचलित वार्षिक पीककर्ज भरना पध्दत शेतकऱ्यांना ओरबडनारी आसुन त्यात राष्ट्रीय कृषी व विकास बॅक अर्थात नाबार्ड ला व रिझर्व्ह बॅकेला मान्य आसलेले बदल करण्या संदर्भात भूमिपुत्र कडुन देशाच्या अर्थमंत्री मा. निर्मला सितारामन महाराष्ट्राचे मुख्य मंत्री मा. एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देण्यात आले आहे. अकोला जिल्ह्य़ातील भूमिपुत्र गेल्या अनेक वर्षांपासून या संदर्भात लढा देत आहेत.
सामान्य शेतकऱ्यांचे अनिश्चित उत्पन्न, कर्ज पुरवठ्यातील जाचक अटी, कर्ज भरण्याच्या दबावामुळे होणारी मालाची बेभाव विक्री, हे तयार झालेले दृष्ट चक्र तोडणे गरजेचे आहे.
या संदर्भातील सुधारणांचा थोडक्यात ड्राफ्ट तयार करून पाठवण्यात आला असून शासकीय व्याज सवलत मुदतीत बांधल्या मुळे व्याज परताव्याच्या रक्कमेचा हिशोब कर्ज दिल्याच्या तारखेपासून ते कर्ज परतफेड होणार्या तारखेपर्यंत म्हणजे खरीप हंगाम सहकारी बॅंकासाठी 31 मार्च पुर्वी मुद्दल रक्कम जमा करावी व रब्बी साठी 30 जुन आहे. राष्ट्रीयकृत बॅकासाठी कर्ज दिल्याचे तारखेपासून 365 दिवस व 7% व्याजसह परतफेड व नंतर व्याज परतावा खात्यात जमा या मुदतीचा विपरित परिणाम शेतकऱ्यांवर होत आहे. या मुदतीत पैसे न भरल्यास खाते थकीत होते व व्याज सवलत मिळत नाही व व्याजाचा अधिकाचा भुर्दंड पडतो. परिणामी शेतकऱ्यांना पडेल त्या भावात माल विकावा लागतो किंवा सावकारी कर्ज काढून पैसे भरावे लागतात या जाचातून शेतकऱ्यांची सुटका होणे गरजेचे आहे.
त्यासाठी शासनाने केसीसी खात्यावरील कर्ज परतफेडी साठी निश्चित केलेलेल्या तारखे पुर्वी फक्त व्याज भरना करून घेउन व्याज सवलतीस सदर खाते पात्र धरण्यात यावे. मुददल भरण्याचे बंधन काढून टाकावे. केसीसी खात्यात व्याज भरून झाल्यानंतर बॅकानी (राष्ट्रीयकृत व सहकारी) नाबार्ड च्या धोरणानुसार वाढीव कर्ज मर्यादा मंजूर करावी. वेळोवेळी व आवश्यकतेनुसार मंजूर मर्यादेपर्यंत कर्जाची उचल व भरण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे. केसीसी कर्ज खात्याचे संचालन कॅश क्रेडिट पध्दतीने व्हावे. पाचव्या वर्ष आखेर योग्य अयोग्यतेचे मूल्यांकन व्हावे. त्या नंतर थकीत खात्याची कायदेशीर वसुली व्हावी. शेतीसी संबधीत मिळणार्या सर्व रक्कमा केसीसी खात्यातच जमा कराव्या जेणे करून त्या खात्यातील उलाढाल वाढेल. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल.
केसीसी खात्याचे मूल्यमापन पाच वर्ष आखेर व्हावे. पीककर्जा प्रमाणे शेतीसी संबंधित सर्व कर्जाला व्याज सवलत देण्यात यावी. दुष्काळी स्थीतीत आनेवारी (पैसेवारी) नुसार कर्ज माफ करण्यात यावे. किंवा पैसेवारी नुसार शासनाने भरपाई द्यावी.
वरील मागण्यांबाबत भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेकडून केंद्र सरकार पासुन तर राज्य सरकार पर्यंत पाठपुरावा सुरू आसुन खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना वरील प्रकरेचे कर्ज शासनाकडून उपलब्ध होण्याची व अंमलबजावणीची गरज आसल्याचे प्रतिपादन भूमिपुत्र चे संस्थापक अध्यक्ष विष्णुपंत भुतेकर यांनी केले आहे.
