प्रशांत रामटेके
मुख्य संपादक
प्रबोधिनी न्युज
पुणे – रुग्ण हक्क परिषद पुणे शहर कमिटीच्या वतीने आज पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ढोल बजाओ आंदोलन करत जोरदार निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनाचे नेतृत्व रुग्ण हक्क परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी केले. यावेळी झालेल्या आंदोलनात रुग्ण हक्क परिषदेच्या पुणे शहराध्यक्ष अपर्णा मारणे साठ्ये, अनिल गायकवाड, कविता डाडर, रवींद्र चव्हाण, नितीन चाफळकर, प्रभा अवलेलू, अर्चना म्हस्के, किरण कांबळे, झुंबर म्हस्के, मंदा साठे, जैनुद्दीन शेख, धनंजय टिंगरे, राजाभाऊ कदम, रोहिदास किरवे, संतोष चव्हाण, दिनेश गजधने, शंकर रोकडे आदि सह यावेळी दोनशेहुन अधिक रुग्ण हक्क परिषदेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. ढोल बजाओ आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणून सोडला.
यावेळी खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या. धर्मदाय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची प्रचंड पिळवणूक होते, आयपीएफ योजनेद्वारे मोफत उपचारांची विनंतीद्वारे मागणी केली असता रुग्णांच्या नातेवाईकांना प्रचंड भयंकर मनस्ताप दिला जातो, हॉस्पिटल मधून जबरदस्ती डिस्चार्ज घ्यायला भाग पाडले जाते. ही गंभीर बाब त्वरेने थांबवावी. संबंधित रुग्णालयांवर तात्काळ तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
आधार कार्ड, रेशन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, हॉस्पिटलचे इस्टिमेट, रुग्णाचा फोटो ई. कागदपत्रे सादर केल्यानंतर सह धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाने तातडीने धर्मदाय रुग्णालयांना मोफत उपचारांकरिता लेखी आदेश पारीत करावेत.
त्यावेळी बोलताना परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण म्हणाले की, पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मोफत उपचारांसाठी रुग्णालयांना पत्र देण्यात येते, मात्र पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सदर पत्र बघितल्यानंतर रुग्णांना प्रचंड वाईट व अपमानाची वागणूक धर्मादाय हॉस्पिटलमध्ये मिळते ही बाब लक्षात घेऊन त्वरित कारवाई करावी.
महागाईच्या आणि मंदीच्या काळामध्ये दोन-तीन लाख रुपयांचे बिल भरणे अवघड झालेले असताना यकृत प्रत्यारोपण, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण, आणि फुफ्फुस प्रत्यारोपण यासारखे गंभीर आजारांना 25 – 30 लाख रुपयांचा खर्च येत असताना रुग्णालयाकडून असे रुग्ण म्हणजे मलिदा मिळविण्यासाठीच तयार केलेले दिसतात. या रुग्णांवर प्रकर्षाने आयपीएफ योजनेद्वारे मोफत उपचार मिळाले पाहिजेत यासाठी आपण तातडीने गंभीरपणे तात्काळ उपायोजना करावी.
मा. सह धर्मादाय आयुक्तपदी नवे लोकाभिमुख, जनतेच्या प्रश्नांबद्दल कळवळा असणारे व्यक्तीची अधिकारी पदी नेमणूक करावी.
आयपीएफ योजनेद्वारे मोफत उपचार देण्यास नकार देणाऱ्या रुग्णालयांवर बंदी घालण्यात यावी. त्यांचा हॉस्पिटल चालविन्याचा परवाना रद्द केला पाहिजे. आयपीएफ योजनेद्वारे मोफत उपचार देण्यास नकार देणाऱ्या रुग्णालयांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला पाहिजे. अशा प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
