पीएच. डी संशोधक विद्यार्थी व त्यांना दिल्या जाणाऱ्या विविध आधीछात्रवृत्तीची उलट- सुलट चर्चा गेल्या चार पाच वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. जे विद्यार्थी पीएच. डी या पदवीसाठी आपले प्रवेश निश्चित करतात. त्यांना त्यांच्या प्रवर्गानुसार वेगवेगळ्या संस्थांकडून अधिछात्रवृत्ती दिली जाते.
यामध्ये बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय, आणि अमृत सह इ. संस्थांचा समावेश आहे. या सर्व संस्थांच्या जाहिरातीमध्ये कसल्याही प्रकारची नियमितत नाही. दरवर्षी जाहिरात प्रसिद्ध होणे आवश्यक आहे . परंतु तसे होताना दिसत नाही.
२०२२ नंतर बार्टी या संस्थेची व २०२३ नंतर सारथी आणि महाज्योती सह इतर संस्थांची फेलोशिप संबंधीची जाहिरात प्रसिद्ध झालेली नाही. जाहिरात वेळेवर प्रसिद्ध झाली पाहिजे. नोंदणी दिनांकापासून प सरसकट फेलोशिप मिळाली पाहिजे. समान धोरण रद्द झाले पाहिजे या व इतर प्रमुख मागण्यांना घेऊन सर्व पीएच. डी संशोधक वेगवेगळ्या पातळीवरती आंदोलने मोर्चे करत आहेत.
काल दिनांक १२ डिसेंबर २०२५ रोजी नागपूर या ठिकाणी बार्टी संशोधक विद्यार्थीनी एकत्रित येऊन एक धडक मोर्चा देखील काढला आहे. तसेच वेगवेगळ्या मंत्री महोदयांना व लोकप्रतिनिधींना भेटून निवेदने दिली आहेत. सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री महोदय तसेच आमदार नितीन राऊत यांनी देखील फेलोशिप संदर्भात सभागृहात आवाज उठवला आहे.
या सर्व गोष्टीला उत्तर देत असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हे अत्यंत बेजबाबदार विधाने करताना दिसून येत आहेत. ते म्हणत आहेत की , एकाच कुटुंबातील पाच ते सहा सदस्य केवळ पैसे मिळतात म्हणून पीएच. डी करत आहेत. हे विधान अत्यंत खेरजनक व अज्ञान दर्शवणारे आहे.
यापूर्वी देखील त्यांनी सभागृहामध्येच असेच बेजबाबदार विधान केले होते. त्यामध्ये ते म्हणाले होते की , पीएचडी करून हे सर्व विद्यार्थी काय दिवे लावणार आहेत ?
अजित दादा.. तुमच हे वागणं बरं नव्हे ! तुमच्या कुटुंबातील सर्वांच्या सर्व सदस्य राजकारणामध्ये आहेत. ते तुम्हाला चालतं का? मग एकाच कुटुंबातील सर्व सदस्य शिक्षण घेत असतील तर ही चांगली गोष्ट आहे की वाईट ?
केवळ दलित , बहुजन विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा पैसा हा इतर ठिकाणी वळवायचा व या सर्व दलित , बहुजन विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक हक्कापासून वंचित करण्याचे काम राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून केले आहे.
आम्ही आंबेडकरी कार्यकर्ते विद्यार्थी म्हणून या सर्व बेजबाबदार विधानांचा जाहीर निषेध व्यक्त करतो. उच्च शिक्षण घेणे त्यासाठी फेलोशिप मिळवणे हा प्रत्येक गरजू व पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांचा संविधानिक अधिकार आहे. आणि तो जर कोणी हिरावून घेत असेल तर त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होणे देखील आवश्यक आहे.
विशेषतः बार्टी या संस्थेची इतर संस्थांशी तुलना करणे हेच मुळात चुकीचे आहे. सरकारने जे काही समान धोरण लागू केले आहे ते भारतीय संविधानाच्या विरुद्ध आहे. हे समान धोरण जोपर्यंत रद्द होत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्रातील दलित , बहुजन विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार नाही.
म्हणून मी सर्व बहुजन समाजातील नेतेमंडळी, कार्यकर्ते, विद्यार्थी नेते यांना नम्र आवाहन करत आहे की , बार्टी वाचवण्यासाठी, पीएच. डीचे संशोधन वाचवण्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन हा लढा अधिक व्यापक करण्याची गरज आहे. हा लढा सामाजिक न्यायाचा व समतेचा आहे. म्हणून एकत्रितपणे या जातीयवादी मानसिकतेचा विरोध आपापल्या पातळीवरती प्रत्येकाने करणे गरजेचे आहे.
