‘वरकुटे साहेबांचा रोल काय?’ असा थेट सवाल
मोजीस परमार
विशेष जिल्हा प्रतिनिधी, ठाणे
प्रबोधिनी न्युज नेटवर्क
mojissports@gmail.com
8104170564
मिरा-भाईंदर – मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ३ अंतर्गत येणाऱ्या जय अंबे परिसरात करण्यात आलेले अनधिकृत बांधकाम पूर्णत्वास गेले असून, या प्रकरणात तक्रार देऊनही प्रभाग अधिकारी दत्तात्रय वरकुटे यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. इतकेच नव्हे तर, या बेकायदेशीर बांधकामाला प्रशासनाकडून अप्रत्यक्ष मदत मिळाल्याचा संशय नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा तक्रारदार स्वतः एक पत्रकार असून, वेळोवेळी लेखी तक्रारी, प्रत्यक्ष पुरावे आणि माहिती देऊनही प्रभाग ३ कार्यालयाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. परिणामी, संबंधित ठेकेदाराने बिनधास्तपणे अनधिकृत बांधकाम पूर्ण केले, हे अत्यंत गंभीर व धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
अनधिकृत बांधकाम पूर्ण कसे झाले?
बांधकाम सुरू असताना वेळीच कारवाई का करण्यात आली नाही?
तक्रारी असूनही काम पूर्ण होईपर्यंत प्रशासन गप्प का होते?
कोणाच्या संरक्षणाखाली हे बेकायदेशीर बांधकाम पूर्ण झाले?
या प्रकरणात जय अंबे परिसरात ठेकेदार समशेर यादव याने केलेले अनधिकृत बांधकाम स्पष्ट असूनही, प्रभाग अधिकाऱ्यांनी कारवाई न केल्यामुळे महानगरपालिका प्रशासन आणि बांधकाम माफियामधील साटेलोट्याचा संशय अधिक गडद होत आहे.
लागू होणारे कायदे (Acts):
1) MRTP Act, 1966 (महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम)
कलम 52 : अनधिकृत बांधकाम हा दंडनीय व फौजदारी गुन्हा
कलम 53 : पूर्ण झालेले अनधिकृत बांधकामही पाडण्याचा अधिकार
2) मिरा-भाईंदर महानगरपालिका (MBMC) नियम
बिनपरवाना बांधकामावर तात्काळ तोडकाम कारवाई बंधनकारक
3) IPC कलम 166 व 217
शासकीय कर्तव्यात कसूर व गुन्हेगाराला संरक्षण दिल्यास लागू
4) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, 1988
शासकीय अधिकाऱ्यांकडून बेकायदेशीर मदत किंवा दुर्लक्ष केल्यास कठोर कारवाई
ठाम मागण्या :
ठेकेदार समशेर यादव याने केलेल्या अनधिकृत बांधकामावर MRTP Act अंतर्गत तात्काळ तोडकाम कारवाई करावी
प्रभाग अधिकारी दत्तात्रय वरकुटे यांनी या प्रकरणातील स्वतःची भूमिका तात्काळ स्पष्ट करावी
कारवाई न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी
संबंधित फाईल नोटिंग, परवानग्या (असल्यास), अहवाल व छायाचित्रे सार्वजनिक करावीत
तक्रारदार व पत्रकार म्हणून स्पष्ट इशारा देण्यात येतो की, जर या गंभीर प्रकरणात तात्काळ, पारदर्शक आणि कठोर कारवाई झाली नाही, तर महानगरपालिका आयुक्त, लोकायुक्त, ACB तसेच न्यायालयीन मार्गाने लढा देण्यात येईल.
मिरा-भाईंदरमध्ये कायद्यापेक्षा मोठा कोणीच नाही, हे प्रशासनाने केवळ कागदावर नव्हे तर प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध करावे, अशी जोरदार मागणी आता होत आहे.
