प्रशांत रामटेके संपादक प्रबोधिनी न्युज – गडचिरोली – नक्षलग्रस्त आणि मागास समजल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यात विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या लोह प्रकल्पांकडून शासनाची मोठी दिशाभूल केली जात असून, खनिज रॉयल्टीची चोरी आणि पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणावर विनाश होत असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे. मनसेच्या जिल्हा उपाध्यक्ष सोनल वाकुलकर यांनी या संदर्भात अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहेरी यांना निवेदन सादर करून प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. या निवेदनात त्यांनी नमूद केले की, प्रशासकीय अधिकारी या सर्व प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असून यामुळे देशाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.
प्रकल्पाच्या जड वाहतुकीमुळे उडणाऱ्या धुळीने लगतच्या शेतजमिनींमधील पिकांचे अतोनात नुकसान होत असून प्रशासनाने तातडीने याचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, कंपनीच्या वाहनांमुळे होणाऱ्या अपघातात मृत्यू झाल्यास वारसांना १० लाख रुपये आणि अपंगत्व आल्यास ५ लाख रुपयांची मदत देण्याची नियमावली लागू करण्याची मागणीही लावून धरली आहे. पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर बोलताना सोनल वाकुलकर यांनी कंपनीकडून होणारी बेसुमार वृक्षतोड थांबवून कडक नियमावलीनुसार वृक्षारोपण करून घेण्याचे आवाहन केले आहे.
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा स्थानिक रोजगाराचा असून, दशकांपासून बेरोजगारीने होरपळणाऱ्या गडचिरोलीतील स्थानिकांना डावलून कंपनीत परप्रांतीयांची भरती केली जात असल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला आहे. कंपनीत ८०% नोकऱ्या स्थानिक मराठी कामगारांनाच मिळाल्या पाहिजेत, अशी ठाम भूमिका मनसेने घेतली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या आदेशाने आणि नेते राजु उंबरकर यांच्या नेतृत्वाखाली या मागण्या पूर्ण न झाल्यास जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला प्रशासनच सर्वस्वी जबाबदार राहील, असा इशाराही या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
