अकोला प्रतिनिधी प्रबोधिनी न्युज – राज्यातील नवीन मतदार नोंदणी प्रक्रियेत मागील दोन वर्षांपासून येत असलेल्या तांत्रिक त्रुटी म्हणजे निव्वळ योगायोग नसून, नवीन पिढीला मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा एक सुनियोजित कट असल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन युवा आघाडीने केला आहे. याप्रकरणी दोषी अधिकारी आणि पोर्टलचे काम पाहणाऱ्या कंपनीवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलवर नवीन मतदारांची नोंदणी करताना गंभीर तांत्रिक अडचणी येत आहेत. विशेषतः ज्या तरुणांचा जन्म ऑक्टोबर २००६ नंतर झाला आहे आणि ज्यांनी वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली आहेत, त्यांची नावे पोर्टल स्वीकारत नसल्याची बाब समोर आली आहे. स्थानिक ‘बीएलओ’ (BLO) आणि महसूल सहाय्यकांच्या मते, गेल्या दोन वर्षांपासून हे सॉफ्टवेअर अपडेट करण्यात आलेले नाही. त्याबाबत दैनिक सकाळने बातमी प्रकाशित केली आहे.
केंद्रीय आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडे राजेंद्र पातोडे यांनी केलेल्या तक्रारीत लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम ३२ चा उल्लेख केला आहे. यानुसार, जर निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) आपल्या कर्तव्यात कसूर करत असेल, तर त्याला ३ महिने ते २ वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. तसेच, आयटी कायदा २००० नुसार पोर्टलची देखभाल करणाऱ्या कंपनीवरही दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
आणता येत नाही.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० (IT Act, 2000) जर ही त्रुटी एखाद्या खाजगी कंपनीच्या (ज्यांच्याकडे पोर्टलच्या देखभालीचे कंत्राट आहे) दुर्लक्षामुळे असेल, तर कलम ४३ (Section 43): सरकारी डेटा किंवा प्रणाली हाताळताना निष्काळजीपणा केल्याबद्दल नुकसान भरपाई आणि कारवाईची मागणी करता येते. तसेच करार उल्लंघन नुसार शासनाने संबंधित कंपनीवर करारातील अटींनुसार ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्याची किंवा दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
तक्रारीतील प्रमुख मुद्दे पुढील प्रमाणे असून १८ वर्षे पूर्ण असूनही ऑक्टोबर २००६ नंतरच्या जन्मतारखेचे अर्ज पोर्टल स्वीकारत नाही. दोन वर्षे पोर्टल अपडेट न होणे हे प्रशासकीय अपयश नसून ‘झेन जी’ (Gen Z) मतदारांना निवडणूक प्रक्रियेतून बाहेर ठेवण्याचे षडयंत्र आहे. असा साधार आरोप राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे. त्यामुळे लाखो युवक आपल्या संविधादत्त मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहत आहेत. म्हणून संबंधित अधिकारी आणि पोर्टलचे काम पाहणाऱ्या खाजगी कंपनीला ‘ब्लॅकलिस्ट’ करून फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी देखील वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश कडून करण्यात आली आहे.
“लोकशाहीत प्रत्येक मत महत्त्वाचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना केवळ ‘तांत्रिक त्रुटी’चे कारण देऊन तरुणांना मतदानापासून रोखणे हा संविधानाचा अपमान आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन दोषींना तुरुंगात धाडले पाहिजे.”
राजेंद्र पातोडे, प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी
