७६ हजार २०० कोटी रुपयांचा खर्च
प्रबोधिनी न्युज नेटवर्क नवी दिल्ली : डहाणू तालुक्यातील वाढवण बंदरास बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. विरोध व समर्थनामध्ये हेलकावे खाणाऱ्या या प्रकल्पाचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे.
वाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी ७६,२०० कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथोरिटी व महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाने स्थापन केलेल्या वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेडकडून या बंदराची उभारणी करण्यात येणार आहे. या कंपनीमध्ये ७४ टक्के भागीदारी ऑथोरिटीची व २६ टक्के भागीदारी बोर्डाची असेल. अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त असलेले हे बंदर जगातील दहा बंदरांमध्ये गणले जाणार आहे. याद्वारे १२ लाख लोकांसाठी रोजगार उपलब्ध होणार असल्याची माहिती माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. या बंदरात प्रत्येकी एक हजार मीटर लांबीचे नऊ कंटेनर टर्मिनल असतील. वाढवण बंदराचे नियोजन सुरू होताच त्यास स्थानिक व मच्छिमारांचा विरोध सुरू झाला आहे. मात्र, या बंदरामुळे पर्यावरणीय हानी होणार नाही, अशी ग्वाही वेळोवेळी ऑथोरिटीकडून देण्यात आली आहे.
