मोदी सरकार “संविधान हत्या दिवस” साजरा करणार काय ?

तर भिम टायगर सेना दरवर्षी मोदी – शहा निषेध दिवस साजरा .

दादासाहेब शेळके यांचा मोदी आणि शहाला इशारा.

दिल्ली / चक्रधर मेश्राम दि.२३ जुलै २०२४:- 11 जुलै रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारताचे राजपत्र प्रकाशित केले.त्यात भारताच्या राजपत्र दस्तऐवजचा उद्देश 25 जून 1975 ला तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशांमध्ये आणीबाणी लागू केली होती.त्या आणीबाणी संदर्भात मोदी सरकारचे म्हणणे आहे की, त्या दिवशी संविधानाचा मर्डर अर्थात खून झाला होता. म्हणून आम्ही दरवर्षी 25 जून रोजी “संविधान हत्या दिवस” साजरा करणार आहे.
भारतातील लोकांचा लोकशाही वरील विश्वास दृढ व्हावा हा संविधान हत्या दिवस साजरा करण्या पाठीमागचा उद्देश असल्याचे गुंड प्रवृत्तीच्या गृहमंत्री अमीत शहा यांनी सांगितले. मुळातच संविधानातील “हत्या” या शब्दा बद्दल भिम टायगर सेनेचा आक्षेप आहे. हत्या या शब्दाचा अर्थ खून/मर्डर होतो हे स्पष्ट आहे.खुन एखाद्या व्यक्तीचा असो की संबंधित विषयाचा खून झाल्या नंतर व्यक्ती असो की संबंधित विषय जिवंत राहत नाही. मुळातच भारतीय संविधान हे जिवंत चालतं… बोलते दस्तावेज आहे . ते कधी मरत नाही की कोणी त्याला मारु शकत नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने संविधानाच्या विषयी “हत्या” हा शब्द वापरून संविधानाची बदनामी केलेली आहे. संविधाना बद्दल असलेली जातीवादी/मनुवादी मानसिकता दाखवून दिलेली आहे.
आणीबाणीची पार्श्वभूमी अशी आहे.1971 मध्ये इंदिरा गांधी ह्या 1 लाख मताने जिंकल्या होत्या. तेव्हा त्यांच्या विरोधकांनी इलाहाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. तेव्हा 1975 ला इलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधी यांची निवड रद्द केली होती.पुढे 23 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधीचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले होते.पण तुम्ही पंतप्रधान पदी राहू शकता असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.या निर्णयानंतर इंदिराजीनी चिडून 25 जून 1975 ला तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या शिफारशीनुसार व आर्टिकल 356 अन्वये तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी 21 महीण्या साठीच्या आणीबाणीच्या आदेशावर सही केल्यामुळे देशामध्ये तात्काळ आणीबाणी लागू केली होती. आणीबाणी हा विषय संपुर्ण संविधानाशी निगडित नाही तर संविधानातील भाग 18 Emergency provision अर्थात आणीबाणी विषयी तरतूद आर्टिकल 352 ते 360 निगडित आहे . म्हणजेच मोदी सरकारचा आक्षेप सविधांनाचे भाग 18 व कलम 352 ते 360 रिलेटेड अर्थात संबंधित असताना संपूर्ण संविधानाला फासावर लटकवून संविधानाची हत्या दिवस साजरा करणे हे नैतिकेला धरून आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. आणि तेवढी नैतिकता मोदी सरकारकडे आहे का ? याचे उत्तर मोदी सरकारने दिले पाहिजे.इंदिरा गांधी यांनी संपूर्ण संविधानाचा नाही तर संविधानातील कलमाचा आधार घेऊनच आणीबाणी जाहीर केली होती‌. ते कलम संविधानाच्या बाहेरचे नव्हते. आणीबाणीचा हेतू बाहेरचे आक्रमण,युद्ध देशांतर्गत कलह,आर्थिक परिस्थिती, राज्यांनी संविधानाचे पालन न करणे इत्यादी साठी आहे.इंदिरा गांधी यांनी जी आणीबाणी लागू केली होती ती संविधानातील आर्टिकल नुसारच केली होती.इंदिरा गांधी यांनी संविधानातील कलमाचा केलेला वापर की गैरवापर लावलेली आणीबाणी योग्य की अयोग्य यावर प्रत्येकाची वेगवेगळी मते मतातंर असू शकतात ते संविधानिकच आहे.त्यामुळे प्रत्येक मताचा आदर आपण लोकशाही मध्ये केला पाहिजे. संविधानातील एखाद्या कलमाच्या संबंधित सरकारने गैरवापर केला तर दोष संविधानातील कलमाचा की गैरवापर करणाऱ्या नेतृत्वाचा याचे उत्तर नरेंद्र मोदी आणि अमीत शहा यांनी दिले पाहिजे.
भिम टायगर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादासाहेब शेळके यांच्या मते ..दोष कलमाचा नाही तर गैरवापर करणाऱ्या नेतृत्वाचा अर्थात इंदिरा गांधी यांचा आहे .म्हणून मोदी सरकारने संविधानाची हत्या दिवस साजरा करण्यापेक्षा संबंधित नेतृत्वाचा अर्थात इंदिरा गांधी हत्या दिवस साजरा केला असता तर संपूर्ण अज्ञान जनता समजू शकली असती .पण इंदिरा गांधीला बदनाम करण्यासाठी “सविधान हत्या दिवस”च्या माध्यमातून संविधानाचा गैरवापर करुन आपल्या नालायकपणाचे , बेशरमपणाचे , निर्लज्जपणाचे प्रदर्शन नरेंद्र मोदी – अमित शहा करित आहेत. हे अत्यंत चुकीचे आहे.कारण एखाद्या व्यक्तीचा मर्डर खंजर/ चाकू/ तलवारीने जरी झाला तरी तो दोष चाकू/ खंजर/तलवारीचा नसतो. तर तो दोष खंजर/ चाकू/ तलवार ज्यांनी हातात धरुन एखाद्या व्यक्तीचा खून केला त्या व्यक्तीचा दोष असतो. म्हणून कोर्ट/न्यायालय खंजर/ चाकू /तलवारीला नाही तर व्यक्तीला शिक्षा देत असते.एवढी अक्कल नरेंद्र मोदीं -अमित शहाना नाही का ? की मोदी .. शहाचा येड्याचं सोंग घेऊन पेडगाव ला जाण्याचा हा प्रयत्न तर करित नाही ना,? सविधाना बद्दल एवढा पुळका दाखवणाऱ्या मोदी .. शहाला भिम टायगर सेनेने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत आहे…….
त्यात 26 ऑगस्ट 2017 ला जंतर-मंतर दिल्ली येथे संविधान जाळले त्याबद्दल तुम्ही ब्र शब्द का काढला नाही.
9 सप्टेबंर 2023 रोजी G – 20 शिखर परिषदे दिल्ली येथे भरली होती तेव्हा राष्ट्रपतींच्या नावा समोर असवैंधानिक बदल का केला होता.
11जुलै 2022 रोजी नवीन संसद भवनाच्या अशोक स्तंभा चिन्हां मध्ये मोदी सरकारने का बदल केला होता.
मोदी सरकारने अनेक संविधान विरोधी कायदे का लागू केले आहेत. तेंव्हा तुमची संविधान निष्ठा कुठे गेली होती.उदाहरणार्थ सांगायचे झाले तर C.A.A, N.R.C आहे.

तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संविधान बदलण्यासाठी 2000 साली “संविधान समीक्षा आयोग”का नेमला होता .
14 ऑगस्ट 2023 ला पंतप्रधान मोदी यांचे आर्थिक सल्लागार बिबेक देबराय यांनी “द मिंट” या साप्ताहिकात लिहिले होते की, या देशाचे संविधान बदलले पाहिजे.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये अनंतकुमार हेगडे,लल्लु सिंह,अरुण गोविल यांनी जाहीर भाषणात सांगितले होते की,आम्हाला लोकसभेत 400 जागा दिल्या तर आम्हीच संविधान बदलू त्यावर मोदी – शहाणे कोणतेही मत व्यक्त का केले नाही.तेव्हा तुमची वाचा गेली होती की काय ?
20 सप्टेंबर 2023 रोजी मोदी सरकारने नवीन संसद भवन मध्ये खासदारांना संविधानाचे वाटप केले त्या संविधानातील प्रास्ताविक मधील धर्मनिरपेक्ष हा शब्द काढुन टाकला होता.असे अनेक मोदी सरकारचे संविधान विरोधी निर्णयाचे उदाहरण देता येतील. हे भाजपला माहिती आहे. 2024 लोकसभेचे इलेक्शन हे संविधानाच्या मुद्द्यावर झाले होते.लोकांनी भाजपचा 400 आकड्याचा फुगा फोडून मोदी सरकारला आस्मान दाखवले होते.पण तुमची अवस्था गिरे तो भी टांग उपर अशी झालेली आहे.त्यामुळेच संविधाना बद्दल पुळका नसलेला भाजप आणि मोदी शहा यांनी भारतीय संविधानाला समोर करून आपला पक्ष वाचण्यासाठी,काँग्रेसला बदनाम करण्यासाठी “संविधान हत्या दिवसाचे” नाटक सुरू केलेले आहे.हे नाटक येणाऱ्या काळात बंद पाडण्याचे काम या देशातील संविधानवादी लोक नक्की करतील यात तिळमात्र शंका नाही.तसेच मोदी शहाणे संविधानाची बदनामी करणारा “संविधान हत्या दिवस” मागे घेतला नाही तर भीम टायगर सेना रोडवर उतरून तीव्र आंदोलन करेल व दरवर्षी 25 तारखेला “मोदी- शहा निषेध दिन” साजरा करेल याची नोंद
सरकारने घ्यावी. असा इशाराही भिम टायगर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष
दादासाहेब शेळके, गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष चक्रधर मेश्राम आणि देशातील समस्त भिम टायगर सेनेच्या पदाधिकारी सदस्यांनी दिला आहे.