आदिवासींच्या जमातीमध्ये धनगर जातीला आरक्षण न देण्याबाबत निवेदन
प्रशांत देशमुख जिल्हा प्रतिनिधी, यवतमाळ : नुकतेच सरकारने धनगर समाजाला आदिवासी जमातीच्या आरक्षणामध्ये समाविष्ट करण्याबाबत व त्यासंबंधीत जीआर काढण्याबाबत निर्णय जाहीर केला आहे आणि हा निर्णय असंविधानिक व गैर कायदेशीर असून खऱ्या आदिवासी जमातीचा आरक्षणाचा हक्क कमजोर करणारा आहे.यासंदर्भात आधीच सुप्रीम कोर्टाने निकाल देऊन सरकारला आदेशित केले आहे.धनगरांना आदिवासी आरक्षण देता येणार नाही असे असून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन ही भूमिका घेत आहे व ही भूमिका आदिवासी जमातीच्या संपूर्ण विरोधात असून आदिवासीचे घटनात्मक अधिकार हिरावून घेत असल्याने याविरोधात आज जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
धनगर ही जात असून ती कोणत्याही पद्धतीने आदिवासी जमातीत समाविष्ट होऊ शकत नाही तेव्हा धनगर जातीला आदिवासीचे आरक्षण देण्यात येऊ नयेत असे घडले तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील आदिवासी जमाती रस्त्यावर उतरून आपल्या आरक्षणाचा हक्क वाचवण्यासाठी आंदोलन करेल व पुढील घडणाऱ्या परिस्थितीत महाराष्ट्र शासन जबाबदार राहील असा ईशारा निवेदनातून देण्यात आला असून निवेदन देताना उपस्थिती मनिषा तिरनकर यवतमाळ,उत्तम गेडाम,गीत घोष, रामदास गेडाम, भाऊराव आत्राम,महेश आत्राम आदी उपस्थित होते.
चौकटी – खऱ्या अनुसूचित जमातीवर सरकारने अन्याय केला – मनीषा तिरणकर राज्याध्यक्षा (अखिल भारतीय महिला संविधानिक हक्क परिषद)
इतर कोणत्याही जाती आदिवासी अनुसूचित जमातीच्या यादी मध्ये समावेश करू नये.पहिलेच इतर जातींनी आदिवासींचे आरक्षण चोरले आहे.धनगर जातीने धनवर करून, कोष्टी जातीने हलबा कोष्टी करून आरक्षण चोरले आहे.सुप्रीम कोर्टाने २०१७ ला आदिवासींचे बाजूने निर्णय देऊन सुध्दा आज पर्यंत आदिवासींचे आरक्षण भरले नाही.ज्यांनी चोरले त्यांच्यावर कोणतीही आज पर्यंत कार्यावाई केलेली नाही.हा खऱ्या अनुसूचित जमातीवर सरकारने अन्याय केला आहे.पुन्हा म्हणता की आदिवासींच्या यादीत धनगर जातीचा समावेश करतो. धनगर जात आदिवासींमध्ये मोडू शकत नाही, हे वेळोवेळी सुप्रीम कोर्टाने सांगून सुध्दा महाराष्ट्र राज्य सरकार आदिवासीवर का अन्याय करू पहात आहे.याचे स्पष्टीकरण आदिवासींना दिले पाहिजे.
