सुरेश मल्हारी पाईकराव विदर्भ सचिव आजाद समाज पार्टी
गणेश शेंडे शहर प्रतिनिधी घुग्घुस – आज दिनांक 19 मे 2025 रोजी आजाद समाज पार्टी च्या माध्यमातून लॉयडस मेटल एनर्जी प्रा. लि. घुग्घुस, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, जिल्हा उद्योग केंद्र, यांना निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली.
महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी रुपेश बागेश्वर, प्रदेश महासचिव जे. बी रामटेके विदर्भ अध्यक्ष नितीन नागदेवते यांच्या मार्गदर्शनाखाली
सुरेश मल्हारी पाईकराव यांच्या नेतृत्वात आज लॉयडस मेटल कंपनीला निवेदन देण्यात आले.
स्थानिक बेरोजगार नागरिकांना आपल्या कंपनीमध्ये स्थालोरो अधिनियम अंतर्गत 80 टक्के रोजगार द्या अशी मागणी आजाद समाज पार्टी तर्फे करण्यात आली.
लॉयडस मेटल अँड एनर्जी प्रा. लि. घुग्घुस कंपनीला आजाद समाज पार्टीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने राबविलेल्या शासन निर्णयाची जाणीवपूर्वक माहिती देण्यात आली. की, कंपनीने स्थालोरो अधिनियमानुसार स्थानिक नागरिकांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे.
राज्याच्या औद्योगिक विकासातून होणाऱ्या आर्थिक फायद्यामध्ये महाराष्ट्रातील स्थानिक लोकांना योग्य हिस्सा मिळावा तसेच स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीकोनातून स्थानिक लोकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याचे धोरण राज्य शासनाने सन १९६८ पासून अवलंबिले आहे. या धोरणाची परिणामकारकपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यशासनाने शासन निर्णय क्रमांक स्था.लो.रो./२००८/प्र.क्र.९३/उद्योग-६, दिनांक १७ नोव्हेंबर, २००८ अन्वये सुधारित कार्यपध्दती जाहिर केली आहे. शासनाच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये कमीत कमी १५ वर्षे वास्तव्य असलेली व्यक्ती ही स्थानिक व्यक्ती म्हणून समजले जातात.
सर्व औद्योगिक उपक्रमांमध्ये पर्यवेक्षकीय श्रेणीसहित इतर श्रेणीत किमान ८० टक्के स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
प्रस्तावित औद्योगिक उपक्रमामध्ये / उद्योगामध्ये स्थालोरो-२ विहित नमुन्यात ज्ञापनाची स्विकृती घेताना हमीपत्र म्हणून तसेच उत्पादन सुरू झालेल्या औद्योगिक घटकाकडून स्थालोरेा-१ विहित नमुन्यात संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्राकडे व उद्योग सहसंचालक, मुंबई प्राधिकरण विभाग यांचेकडे देणे आवश्यक आहे.
सर्व औद्योगिक उपक्रमांना / उद्योगांना दरवर्षी ३० जून पर्यंत स्थालोरो-१ या विहित नमुन्यात विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.
शासनाच्या स्थानिक लोकांना रोजगार धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी व संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी व राज्यस्तरावर मा.विकास आयुक्त (उद्योग) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. सुधारित कार्यपध्दतीनुसार, एखादया उद्योग उपक्रमामध्ये / उद्योगामध्ये स्थानिक लोकांना आवश्यक त्या प्रमाणात रोजगार देण्यामध्ये काही अडचणी असल्यास त्याबाबत जिल्हास्तरीय समितीमध्ये चर्चा करून अडचणीचे निराकरण करणे, ठराविक कौशल्याचे मनुष्यबळ आवश्यक असल्यास, त्यानुसार व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षणविषयक संस्थामध्ये प्रशिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणे किंवा इतर उपाययोजना सुचविणे या महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
राज्यस्तरीय समितीचे कार्य जिल्हा पातळीवरील समितीने केलेली कार्यवाही तसेच त्यांचेकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांबाबत चर्चा करून निर्णय घेणे तसेच जास्तीत जास्त स्थानिक लोकांना नोकऱ्यांमध्ये घेण्यासाठी उपाययोजना आखणे हे आहे.
तरी कंपनी कडे मागणी करण्यात आली आहे की कंपनीमध्ये स्थानिक लोकांना रोजगार देऊन शासन निर्णयाची अंमलबजावणी
करावी.
तसेच कंपनीमध्ये आजपर्यंत किती स्थानिक लोकांना रोजगार दिला व कोण कोणत्या विभागात रोजगार देण्यात आला याची सविस्तर त्यांच्या नावासहीत माहिती सुध्दा मागितलेली आहे.
ज्या स्थानिक लोकांना रोजगार देण्यात आला त्यांना कारखाना अधिनियम नियमानुसार किती वेतन देण्यात येत आहे. कंपनीकडून रोजगारांना कोण कोणत्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देत आहे. याची सुध्दा माहिती सत्यप्रती सोबत सुरेश मल्हारी पाईकराव यांनी निवेदनाद्वारे मागीतली आहे. या मागणी चे कारण जणे करुन स्थानिक लोकांना याची खात्री होईल की कंपनी हि नियमाचे कोणतेही उल्लंघन करित नाही आहे.
स्थानिक लोकांना रोजगार देण्यात आला नाही व मागितलेली माहिती पुरविण्यात आली नाही तर आजाद समाज पार्टीचा माध्यमातून आपल्या बेरोजगार बांधवांसाठी, रोजगारासाठी व हक्कासाठी कंपनीचा विरोधात आंदोलन करुन आमचे हक्क मिळवुन घेऊन
अशा देखील इशारा यावेळेस सुरेश मल्हारी पाईकराव यांनी दिला आहे.
यावेळेस जिल्हा महासचिव रिता देशकर, तालुकाध्यक्ष, आकाश चिवंडे, रमाबाई सातारडे माया सांड्रावार, सविता मंडपे, आदी उपस्थित होते.
