नम्रता सरदार मुख्य संपादिका प्रबोधिनी न्युज – गडचिरोली येथे महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी अभियंते अधिकारी कृती समितीच्या वतीने एक दिवसीय लक्षणीक संप महाराष्ट्रभर करण्यात आले त्या अनुषंगाने गडचिरोली महावितरण मंडळ कार्यालया समोर द्वारसभेचे आयोजन करण्यात आले.केंद्र व राज्य शासनाच्या खाजगीकरण धोरणाच्या विरोधात, समांतर वीज परवाना, प्रीपेड स्मार्ट मीटर, 329 सबस्टेशन खाजगीकरण कंत्राटी करनाच्या माध्यमाने महावितरण व महापारेषण कंपनीचे अस्तित्व धोक्यात आणण्याच्या षडयंत्राविरुद्ध, महावितरण, महानिर्मिती व पारेषण कंपनीच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाच्या विरोधात, उत्तरप्रदेश राज्यात बेकायदेशीररित्या करण्यात येत असलेले खाजगीकरण महावितरण कर्मचारी एक दिवसाचा संप करत असून यामध्ये गडचिरोली मंडळातील सात संघटनाचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने संपात सहभागी झालेल्या ठिकाणी गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय खासदार डॉ.नामदेव किरसान सोबत जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस कमिटी गडचिरोली महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी भेट देऊन समस्या ऐकून निवेदन स्वीकारले व सर्व समस्या येणाऱ्या पावसाळी संसदीय अधिवेशनात मांडणार असे खासदार डॉ.नामदेव किरसान यावेळी बोलले.
यावेळी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन संघटनेतर्फे रंजनजी बल्लमवार, प्रविभागीय अध्यक्ष संजयजी सोनुले प्रविभागीय सचिव
कुणालजी बागुलकर, सर्कल सहसचिव सबऑर्डिनेट इंजिनिअर संघटना निलेशजी राऊत, विभागीय अध्यक्ष, सबऑर्डिनेट इंजिनिअर संघटना लवजी गौरकर, सर्कल सचिव सबऑर्डिनेट इंजिनिअर संघटना चंद्रकांतजी शेडमेक, राज्य उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना जयपालजी मेश्राम, झोनल अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना सुधीरजी चौधरी, मंडळ सचिव महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय संघटना धनराजी नन्नावरे, विभागीय सचिव महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय संघटना कृष्णाजी आदे, जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल कोठारे, शहराध्यक्ष काँग्रेस कमिटी गडचिरोली सतिश विधाते, जितू पाटील मुनघाटे, श्रीनिवास ताटपल्लीवार, सुधीर बाबोळे, विपुल एलटीवार, कुणाल ताजने पदाधिकारी कार्यकर्ते व मोठ्या संख्येने कर्मचारी उपस्थित होते.
द्वारसभेच्या वेळी कर्मचाऱ्यांनी राज्य व केंद्र शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाचा निषेध करून मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी केली.
या नंतरही जर शासनाने वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी चर्चा केली नाही व आपल्या धोरणात बदल केले नाही तर महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण कंपन्यातील कर्मचारी बेमुदत आंदोलनाचा हत्यार उपासनार आहेत असे कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकारी यांनी मत व्यक्त केले.
