चंद्रपूर, दि. 1 : कृत्रिम वाळू (एम-सॅण्ड) उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी व नागरिकांसाठी प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून महसूल व वनविभागाने परवानगी मिळविण्याची स्पष्ट कार्यपद्धती जाहीर केली आहे.
एम-सॅण्ड प्रकल्प सुरू कसा करावा (परवानगी घेण्याची प्रक्रिया) :
कोण अर्ज करू शकतो : शासन, महामंडळ किंवा खाजगी क्षेत्राकडे उपलब्ध असलेल्या / मंजूर झालेल्या जमिनीवर तसेच पूर्वी मंजूर असलेल्या खाणपट्ट्या मधून इच्छुक व्यक्ती, संस्था, कंपनी किंवा युनिट मालक अर्ज करू शकतात. अर्जदार अवैध गौण खनिज उत्खनन किंवा वाहतूक प्रकरणात दोषी असल्यास त्यास अर्ज करता येणार नाही.
अर्ज कसा व कोठे करावा : ‘महाखनिज’ (Mahakhanij) ऑनलाइन संगणक प्रणालीवर जिल्हानिहाय ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल.
आवश्यक कागदपत्रे : 7/12 उतारा किंवा जमीन मिळकतीचे कागद (जमीन खाजगी असेल तर), आधारकार्ड व पॅनकार्ड, आवश्यक अर्ज फी ची पावती, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे “Consent to Establish CTE” प्रमाणपत्र, उद्योग आधार नोंदणी अथवा जिल्हा उद्योग केंद्राचे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यापारी परवाना (महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन कायदा 2013, नियम 71 अन्वये), प्रकल्प स्थळी व परिसरातील वापरासाठी संबंधित प्राधिकरणाची मंजूरी किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र.
अशी आहे प्रक्रिया : अर्ज केल्यानंतर जिल्हाधिकारी व संबंधित विभागांकडून प्रस्तावाची छाननी होईल. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर राज्य शासनाची अंतिम योग्य किंवा अयोग्यतेची मान्यता मिळेल. शासनमान्यता मिळाल्यानंतर सर्व परवानग्या (CTE, व्यापारपरवाना, इ.) पूर्ण झाल्या असेल, तर 6 महिन्यांच्या आत प्रत्यक्ष एम-सॅण्ड युनिट सुरू करणे बंधनकारक आहे.
आवश्यक बाबी : जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्यातील नोडल अधिकारी असून, त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली सर्व प्रक्रिया पार पडेल. जिल्ह्यातील पहिल्या 50 प्रकल्पांना ‘महाखनिज ‘प्रणालीवर अर्ज सादर करून महसूल व उद्योग विभागाच्या सवलती लागू करू शकतात. सर्व प्रकारची मंजुरी व परवानग्या प्राप्त झाल्यानंतरच एम-सॅण्ड युनिट कार्यान्वित करता येईल. सुरुवातीला Consent to Operate’ परवानगी घ्यावी लागेल, असे जिल्हा खनीकर्म अधिकारी रोहन ठवरे यांनी कळविले आहे.
