मोजीस परमार
विशेष जिल्हा प्रतिनिधी
प्रबोधिनी न्युज
मीरा-भायंदर – शहराच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यावर (आरडीडीपी) आता कायदेशीर लढाई तीव्र झाली आहे. नागरिक आणि सामाजिक संघटनांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर उद्या, मंगळवार २३ सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी न्यायमूर्ती एस.सी. घुगे आणि अश्विन बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की मसुदा आराखड्याबाबत नागरिकांना पुरेशी माहिती देण्यात आली नाही तसेच त्यांच्या आक्षेप- सूचनांकडे दुर्लक्ष करून महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. प्रशासनाने पारदर्शकतेचा अभाव आणि मनमानी निर्णय घेतल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
सध्या शहराची लोकसंख्या सुमारे १३ लाख असून पुढील काही वर्षांत ती ३० लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. मात्र विकास आराखडा केवळ २० लाख लोकसंख्येवर आधारित असल्याने शहरी नियोजनावर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
काँग्रेसचे प्रवक्ते प्रकाश नागणे यांनी प्रशासनावर टीका करताना सांगितले की, “विकास आराखडा ही फक्त प्रशासकीय प्रक्रिया नाही, त्यात नागरिकांचा सहभाग आणि पारदर्शकता आवश्यक आहे. नागरिकांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून घेतलेले निर्णय हुकूमशाहीसारखे आहेत.”
तर दुसरीकडे भाजपनेही प्रशासनाला धारेवर धरत विकास आराखड्यातील त्रुटी दुरुस्त करण्याची मागणी केली आहे. “शहराच्या भविष्यासाठी हा आराखडा आहे, चुकीच्या नियोजनामुळे नागरिकांना भविष्यात त्रास सहन करावा लागणार नाही, याची काळजी घ्यावी,” असे भाजप नेत्यांनी सांगितले.
