भाकपा व किसान सभेचे गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन
गडचिरोली प्रतिनिधी प्रबोधिनी न्युज – ९ ऑक्टोबर २०२५ राज्यातील शेतकरी वर्ग अतिवृष्टी आणि पूरामुळे उद्ध्वस्त झाला आहे. पिकांचे नुकसान, शेतीवरील खर्च आणि कर्जाच्या जंजाळात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून मिळणारी अल्प नुकसानभरपाई म्हणजे सरळ शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणे आहे.
या अन्यायाविरोधात आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकपा) आणि ऑल इंडिया किसान सभा (AIKS) तर्फे गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार धरणे आंदोलन करण्यात आले.
राज्यव्यापी आंदोलनाचा भाग म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रभर भाकपा व किसान सभेचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात झालेल्या आंदोलनात शेकडो शेतकरी, महिला, मजूर आणि आदिवासी बांधवांचा सहभाग होता.
शेतकऱ्यांना ५० ते ७० हजार रुपये नुकसानभरपाई द्या!
भाकपा आणि किसान सभेने जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात मागणी केली की —
“अतिवृष्टी व पूरामुळे शेतकऱ्यांचे पीक पूर्णतः नष्ट झाले आहे. शासनाने प्रती हेक्टर किमान ५० ते ७० हजार रुपये नुकसानभरपाई तातडीने मंजूर करावी, अन्यथा सर्वत्र जनआंदोलन उभे राहील.”
धान, मिरची,तूर, सोयाबीन, आणि इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. भाकपाच्या मते, हे संकट केवळ नैसर्गिक नाही तर भांडवलशाही व शेतकरीविरोधी धोरणांचेग्लोबल वॉर्मिंग वातावरण बदल चा थेट परिणाम आहेत.
जनतेच्या संघर्षातूनच न्याय मिळतो — डॉ. महेश कोपुलवार
या आंदोलनाचे नेतृत्व भाकपचे राज्य सचिव मंडळ सदस्य व महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे कार्याध्यक्ष डॉ. महेश कोपुलवार यांनी केले.
त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की “शासनाने शेतकऱ्यांच्या वेदना ऐकल्या नाहीत तर रस्त्यावरून मंत्रालयापर्यंत लढा उभा राहील.
आम्ही भीक मागत नाही, आम्ही आमच्या हक्काची किंमत मागतो आहोत!”
कॉ. सचिन मोतकुरवार (जिल्हा सहसचिव, भाकपा) यांचे विधान :
“भाकपा आणि किसान सभा आज गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी, मजूर आणि आदिवासी बांधवांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरली आहे.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना ५० ते ७० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई तातडीने दिलीच पाहिजे — हे आमचे पहिले व मूलभूत मागणी आहे.
पण केवळ नुकसानभरपाईच नाही, तर आम्ही वेलमागड–नैनवाडी खदान प्रकल्प तत्काळ रद्द करण्याची मागणी करतो.
या खदानीमुळे हजारो झाडे, जलस्रोत आणि आदिवासींच्या उपजीविकेचे साधन नष्ट होईल. ही केवळ पर्यावरणाची नव्हे तर अस्तित्वाची लढाई आहे.
तसेच, सुरजागड–गटटा रस्ता केवळ दुरुस्तीने नाही, तर पूर्ण नव्याने डांबरीकरण करून बांधण्यात यावा.
१९९७-९८ मध्ये बनलेला हा रस्ता आज पूर्णपणे जीर्ण झाला असून, केवळ पोकळ दुरुस्ती म्हणजे भ्रष्टाचाराला आमंत्रण आहे.
शासनाने लोकांच्या हितासाठी निर्णय घेतला नाही, तर भाकपा आणि किसान सभा जिल्ह्यापासून राज्यभर जनआंदोलन छेडतील.
हा लढा फक्त नुकसानभरपाईचा नाही — तो शेतकरी, मजूर, आदिवासी आणि पर्यावरण यांच्या सन्मानाचा आहे.
भांडवलशाही लुटीविरुद्धचा हा संघर्ष शेवटच्या शेतकऱ्याच्या हक्कासाठी सुरू राहील!
दहा प्रमुख जनमागण्या मांडल्या :
1 अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ५० ते ७० हजार रुपये नुकसानभरपाई द्यावी.
2 वेलमागड–नैनवाडी परिसरातील खदान तातडीने रद्द करावी – पर्यावरण, जलस्रोत आणि आदिवासी हक्कांच्या रक्षणासाठी.
3 रेंगाटोला ते पूस्कोटी डांबरी रस्ता आणि पूल मंजूर करावा.
4 गर्देवाडा–रेकलमेटा येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करावे.
5 गटटा आरोग्य केंद्रातील बेड संख्या वाढवावी.
6 आविका महामंडळाने खरीप हंगामातील अहेरी विधानसभा क्षेत्रातील 5 तालुक्यातील धान तातडीने उचल करावे.
7 सुरजागड ते गटटा डांबरी रस्ता मंजूर करावा.
8 गुळूनजुर जिल्हा परिषद शाळेला नवीन इमारत मंजूर करावी.
9 गटटा येथे महावितरण शाखा सुरू करावी.
10 गटटा स्वतंत्र तालुका घोषित करावा.
नेतृत्व व उपस्थित कार्यकर्ते
आंदोलनाचे नेतृत्व डॉ. महेश कोपुलवार (राज्य सचिव मंडळ सदस्य, भाकपा व कार्याध्यक्ष – महाराष्ट्र राज्य किसान सभा), कॉ. देवराव चवडे (जिल्हा सचिव, भाकपा), कॉ. सचिन मोतकुरवार (भाकपा जिल्हा सहसचिव), कॉ. सुरज जककुलवार (जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य), कॉ. संजय वाकडे, कॉ. जुबेदा शेख, कॉ. केवळराम नागोसे, हरिदास निकुरे, चुन्नीलाल मोटघरे, मिनाक्षी सेलोकर, सिंधू कापकर, प्रकाश ठलाल, रितेश जोई, रोहीदास फुलझेले, शैला पठाण, जलील पठाण, मनोज दामले, डंबाजी नरुले, विनोद पदा, मारोतराव नरुले, राकेश मट्टामी, चैतु नरोटी, देवराव रोहनकर आदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
भाकपा आणि किसान सभेचा इशारा :
“शेतकरी, मजूर आणि आदिवासींच्या प्रश्नांकडे शासनाने दुर्लक्ष केले, तर हा लढा जिल्ह्यापुरता मर्यादित राहणार नाही — संपूर्ण महाराष्ट्र उकळेल!”
