मी विद्यार्थी दशेत असतांना मला फक्त तीन शिक्षणाच्या शाखा माहिती होत्या. सायन्स, आर्ट्स आणि कॉमर्स. 1978 मध्ये मी मॅट्रिक पास झालो. तेव्हा सायन्सचे कॉलेजेस कमी होते. काही निवडक शहरात होते. परंतु ग्रामीण भागात, तालुक्याच्या ठिकाणी नव्हते. त्यामुळे आर्ट किंवा कॉमर्स घ्यावे लागे. 1978 मध्ये इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये फक्त पाच शाखा होत्या, सिव्हिल, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स. पण तुम्हाला माहिती आहे का की 1858 पूर्वी आपल्या भारतीय शाळांमध्ये (गुरूकूल) 50 ते 72 विविध विद्यांचा अभ्यास शिकवला जात होता. पूर्वी व्यावसायिक आणि तांत्रिक विद्याशाखा सुद्धा शिकवल्या जात होत्या. काळाबरोबर त्या नाहीशा झाल्या. आजचा तरुण युरोपबद्दल जास्त जाणतो, भारताबद्दल कमी. पाश्चिमात्य देशांचे अनुकरण करतो. आज शिक्षणात राजकारण आणून खाजगीकरण करून राजकारणी जुनी संस्कृती नष्ट करू पाहतो. शिक्षणात राजकारण येत आहे. नुकतेच UGC नियमांच्या विरोधात आरएसएस व उच्च जातीच्या लोकांकडून देशात मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली. राजकारण धर्मावर नसावे, समस्येवर असावे. शिक्षण, संशोधन आणि देशाचा विकास करण्यासाठी सर्व घटक आवश्यक असतांना आपण या बाबतीत पिछाडीवर आहोत, कारण याचा संबंध सरळ राजकारणाशी आहे.
भारत हा भौगोलिकदृष्ट्या परिपक्व देश आहे. ऐतिहासिक दृष्टीने बघितले तर देशाला परिवर्तनकारी आणि प्रेरणाकारी इतिहास आहे. देशातील नागरिकांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, देशाचे शासन प्रशासन पारदर्शक व जनहितासाठी कार्यरत रहावे यासाठी सर्वगुणसंपन्न असे संविधान आहे. परिवर्तन, प्रगती आणि संशोधन करण्यासाठी युवकांची ऊर्जा सर्वाधिक खर्ची होत आहे. भारतामध्ये शिक्षणाला सर्वाधिक प्राधान्य देऊन शिक्षणासाठी सामाजिक बंड करून क्रांती देखील करावी लागली. भारताकडे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आणि वल्लभी सारखे विद्यापीठे होती. ती नष्ट केली गेली. शिक्षण नष्ट करून राजसत्ता प्रस्थापित करून ती वर्षानुवर्षे टिकावी म्हणून भारतीय लोकांना राजसत्तेतील लोकांनी भारतीय लोकांना शिक्षण मिळू दिले नाही. त्यामुळे ते मानसिक गुलाम बनविण्यात यशस्वी झाले आणि मानसिक गुलाम आजही मोठ्या प्रमाणात आपल्याला आपल्या देशात बघायला मिळतात. महात्मा फुले शिकले समस्त महिलांना शिकवले, शाहु महाराज शिकले त्यांनी त्यांनी भास्करराव जाधव आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना घडवले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शिकले सर्वांना शिक्षणाचा अधिकार दिला आणि सर्वांना समान मान सन्मान आणि किंमत दिली हे परिवर्तन शिक्षणानेच होते, म्हणून आजही लोकांना शिक्षणापासून दुर करून त्यांना धार्मिक, अंधविश्वासू आणि भावनिक बनवले जात आहे. देशात भोंदूगिरी, बुवाबाजीचे प्रमाण वाढले आहे.
संविधान लागू झाल्यानंतर शिक्षणाची दारे खुली झाली, सर्वजन एका छताखाली शिकू लागली, शिकून तर्क आणि चिकित्सा करून प्रश्न विचारू लागली आणि काही प्रश्नांची उत्तरे देऊन सत्ता धोक्यात येणार या भितीने पुन्हा शिक्षणाची दारे बंद करण्याचा प्रयत्न केला गेला, हे काम राजकारणी करत आहेत. राजकारण हे समाजाच्या सामाजिक समस्या सोडवण्यासाठी अत्यावश्यक असते. जनप्रतिनिधींनी जनहिताचे व देशहिताचे कार्य करून जनतेच्या उद्धारासोबतच देशाची निरपेक्ष प्रगती साधने आवश्यक असते. परंतु भारतीय राजकारणाने वेगळेच वळण घेऊन तर्क, चिकित्सा बाजूला राहुन शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सामाजिक न्याय, स्त्री अत्याचार, अंधविश्वास, अघोरी कृत्ये, अमानुष अत्याचार अशा अडचणी सोडवून देशात शांतता, सुरक्षितता अबाधित राहुन राष्ट्र एक संघ राहिला जाईल या प्रकारचे विषय राजकारणाच्या पटलावर असायला पाहिजे होते, पण ते दिसत नाही. आता अनुसूचित जातीच्या वर्गीकरणाचा विषय आला आहे. म्हणून जागृत नागरिकांना आपले हक्क अधिकार, आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी, आपला आवाज उठवण्यासाठी आपण धर्म जात नाही तर सामाजिक समस्या सोडवणार्या खर्या अर्थाने जनहिताचे काम करणार्या नेत्यांकडे आकर्षित होऊन त्यांना समर्थन करणे आवश्यक आहे. तरच देशातील राजकारण योग्य दिशेने वाटचाल करेल.
भोंदू बाबाच्या बाबत अनेक नवीन कारनामे समोर येत आहेत. महाराष्ट्रात आज एकच नाव चर्चेत आहे. काही बाबा स्वतःला कृष्णाचा अवतार समजत आहेत. काही बाबांनी कोट्यावधीची संपत्ती जमा केली आहे. राजकीय जगात सध्या जे काही घडत आहे ते म्हणजेच सरकार आणि राजकीय नेत्यांशी संबंधित निर्णय, चर्चा, सत्तासंघर्ष, धोरणे, आणि घटना होत. सध्या राजकारणात सरकारी निर्णय, नवीन कायदे, निवडणुका, राजकीय प्रचार, आंतरराष्ट्रीय संबंध, युद्धे, ताणतणाव, आघाड्या, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण या विषयावर सार्वजनिक चर्चा सुरू आहे. सध्या राजकारणात सरकारी धोरणात कर, शिक्षण, बेकारी, रोजगार यावर चर्चा न होता सत्तेसाठी राजकीय पक्षाची स्पर्धा सुरू असते. सार्वजनिक मुद्दे, आंदोलने बाजूला पडतात. बुद्धगया महाविहार मुक्ती आंदोलन 12 फेब्रुवारी 2025 पासून सुरू आहे. सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष आहे. जनतेत संसदेतील चर्चा, निवडणुका, सरकारने लागू केलेली धोरणे यावर चर्चा असते. व्यापार, करार, तह, संघर्ष, सहकार्य, याची चर्चा सुरू असते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दोन देश एकमेकांशी कसे संवाद साधतात, याकडे लोकांचे लक्ष असते. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध हे सध्याच्या जागतिक राजकारणाचा एक प्रमुख भाग बनला
आहे. सर्वात महत्त्वाचा विषय महागाई, बेरोजगारी आहे. प्रदूषण, सुरक्षा महत्वाचे विषय आहेत. माहिती तंत्रज्ञान, सामाजिक न्याय महत्वाचा आहे. सध्या गॅस सिलेंडरसाठी नोटबंदीसारख्या रांगा लावाव्या लागतात. सध्या सरकार आणि राजकीय नेते काय करत आहेत आणि त्यावर अंमलबजाणी काय करत आहेत आणि त्याचा जनतेवर काय परिणाम होतो हे महत्वाचे आहे. कुठे चुकले हे दाखविण्यासाठी विरोधी पक्ष असतो. लोकशाहीत जनतेचा निर्णय अंतिम असतो.
सध्याचे राजकारण आणि नेते यामध्ये सत्तेवर कोण आहेत, ते कोणते निर्णय घेतात, कोणती धोरणे ठरवितात, त्याचा दैनंदिन जीवनावर कसा परिणाम होतो, याबाबत जनतेने जागृत असणे आवश्यक आहे. प्रमुख राजकीय नेते आणि त्यांची भूमिका, नेतृत्व कोणाचे? ते कसे राष्ट्रीय धोरण ठरवितात? विरोधी पक्ष नेत्याची भूमिका काय? विरोधी पक्षाचे नेते पक्षाचे नेतृत्व करतात का? सरकारच्या निर्णयांना ते आव्हान देतात का? याची जनतेला माहिती असणे आवश्यक आहे. काही जागतिक उदाहरणे आहेत, अमेरिका, चीन, रशिया या देशाचे जागतिक नेते जागतिक अर्थव्यवस्था, युद्धे, आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधावर प्रभाव टाकतात. राजकीय तसेच सरकारी निर्णयाचा जनतेवर परिणाम होतो. अर्थव्यवस्था, राहणीमानाचा खर्च, नोकरीच्या संधी, कर, अन्न, इंधन, गॅस, पेट्रोल, घराच्या किंमती, जर इंधनावरील कर वाढले तर पेट्रोलच्या किंमती वाढतात. वाहतूक महाग होते, त्यामुळे अन्न धान्यांच्या किंमती वाढतात.
आरोग्य सेवा, शिक्षण, रस्ते, रेल्वे यासाठी अधिक निधी असल्यास उत्तम सेवा देता येतात. निधी कमी असल्यास व्यवस्था कमकुवत होते. रशिया- युक्रेन अणि सध्या इराण- अमेरिका, इस्रायल आंतरराष्ट्रीय संबंध प्रभावित करतात. आयात निर्यात व्यापार, प्रवास, व्हिसा राष्ट्रीय सुरक्षा यावर परिणाम होतो. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन आणि अन्न धान्यांच्या किंमतीवर परिणाम होतो. राजकारणात संतुलित दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे. नेते आणि सरकार निर्णय घेते त्याचा सरळ जनतेच्या दैनंदिन जीवनावर प्रभाव पडतो. राजकारणात जनतेचे हक्क आणि स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे.
प्रा. डॉ. हंसराज रंगारी
कल्याण
