अहमदनगर प्रतिनिधी प्रबोधिनी न्युज : श्रीगोंदा बस आगारातील कथित ‘बोगस बिल’ प्रकरणी अखेर प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने १ एप्रिल रोजी महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयासमोर करण्यात आलेल्या ‘अर्धनग्न आंदोलनानंतर’ प्रशासनाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संयुक्त समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे लेखी आश्वासनही देण्यात आले आहे.
श्रीगोंदा आगाराचे मुख्य कारागीर मंगेश गोरे यांनी शहरातील काही ऑटोमोबाईल दुकानांमधून बनावट बिले सादर करून शासकीय निधीचा अपहार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात माहिती अधिकारातून (RTI) मिळालेली माहिती अपूर्ण असून त्यात भ्रष्टाचाराचे स्पष्ट संकेत दिसत असल्याचा दावा तक्रारदार सुधीर ठोंबे यांनी केला आहे. २७ मार्च रोजी तक्रार देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला.
सकाळी १० वाजल्यापासून सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे विभागीय कार्यालयाबाहेर मोठी गर्दी झाली होती. ‘भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. या आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हा संघटक सुधीर ठोंबे यांनी केले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे, जिल्हा महासचिव प्रसाद भिवसने, आप्पा राऊत यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन विभागीय नियंत्रकांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. चर्चेनंतर प्रशासनाने अधिकृत पत्राद्वारे चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यामध्ये यंत्र अभियंता आणि विभागीय भांडार अधिकारी यांचा समावेश असून, समितीला एका महिन्याच्या आत सखोल अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अहवालानंतर दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले आहे. मात्र, दिलेल्या मुदतीत ठोस कारवाई न झाल्यास यापेक्षा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
