संकेत प. बागरेचा
धुळे तालुका प्रतिनिधी
धुळे- राज्याचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस व मा. अजित पवार हे शासन आपल्यादारी कार्यक्रमानिमित्त धुळे जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांचे स्वागत करत असतांना धुळे जिल्ह्यात निर्माण झालेले महानगरपालिका विविध समस्यांच्या बाबतीत आज होणाऱ्या जनसंवाद कार्यक्रमात काही घोषणा व चौकशीचे आदेश देणार आहेत का ?
असा प्रश्न विचारुन विविध समस्यांची यादी शिवसेना उबाठा गटाने सादर केली आहे.
(१) शिवसेनेने विचारलेल्या प्रश्नात धुळे महानगरपालिकेने जनतेने कर रुपात दिलेल्या पैशातून
“भरमसाठ लुट होत असून बोगस रस्ते व गटारींची कामे, दिवाबत्ती, स्वच्छता ठेकेदारांनी केलेल्याभ्रष्टाचारांकडे आपण लक्ष देणार का ?
२) महाराष्ट्र शासनाने करोडो रुपयाचे अनुदान रस्ते विकासासाठी दिले. सदर कामे करत असतांना रस्त्यांच्या कामात गैरव्यवहार होत असून डांबरीकरण, कॉक्रीटीकरण कामात इस्टीमेट मधील २-२ लेयर गायब आहेत. पहिल्याच पावसाळ्यात डांबर वाहून गेले आहे, खड़ी रस्त्यावर पसरली आहे. याबाबत चौकशीचे आदेश देणार का ?
३) धुळे महानगरपालिकेत स्वच्छता, साफ सफाई कामाचे ठेकेदार आस्था संस्थेला दिले असून या संस्थेने बोगस कर्मचारी कामावर दाखवून भाजपाच्या नगरसेवकांना गैरव्यवहारात सामिल केले. दि. ६/५/२०२३ रोजी आपण याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले असताना, आपल्या आदेशाला महापालिका प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली आहे. आपल्या झालेल्या अवमानीच विशेष पथक नेमून आपण चौकशी करावी.
४) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कुठल्याही परिस्थितीत कायम सेवेत सामावून घेता येत नाही. असे स्पष्ट निवेदन मागील उन्हाळी अधिवेशनात धुळ्याचे पालकमंत्री ना. श्री. गिरीष महाजन यांनी केले आहे. मात्र महानगरपालिकेने ११ कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्यांना कायम सेवेत सामावून घेतले आहे. सदर विषयी मे.सुप्रिम कोर्टाचे स्पष्ट निर्देश. शासनाचे परिपत्रक असतांना… महानगरपालिकेने में, सुप्रिम कोर्टाचाही अवमान केला. त्या बोगस भरती करणान्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवणार का ?
५) धुळे शहरात रस्ते व जलवाहिन्या फोडून विनापरवानगी जिओ रिलायन्स कंपनीने पोल उभारले असून महापालिकेने प्रचंड लाच घेवून दुर्लक्ष केले. कंपनीकडून नियमानुसार शासकीय शुल्क पुनर्भरण शुल्काची आकारणी केली नाही. किमान १४० हजार पोल उभारले असतांना २५०० पोल कागदोपत्री दाखवले. पोलला वार्षिक भाडे आकारणी न करता महानगरपालिकेला येणारा प्रचंड महसूल बुडविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का ?
६) धुळे जिल्हा गुटखा हब झाली असून दररोज मोठ्या प्रमाणात गुटखा तस्करी होत आहे.. गुटखा वितरीत करणाऱ्या टोळ्या निर्माण झाल्या असून, जिल्ह्यात सर्रासपणे पानटपऱ्या, किराणा दुकानात गुटखा विक्री होत आहे. तथाकथित गुटखाकिंग व त्याच्या टोळ्यांचा बंदोबस्त करण्याचे आदेश पोलीस प्रशासनाला देणार आहात का ?
७) दोन दिवसापूर्वी धुळे एमआयडीसी मध्ये करोडो रुपयांचे बोगस खत निर्मितीचा कारखाना पोलीसांनी उघडकीस आणला. जिल्ह्यात बोगस खत व बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्यांच्या भामट्यांचा कायमचा बंदोबस्त करुन शेतकऱ्यांना न्याय देतील काय ?
८) साक्री तालुक्यातील वासखेडी येथील फटाक्यांच्या कारखान्यातील स्फोटात ५ निष्पाप महिलांचा बळी गेला होता. या महिलांच्या परिवाराला शासनातर्फे ५ लाखाची मदत जाहीर झाली.
मात्र त्यांना अद्याप पर्यंत संपूर्ण मदत मिळाली नाही. त्या दुर्दैवी महिलांना न्याय देणार का ?
९) अक्कलपाडा धरण पाणी योजना १२४ कोटी, पाणी योजना १३६ कोटी रु. भूमिगत गटार योजना १३६ कोटी खर्चून देखील भ्रष्टाचारामुळे पोखरल्या गेल्या… योजना फेल झाल्या. कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार झालेल्या योजनांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमणार का ?
१०) महानगरपलिकेत भाजपाची सत्ता आल्यावर ६ महिन्याय रोज पाणी देण्याची वचन ना. गिरीष महाजनांनी धुळेकरांना दिले. धुळेकरांना १० दिवसांनी पाणीपुरवठा करणाऱ्या महानगरपालिकेला शासन करणार का ?
११) नाशिक विभागीय कार्यालयाचे विभाजन करुन नवीन विभागीय आयुक्त कार्यालय जळगांवला निर्माण केल्याची घोषणा करून धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यावर झालेला अन्याय दूर करण्याची, सदर कार्यालय धुळ्याला करण्याची घोषणा करणार का ?
१२) धुळ्याला नियोजित कृषी विद्यापीठ होणे प्रलंबित असून त्याची घोषणा करणार का?
असे प्रश्न शिवसेना उ.बा.ठा.वतीने उपस्थित करण्यात आले असून, मुख्यमंत्री महोदयांनी आपली भुमिका स्पष्ट करावी असे आवाहन केले आहे.
