बीड प्रतिनिधी
प्रबोधिनी न्युज
बीड- १)अपघात हा ठरऊन केला जात नाही किंवा समोरच्याला मारण्याचा कुठलाही उद्देश नसतो तरीही जमलेली पब्लिक वाहन चालकाला कुत्र्यासारख मारते.
२)अपघात झाल्यावर वाहन चालकाला जे बेदम मारहाण केली जाते त्यात त्याचा जीव गेल्यास सरकार भरपाई देणारा का?त्याच्या कुटुंबाचा कर्ता माणूस गेल्यास त्याची जबाबदारी सरकार घेणार का?कायदे जसे सुचतात तसे चालकाच्या हिताचे कामही सरकार ने करावे.
३)ड्रिंक अँड ड्राईव्ह हा गुन्हा असून त्याचा भंग केल्यास सजा आहेच ना मग सात वर्षाची सजा आणि काही रक्कम जूर्माना हा वसुलीचा कायदा तत्काळ मागे घ्या.
४)गोरगरिबांच्या मुलांना ड्रायव्हर बनून नोकरी नाही म्हणून जीवन गुजारा करावं लागतं त्यात हजारो अटी शर्ती ठेवल्यास त्यांनी वाहन चालावाव की नाही ?सरकार जगू ही देईना आणि मरू ही देईना अशी परिस्थिती आज देशात निर्माण झाली आहे .
५)एक दिवस वाहन चालवून बघा किती त्रास होतो त्यात ट्रॅफिक,टोल नाके,पोलिसांची वसुली,पेट्रोल डिझेल महागाई,गाडीचा पासिंग चा खर्च,गाडीचे कर्जाचे हप्ते या आणि अश्या अनेक संकटाना तोंड देणाऱ्या वाहन चालकाला आणखी कैचीत धरण योग्य नाही.कायदा तत्काळ मागे घ्या असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते डॉ जितीनदादा वंजारे खालापूरीकर यांनी केले आहे .
वाहन चालकांना होणारा त्रास या सरकारने लक्षात घेता रोड मध्ये असणारी ट्रॅफिक रोड मध्ये असणारे गतिरोधक रोड मध्ये असणारे छोटे मोठे खड्डे,अपघाती वळण दिशादर्शक आणि वेग नियंत्रक फलक या सर्वांच्या बाबतीत भारतामध्ये असा एखादा कायदा का पारित होत नाही जेणेकरून खड्ड्यांमुळे किंवा खराब रस्त्यांमुळे जर एखाद्या वाहनाचा अपघात झाला तर त्या ड्रायव्हरला आणि त्याच्या गाडीचे झालेले नुकसान भरपाई त्वरित देण्यात आली पाहिजे.अपघात झाल्यास पब्लिकचा मार टाळावा म्हणून तेथून वाहन चालकाला पळणे क्रमप्राप्त असते नसता झालेली नुकसान कोणीही रोखू शकत नाही परंतु पब्लिकच्या आडमुठे धोरणामुळे किंवा संतप्त भावनेमुळे त्या ड्राइव्हरचा त्या ठिकाणी मृत्यूही होऊ शकतो. कोणताही अपघात हा ठरवून केला जात नाही, तो अनावधानाने घडलेला अनुचित प्रकार असतो मग त्या ड्राईव्हरची चूक नसतानाही त्याला अमानुष पद्धतीने कायदा हातात घेऊन पब्लिक मारते त्या संदर्भातही कायदा पारित होणे गरजेचे आहे. ड्रिंक अँड ड्राईव्ह मद्य-अमली पदार्थ किंवा ड्रग्स घेऊन गाडी चालवणे हे कायद्याने गुन्हा असून तसं केल्यास जर एखादा वाहनाचा अपघात झाल्यास अशा वाहन चालकावर भारतीय दंड संहितेनुसार कार्यवाही होते हा कायदा असून नवीन कायदा करण्याची गरज काय आहे सर्वसामान्य माणसांची मुलच ड्रायव्हर म्हणून काम करत असतात मोठ्या उद्योगपती नोकरदार लोक किंवा राजकारण्यांची मुलं अशा धंद्यामध्ये नसतात मग गोरगरिबांच्या मुलांसाठी कायदे करून त्यांनी छोट्या छोट्या उभा केलेले ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय उध्वस्त करण्याचे काम मोदी सरकारकडून घडत असून सदर केलेला कायदा तत्काळ मागे घ्या नसता तुमच्या वाहनांवर असणारा ड्रायव्हर हा जर रुसला तर तुमचा कार्यक्रम पक्का हे समजून घ्यावं कारण कायदे करणार आमदार खासदार मंत्री यांच्या वाहनावर असणारा ड्रायव्हर हा सुद्धा एक वाहन चालक आहे हे सरकार मध्ये बसलेल्या बांडगुळांनी समजून घ्यावं. ग्रामीण भागामधील मुलं नोकरीच्या मागे न लागता कर्ज काढून शेती विकून स्वतःचे वाहन घेतात आणि स्वतःचा छोटा व्यवसाय थाटतात परंतु अशा पद्धतीचे कायदे जर पारित झाले आणि त्यामुळे अपघाताचा जूर्मना सात वर्षाचा कारावास जर त्या गोरगरिबांच्या मुलांना होत असेल तर त्याच्या कुटुंबाची जबाबदारी सरकार घेणार आहे की नाही? रस्त्यामधील अपघात ही रस्त्यात असणाऱ्या खड्ड्यांमुळे रस्त्यात असणाऱ्या ट्रॅफिक मुळे जास्त प्रमाणात घडत आहेत वाहन ही एक टेक्निकल वस्तू असून तिच्यामध्ये बिघाड होणे हे सहाजिकच आहे त्यामुळे चुकून एखाद्या परिपक्व वाहन चालकाकडून सुद्धा अपघात होऊ शकतो झोप लागू शकते ब्रेक फेल होऊ शकते किंवा इतर कोणत्याही कारणांमुळे झालेला अपघात आणि त्या छोट्याशा किंवा मोठ्या अपघाताची सजा सात वर्षापर्यंत असेल तर हे सरळ सरळ गोरगरिबांच्या मुलांच्या हातातील व्यवसाय हिसकावून घेण्यासारखा आहे त्यामुळे सरकारने यावर तंतोतंत विचार करून गोरगरिबांच्या मुलांच्या संसारात विष करण्याचे काम करू नये उलट पक्षी वाहन चालकांना हायवे वरती राहण्यासाठी मोफत रेस्ट हाऊस, त्यांना जेवण्यासाठी कमी दरामध्ये कॅन्टीन,टॉयलेट्स आणि अपघातामध्ये जीव गेल्यास त्यांना विमा संरक्षण देण्याचे काम आणि तशा पद्धतीचा कायदा पारित करावा असे विचार सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर जितीनदादा वंजारे खालापूरीकर यांनी व्यक्त केला.
