प्रशांत रामटेके
मुख्य संपादक
प्रबोधिनी न्युज नेटवर्क,चंद्रपूर
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील हिरव्या गार जंगलात वास्तव्य करणारे २४ परिवार रानतळोधी चे भूमीवर भक्कम पणे वनविभागाच्या मुजोरी विरुद्ध खंबीर पणे उभे आहे ,आणि शाळा अंगणवाडी रास्त धान्य दुकान ,राशन बंद करूनहि निधड्या छातीने जगत आहेत, येणाऱ्या अडचणी अगदी तुटपुंज्या मेहनतीवर अभिमान वाटावा असे जीवन जगत आहेत. पुढील वाटचालीत येणाऱ्या समस्यांशी सहज सामना करून असे गावातील प्रत्येक व्यक्ती अभिमानाने सांगतो.
रानतळोधी गावातील काही परिवाराचे पुनर्वसन झाले असून , जवळपास ३३ परिवार कुठलाही शासनाचा लाभ न घेता, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात मूळ रानतळोधी मध्ये अजूनही वास्तव्यास आहेत, परंतु जिल्हा पुनर्वसन प्रशासनाने अनैसर्गिक मुजोरी दाखवीत आमच्या शाळा, अंगणवाडी, रास्त दुकान बंद केले,त्याविरुद्ध आम्ही गावकरी दाद मागण्याचा खूप प्रयत्न केला,पण मुजोर प्रशासन कुणाचे ऐकणार ? त्यांना तर फक्त मुंबईतील अधिकाऱ्यांना खुश करायचे आहे,आणि रानतळोधी गावाचे आम्ही पुनर्वसन केले अशी भ्याड मर्दानकी दाखवीत आहे. हि कसली मर्दानकी , हि तर खुर्चीची,सफेद कपड्याची नशा आहे, कि ज्यांच्यावर आम्ही कानून चा दंडा चालवितो ती दुसरी नाहीतर आपली माणसं आहे ,हि भावनाच त्यांच्यातील जणू मरण पावली आहे , बाकी काय सांगू, आज तर खुर्चीवर बसलेल्या शिकलेल्यांना शिक्षित करण्याची खरी गरज आहे ,तेव्हाच असे अनैसर्गिक बंधन समाजातल्या गरीब,पिचलेल्या वर्गावर लादण्यास थोडी तरी शरम बाळगत .
माननीय मुख्यमंत्री साहेब ,जरा बाहेर निघून बघा ,आपल्या महाराष्ट्रातील प्रशासन सेवा आणि कार्य करणारे अधिकारी ,जनतेशी,जनतेच्या मूलभूत समस्येशी ,हक्कांशी कसे बिनधास्त पणे अगदी काही न झाल्यासारखे वावरत आहे हेच बघाना ,आम्ही जनतेची सरकारची या कुण्या संस्थेची काहीही नुकसान न करता ,प्रशासनाने आमची जिल्हा परिषद शाळा , अंगणवाडी कशी एका फटक्यात बंद केली याला पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणायचे काय ? कि लोकशाही म्हणायचे ? हि तर हुकूमशाही पेक्षाही भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे . सांगा कि जगात असा कोणता देश आहे एक गाव कुणाचेही, काहीही, कसलेही, नुकसान न करता पुरोगामी महाराष्ट्रात अगदी बिनदिक्कतपणे प्रशासन ,त्या गावास मिळणारे मूलभूत सुविधा बंद करू शकते हि आदर्श लोकशाही आहे काय ? सांगा या पेक्षा दुर्दैव कोणते ?
आणि महसुली गाव मूळ रानतळोधी च्या शाळा , अंगणवाडी रास्त दुकान, तिथे हलविले जिथे काही लोकांचा पुनर्वसन झाला, ती जागाच रजिस्टर नाही किंवा जिल्ह्याच्या नकाशात अजूनही कुठलीच नोंद नाही ,आणि त्या गावातील लाभार्थ्यास दिलेल्या ५ एकर जमिनी पैकी एक इंच जमीन सुद्धा त्या लाभार्त्याची नाही , कारण तो गावच महसुली नाही. त्यामुळे त्या गावाच्या योजना, त्या गावास नव्याने देण्यात यावी, आणि मूळ रानतळोधी च्या मूलभूत सुविधा आमच्या गावास परत करण्यात याव्या.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील मूळ रानतळोधीतील स्थानिक वनमजूर म्हणून पहिले आम्हाला कामे मिळायचे पण आता वनविभागाने ,बाहेर गावच्या लोकांना कामावर ठेवण्यास सुरवात केली आहे,जंगल आम्ही अगदी पूर्वीपासून सांभाळला आहे ,प्रशासन आणि नोकरशाहीचे पोट आमच्या जंगलाने भरले, पण आता पुणे-मुंबई बाहेरच्या लोकांना वाघाचे आकर्षण दाखवून,त्यांच्या पैश्यावर ताडोबा प्रशासन गब्बर होत आहे ,त्याच पैश्याच्या जोरावर प्रशासन स्थानिक गरिबांना कामांमधून बेदखल करीत आहे ,आणि कामाविषयी विचारल्यास जागा खाली नाही , असे उत्तर देतात ,वरून बाहेरगावच्या लोकांना कामावर मात्र जरूर घेतात ,हि आहे ताडोबातील अधिकाऱ्यांची पैसे कामविण्याशी शक्कल ,कि ज्यांच्या जंगलावर यांचे घर चालत आहे ,ते अधिकारी मुजोरीत आहे ,आणि स्थानिक गाववाले मात्र हतबल झाले आहे. याला कुठला न्याय मानायचा.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेऊन मूळ रानतळोधीतील लोकांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्यास सहकार्ये करावे.
