जवेली खुर्द ग्रामपंचायत नागरिक आणि तालुकावासीयांचा प्रशासनाविरोधात एल्गार
जंगल आणि पाण्यासाठी संघर्ष अटळ; पेसा कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास जनआंदोलन छेडण्याचा भाकपचा सक्त इशारा
सोबतच, ‘जिल्ह्यातील सर्व खदान रद्द करा’ ही आक्रमक मागणी!
एटापल्ली प्रतिनिधी प्रबोधिनी न्युज – एटापल्ली (जळजळीत वृत्त): गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यात वेलमागड- नैनवाडी परिसरात प्रस्तावित खदान प्रकल्पाविरोधात स्थानिक नागरिकांनी आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) गडचिरोली जिल्हा कौन्सिलने आक्रमक आणि निर्णायक भूमिका घेतली आहे. सदर खदान म्हणजे थेट पर्यावरण आणि आदिवासींच्या उपजीविकेवर हल्ला असल्याचा आरोप करत, जवेली खुर्द ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नागरिक व तालुकावासीयांनी मिळून उपविभागीय अधिकारी, एटापल्ली यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे.
वेलमागड-नैनवाडी परिसरातील खदान रद्द करा: आदिवासींच्या अधिकारांचा प्रश्न
स्थानिक नागरिकांनी स्पष्ट केले आहे की, हा प्रस्तावित प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत सुरू होऊ दिला जाणार नाही. यामागची मुख्य आणि निर्णायक कारणे अशी आहेत:
ग्रामसभेची अवहेलना : महाराष्ट्रात लागू असलेल्या पेसा कायदा १९९६ आणि वनाधिकार कायदा २००६ नुसार आदिवासी भागात ग्रामसभेची संमती घेणे बंधनकारक आहे. जवेली खुर्द ग्रामपंचायत क्षेत्रातील जनतेने या प्रकल्पाला संमती दिलेली नाही. नागरिकांना डावलून खदान प्रक्रिया पुढे नेणे हे थेट कायद्याचे उल्लंघन आणि आदिवासींच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली आहे. प्रशासनाचा हा पवित्रा लोकशाही मूल्यांची हत्या करणारा आहे.
पर्यावरणाचा विध्वंस : ही खदान सुरू झाल्यास वेलमागड-नैनवाडी परिसरातील दाट जंगल नष्ट होईल आणि येथील मुख्य जलस्रोत (पाण्याचे साठे) कायमस्वरूपी दूषित होतील. संपूर्ण ग्रामपंचायत परिसरातील शेती आणि नागरिकांचे आरोग्य यातून गंभीर धोक्यात येणार आहे. नैसर्गिक साधनसंपदेवर अवलंबून असलेल्या जनतेसाठी हा ‘विकास’ नव्हे, तर विनाश ठरणार आहे.
भाकप आणि जनतेचा प्रशासनाला अंतिम इशारा
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) गडचिरोली जिल्हा कौन्सिलचे जिल्हा सहसचिव कॉ.सचिन मोतकुरवार आणि कॉ.सुरज जककुलवार यांनी तालुकावासीयांच्या वतीने प्रशासनाला अंतिम आणि सक्त इशारा दिला आहे.
“प्रशासनाने तात्काळ वेलमागड-नैनवाडी परिसरातील हा विनाशकारी खदान प्रकल्प रद्द करावा. तसेच, जिल्ह्यातील सर्व खदान प्रकल्प रद्द करून पर्यावरणाचे रक्षण करावे. जर आदिवासी जनतेच्या ग्रामसभेच्या अधिकारांना चिरडण्याचा प्रयत्न झाल्यास, भाकपा आणि संपूर्ण तालुक्यातील नागरिक एकत्रितपणे तीव्र जनआंदोलन छेडतील. आमच्या जंगल-जमिनीचे आणि उपजीविकेचे रक्षण करण्यासाठी संघर्ष करण्याची आमची पूर्ण तयारी आहे!”
निवेदनाला शेकडो नागरिकांचे समर्थन तोंदे सुकू कातोव, कांडे विजा कातवो, कॉ. रवी अलोने – किसान सभा तालुका सचिव, कॉ. विशाल पुज्जलवार – तालुका सहसचिव, श्रीनिवास मटाटामी, पंढरीनाथ मटाटामी, कॉ. संदीप गोटा – आदिवासी महासभा अध्यक्ष, सैनू नरोटी, यशवंत कोवासी, सोनू कातोव, दोहे सुकू कातोव, चैतू मटाटामी, माला केरकेटा, पप्पू कातोव, बिरजू नरोटे, मारियानुस कुजूर, शिवप्रसाद बेग, जगजीवन एक्का, नरेश एक्का, रामजी नरोटे, सुरेश एक्का, कोलू कातोव, गिसु कातवो, दिलबोर तिरकी, जयराम कुजूर, रमेश मटाटामी, बिरा नरोटे, लछन एक्का, राजेश एक्का, बबलू कुजूर, यशवंत कोवासी, गीता पदा, तारा तिम्मा, कुल्ले कोकसा, अनिल कातलामी
तसेच शेकडो नागरिकांची सही व सामर्थन या निवेदनाला लाभले आहे.
वाढता तणाव
सदर निवेदनामुळे एटापल्ली तालुक्यात खदान प्रकल्पांवरून मोठा तणाव निर्माण झाला असून, शासन-प्रशासनाकडे न्यायासाठी नागरिकांचे लक्ष लागले असून खदान रद्द करण्याची ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
