मुंबई प्रतिनिधी – दि. ७ ऑक्टोबर राज्यात ॲप आधारित टॅक्सी, रिक्षा आणि ई-बाईक टॅक्सी सेवांसाठीची ॲग्रिगेटर धोरण नियमावली येत्या दोन दिवसांत जाहीर होणार असून, या नियमावलीत प्रवासी आणि चालकांच्या अनेक समस्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री मा. ना. प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
ते मंत्रालयात झालेल्या इंडियन फेडरेशन ऑफ ॲप-बेस ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स युनियन (IFAT) च्या बैठकीत बोलत होते. या बैठकीस परिवहन राज्यमंत्री मा. ना. माधुरी मिसाळ, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सहसचिव (परिवहन) किरण होळकर, तसेच IFAT चे अध्यक्ष प्रशांत सावर्डेकर आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की —
> “ॲप आधारित टॅक्सी, रिक्षा व ई-बाईक सेवा पुरविणाऱ्या काही संस्थांकडून प्रवासी आणि चालकांची आर्थिक लुबाडणूक होत असल्याच्या अनेक तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे अशा संस्थांनी फक्त नफेखोरी न करता ‘प्रवासी आणि चालकांना’ केंद्रस्थानी ठेवून व्यवसाय करणे आवश्यक आहे.”
आगामी धोरणामध्ये वाजवी भाडे आकारणीसह चालकांना मिळणाऱ्या उत्पन्नातील ८० टक्के परतावा देण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या धोरणामुळे ॲप आधारित संस्थांवर शासनाचा अंकुश राहील आणि प्रवासी व चालक दोघांनाही न्याय मिळेल, असेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी ॲग्रीगेटर धोरण हे मोठे पाऊल ठरणार असून, ॲप आधारित टॅक्सी, रिक्षा व ई-बाईक सेवा या एकाच धोरणात्मक छताखाली आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. यामुळे व्यवसायाला दिशा मिळेल आणि चालकांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल.
मंत्री सरनाईक यांनी पुढे सांगितले की —
> “या धोरणामुळे प्रवाशांना उत्तम सेवा मिळेल, तर चालकांच्या मेहनतीचा योग्य सन्मान आणि उत्पन्नातील न्याय्य वाटा सुनिश्चित केला जाईल.”
