मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेला दोन हजारांहून अधिक शासकीय घरे उपलब्ध होणार!
मोजीस परमार
विशेष जिल्हा प्रतिनिधी, ठाणे
प्रबोधिनी न्युज नेटवर्क
8104170564
mojissports@gmail.com
मुंबई:मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शासनाने “भाडे तत्त्वावर घरे” या योजनेअंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडील (MMRDA) घरे मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेला देण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे दोन हजारांहून अधिक शासकीय सदनिका पुनर्वसनासाठी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री व स्थानिक आमदार प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, नगर विकास विभागामार्फत शासनाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध विकास प्रकल्पांमुळे बाधित नागरिकांना तातडीने सुरक्षित स्थळी हलवण्याची आवश्यकता असल्यास, MMRDA च्या “भाडे तत्त्वावर घरे योजना” अंतर्गत उपलब्ध असलेली घरे “परवडणारी घरे” योजनेत वापरता येतील.
शासनाने सुमारे ५०% घरे या पुनर्वसनासाठी वापरण्याची परवानगी दिली आहे.
🧾 महापालिकेला आदेश — बाधितांची यादी तयार करा
मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेला सर्व प्रकल्पबाधित इमारती व वसाहतींची यादी तयार करून शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पात्र नागरिकांना पुनर्वसनाच्या स्वरूपात घरकुल मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही आदेश मंत्री सरनाईक यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेतलेला हा निर्णय नागरी सुरक्षेसाठी आणि पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे सरनाईक यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, “हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नाही, तर सामाजिक बांधिलकी जोपासणारा आहे. शासनाचा उद्देश विकासासोबत माणसाचे जीवन अधिक सुरक्षित, सन्माननीय आणि स्थिर करणे हा आहे.
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत रस्ते रुंदीकरण, मेट्रो कारशेड, नाल्यांचे विस्तारीकरण, गृहनिर्माण प्रकल्प आदी विकासकामांमुळे अनेक इमारती बाधित झाल्या आहेत. या प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांसाठी “परवडणारी घरे” योजनेअंतर्गत १,७५० सदनिका उपलब्ध असून, त्या महापालिकेकडून प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणार आहेत.
महापालिकेच्या कोट्यातून १०९ सदनिका मंजूर झाल्या असून, आणखी काही सदनिका शासनाच्या कोट्यातून मिळाव्यात, यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश नगर विकास खात्याचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी दिले आहेत.
या निर्णयामुळे मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या विकास प्रक्रियेला नवी गती मिळणार असून, पुनर्वसनाच्या कामांना वेग येईल.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून हा निर्णय अमलात आणण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे.
ते म्हणाले, “शासनाचा उद्देश फक्त विकास करणे नाही, तर त्या विकासामुळे माणसाचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि सन्माननीय बनवणे आहे. प्रकल्पबाधितांना योग्य निवास मिळाल्यास त्यांचा शासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल.”
