नवी दिल्ली: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जिल्हा परिषद आरक्षणाशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी केली. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या चिंतेमुळे निर्माण झालेल्या वादावर महत्त्वपूर्ण भूमिका घेत, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, आगामी निवडणुकांना कोणतीही स्थगिती (Stay) दिली जाणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील २०२५ च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, आरक्षणाचे मुद्दे न्यायालयात विचाराधीन असले तरी, राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या नियोजित कार्यक्रमानुसार पुढे जाईल.
“आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना कोणतीही स्थगिती दिली जाणार नाही,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
आरक्षण मर्यादा आणि संबंधित याचिकांवर चर्चा सुरू असली तरी, न्यायालयाने हे प्रकरण आता पुढील सुनावणीसाठी २१ जानेवारी रोजी सूचीबद्ध केले आहे.
