चंद्रपूर जिल्ह्यातील यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना मिळाला दिलासा

चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी 88 कोटींच्या घरकुल निधीची मागणी मार्गी

आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराला मोठे यश

आ.मुनगंटीवार यांच्या मागणीला निधी त्वरित देण्याचे मंत्री अतुल सावे यांचे सभागृहात आश्वासन

तृप्ती चिद्रावार कार्यकारी संपादिका प्रबोधिनी न्युज – नागपूर – हिवाळी अधिवेशनात आज चंद्रपूरसह राज्यातील भटक्या-विमुक्त, गरीब आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या घरकुल समस्येवर सविस्तर व गांभीर्यपूर्ण चर्चा झाली. मंजूर घरांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्याने ही घरे रखडत असल्याचे राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधून, चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल योजनेअंतर्गत निधीची तातडीची गरज व्यक्त केली. यावर सकारात्मक उत्तर देत मंत्री अतुल सावे यांनी तात्काळ 88 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आश्वस्त केले. यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील यशवंतराव घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

हिवाळी अधिवेशनात आज चंद्रपूर जिल्ह्यातील यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजनेतील भटक्या-विमुक्त, गरीब आणि ग्रामीण रहिवाशांच्या घरकुल समस्येला विशेष महत्त्व देत अर्धा तास चर्चा घेण्यात आली. यावेळी माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नागरिकांच्या प्रत्यक्ष अडचणी सभागृहापुढे ठामपणे मांडल्या.

आ.मुनगंटीवार म्हणाले की, 2011 पासून यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत घरकुल मंजुरी दिली जाते. योजना रक्कम वाढवून 1 लाख 20 हजार रुपये करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्ष निधी वेळेवर न मिळाल्याने अनेक लाभार्थ्यांची घरे अपूर्ण राहिली आहेत. “एक हप्ता मिळाल्यानंतर पुढील हप्त्यासाठी लाभार्थी दीर्घ प्रतीक्षा करत आहेत. मंजुरी असूनही निधी लांबणीवर पडल्याने अडचणी वाढत आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.

चंद्रपूर जिल्ह्यात मंजूर 15,058 घरांसाठी निधी तातडीने आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, यवतमाळ, बीड, जालना आदी जिल्ह्यांतील घरकुल स्थितीचा उल्लेखही त्यांनी सभागृहात केला. मंजुरी दिल्यानंतरही निधी वेळेवर न मिळाल्याने घरे पूर्णत्वास येत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

चर्चेला उत्तर देताना मंत्री अतुल सावे यांनी सकारात्मक भूमिका मांडली. “आवश्यक 88 कोटी निधी तातडीने उपलब्ध करून दिला जाईल. शंभर टक्के निधी देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे,” असे त्यांनी सांगितले. पुढील घरकुल वाटप पंतप्रधान आवास योजना (PMAY) अंतर्गत ग्रामविकास विभागामार्फत केल्याने प्रक्रिया आणखी गतिमान होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

या चर्चेत घरकुल प्रश्नाच्या संवेदनशीलतेवर सर्वांनीच लक्ष केंद्रित केले. एकीकडे नागरिकांच्या अडचणी मांडल्या गेल्या, तर दुसरीकडे सरकारकडून निधी वितरणाबाबत तातडीच्या निर्णयाचे आश्वासन देण्यात आल्याने समाधानाची भावना व्यक्त झाली.