गोंडपिपरी प्रतिनिधी प्रबोधिनी न्युज – गोंडपिपरी तालुक्यातील १२ गावांमधील शेतीयोग्य सुपीक जमीन ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१’ अंतर्गत भूसंपादित करून MIDC उभारण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात स्थानिक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आक्रमक झाले आहेत. या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे सुपीक जमीनी नष्ट होण्याची तसेच आदिवासी बांधवांचे विस्थापन होण्याची गंभीर शक्यता निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात गोंडपिपरी येथील बाधित शेतकरी, संघर्ष कृती समिती व अन्यायग्रस्त शिष्टमंडळाने एकत्र येत जोरदार विरोध दर्शविला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी खासदार श्रीमती प्रतिभाताई धानोरकर तसेच काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार मा. सुभाष धोटे यांची भेट घेऊन या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि माजी आमदार सुभाष धोटे यांनी शिष्टमंडळासोबत जिल्हाधिकारी वासुमना पंत यांची भेट घेतली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या भावना, हक्क आणि उपजीविकेचा प्रश्न लक्षात घेऊन कोणताही निर्णय घेताना त्यांच्या संमतीला प्राधान्य द्यावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय घाईघाईने जमीन संपादनाचा निर्णय लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास व्यापक जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही यावेळी देण्यात आला.
यावेळी गोंडपिपरी तालुका औद्योगिक क्षेत्र संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष संजय वडसकर, उपाध्यक्ष सुरजजी माडुस्कर, सचिव राजू झाडे, सहसचिव कल्पेशजी खरबनकर, कोषाध्यक्ष अमित भसारकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने स्थानिक शेतकरी, पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.
