नक्षलमुक्तीच्या दिशेने विश्वासाचा पूल; फार्मर आयडी, पायाभूत सुविधा व आरोग्य सेवांवर भर
गडचिरोली प्रतिनिधी प्रबोधिनी न्युज : गडचिरोली जिल्ह्याच्या टोकावर, छत्तीसगड सीमेवरील अत्यंत दुर्गम व नक्षल प्रभावित बीनागुंडा आणि लाहेरी या भागात स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ७७ वर्षांत प्रथमच जिल्हाधिकारी स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देत नागरिकांशी खुलेपणाने संवाद साधला. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी या संवेदनशील भागात जाऊन नागरिकांच्या समस्या ऐकून घेतल्या, त्यांच्या अडचणींची थेट पाहणी केली आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचविण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
दौऱ्यादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधताना वैयक्तिक व सामूहिक वनपट्ट्यांबाबत माहिती घेतली. “वनपट्टेधारकांनी तातडीने फार्मर आयडी तयार करून घ्यावा, कारण याच ओळखपत्राच्या माध्यमातून शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळणार आहे,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. यावेळी ग्रामस्थांनी पक्का रस्ता, मोबाईल टॉवर, नियमित वीजपुरवठा, नवीन वनपट्टे अशा मूलभूत मागण्या मांडल्या. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.
दुर्गम भागातील वास्तवाशी थेट संवाद
संवादादरम्यान नागरिकांनी दाखले काढण्यासाठी भामरागडला जावे लागते, वीजपुरवठा खंडित होतो, दुरुस्ती वेळेवर होत नाही, अशा अडचणी मांडल्या. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावून वीज व्यवस्था सुरळीत करण्याचे निर्देश देणार असल्याचे सांगितले. राशन वितरण नियमित असल्याची माहिती नागरिकांनी दिली. तसेच मलेरियापासून बचावासाठी दिलेल्या मच्छरदाण्यांचा वापर होत असल्याचेही सांगितले.
मुलांच्या भविष्याची काळजी आणि शिक्षकांवर मोठी जबाबदारी
संवादादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकांशी त्यांच्या मुलांच्या भविष्याबाबत विशेष चर्चा केली. “तुम्ही तुमच्या मुलांच्या भविष्याबाबत काय विचार केला आहे?” अशी विचारणा करत त्यांनी पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले. बीनागुंडा येथील शाळेत ६५ आणि अंगणवाडीत १८ मुले असल्याचे समजताच त्यांनी समाधान व्यक्त केले. उपस्थित शिक्षकांना मार्गदर्शन करताना ते म्हणाले, “तुम्ही समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत ज्ञान पोहोचवत आहात, त्यामुळे अत्यंत जबाबदारीने आणि निष्ठेने काम करा.”
पोलिस जवानांचा वाढवला उत्साह
जिल्हाधिकरी यांनी या दौऱ्यात बिनागुंडा येथील पोलीस मदत केंद्राला भेट देवून तेथे कार्यरत सी-60 कमांडो, सि.आर.पी.एफ. आणि एस.आर.पी.एफ. च्या जवानांशी सुरक्षेबाबत चर्चा करत व दुर्गम भागात देत असलेल्या सेवेचे कौतुक करत त्यांचा उत्साह वाढवला.
लाहेरीत ग्रामसंवाद व फार्मर आयडी वाटप
यानंतर लाहेरी येथे ग्रामपंचायत भवनात नागरिकांशी सविस्तर संवाद साधण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते वनपट्टेधारकांना फार्मर आयडीचे वितरण करण्यात आले.
ग्रामस्थांनी आरोग्य, शिक्षण, ई-पीक पाहणी, धान खरेदीचे प्रलंबित चुकारे, नेटवर्क समस्या, गोदाम अभाव अशा विविध मुद्द्यांवर अडचणी मांडल्या.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर वनपट्टेधारकांना ई-पीक पाहणीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे, बीएसएनएल नेटवर्क सुधारण्यासाठी पाठपुरावा व 4G सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न, गुंडेनूर नाल्यावर पूल व राष्ट्रीय महामार्गाचे काम गतीने पूर्ण करणे, लाहेरीत धान साठवणुकीसाठी गोदाम बांधकाम तातडीने सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
आरोग्य सेवांवर विशेष भर
लाहेरी आरोग्य केंद्राला भेट देत त्यांनी उपलब्ध सुविधांची पाहणी केली. या भागात मलेरियाचा सर्वाधिक धोका लक्षात घेता जास्तीत जास्त मच्छरदाणी वापरण्यास नागरिकांना प्रवृत्त करण्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या, तातडीचे उपचार आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविल्या आहेत. सुमारे ३० हजार मच्छरदाण्यांचे वाटप करण्यात आले असून, फॉगिंग व जनजागृती मोहिमा सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
पूल बांधकामास गती; दिरंगाईस जबाबदारी निश्चित
लाहेरी-बीनागुंडा मार्गावरील गुंडेनूर नाल्यावरील दोन महत्त्वाच्या पुलांच्या बांधकामाची पाहणी करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी काम दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. कामात दिरंगाई झाल्यास कंत्राटदार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
बहुउद्देशीय केंद्र व आश्रमशाळांची पाहणी
पी.एम. जनमन अंतर्गत बहुउद्देशीय केंद्राला भेट देत पाहणी केली. जिल्ह्यातील २१ केंद्रांद्वारे विविध सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.हे सर्वसमावेशक केंद्र आहे. मिटींग हॉल, अंगणवाडी, आरोग्य कॅम्प, इंटरनेट सेवेतून विविध सेवा वितरण येथून दिल्या जातील. हे ग्रामपंचायतील हस्तांतरण करण्यात येईल व त्यांचेमार्फत सर्व सेवा देण्यात येतील, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
तसेच आदिवासी आश्रमशाळेच्या नवीन इमारतीच्या कामाची पाहणी करतांना इमारतीचे अपूर्ण बांधकाम १५ जूनपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
अधिकाऱ्यांना ऑन-फिल्ड काम करण्याचे निर्देश
भामरागड येथे तालुका स्तरावरील बैठकीत आपण या संवेदनशील भागात आव्हानात्मक परिस्थितीत काम करता ही कौतुकास्पद बाब आहे, मात्र फक्त कार्यालयात बसून काम करने आपल्याकडून अपेक्षीत नाही, शासनाचे विविध विकास प्रकल्प या भागात सुरू आहे, त्या ठिकाणी भेट द्या, कामाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घ्या, आणि येणाऱ्या अडचणी सोडवा, असे त्यांनी सांगितले. पावसाळ्यापूर्वी रस्ते पूल व इमारतीचे विविध प्रकल्प पूर्ण करून घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी आरोग्य, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, वन विभाग आदि विविध विभागाकडून कामाची प्रगती जाणून घेतली. सामुहिक वनपट्ट्यातून जास्तीत जास्त शेती उत्पादन कसे घेता येईल यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहन व मार्गदर्शन करण्याचे त्यांनी सांगितले.
पर्यटन विकासाची नवी संधी
बीनागुंडा धबधबा येथे भेट देत “हा भाग आता नक्षलमुक्त होत असून पर्यटनासाठी मोठी संधी आहे. सुरक्षा व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून टप्प्याटप्प्याने विकास केला जाईल,” असे त्यांनी सांगितले. बीनागुंडा धबधब्यासह एकूण ११ पर्यटन स्थळांची निवड करून डीपीडीसी निधीतून विकास आराखडा तयार केला जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या दौऱ्यात सहायक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प भामरागडचे प्रकल्प अधिकारी अमर राउत, जिल्हा माहिती अधिकारी गजानन जाधव, तहसिलदार किशोर बागडे आदी उपस्थित होते.
