सुविद्या बांबोडे
कार्यकारी संपादक
प्रबोधिनी न्युज
चंद्रपर – गत पाच- सहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेला शासकीय मुलींच्या बालगृह व निरिक्षणगृहाचा प्रश्न राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नामुळे निकाली निघाला आहे. मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांतून शासकीय मुलींचे निरीक्षणगृह व बालगृह यास शासन स्तरावरून मान्यता मिळाली व तसा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
बलात्कारपीडित बालिका, अनाथबालिका, कुमारीमाता, देहविक्रीमध्ये सापडलेल्या बालिका यांच्याकरीता चंद्रपूर जिल्ह्यात गडचांदूर येथे अनुदानित खाजगी मुलींचे एकच बालगृह असून ते जिल्हा स्थानावरून बरेच लांब आहे. सदर मुलींचे बालगृह येथे बलात्कार पीडित, अनाथबालिका, कुमारीमाता, देहविक्रीमध्ये सापडलेल्या बालिका ठेवल्या जातात. बरेच वेळा कुमारी बालिका गर्भवती असल्यास त्यांच्या घरचे आई-वडील बालिकेस न्यायला तयार नसतात. अशा वेळेला सदर बालिकेला बालगृहात ठेवणे, जिल्हा बालकल्याण समितीला अनिवार्य होवून जातं आणि मग रात्री-अपरात्री त्या कुमारी गर्भवतीची तब्येत बिघडली तर गडचांदुर वरून चंद्रपूरला सरकारी दवाखान्यात उपचार घेण्यासाठी आणावे लागते. तसेच निरीक्षण गृहात गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या गुन्हा केलेल्या मुलींना अमरावती येथील निरिक्षण गृह येथे पाठवावे लागते.
या विषयाच्या अनुषंगाने चंद्रपूर येथील दिव्यांग मुलांसाठी असलेली संस्था मुलींसाठी प्रस्तावित करण्यात आली. त्यानंतर शासकीय अपंग मुलांचे बालगृह (कनिष्ठ – वरिष्ठ) या संस्थेला शासन स्तरावरून शासकीय मुलींचे निरिक्षणगृह, बालगृह अशी मंजुरी एका पत्रानव्ये मिळाली होती व बालन्याय मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियम 2015 च्या कलम 41 अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले. परंतू त्याबाबतचा कुठलाही शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला नाही व त्या संस्थेचे नाव देखील बदल करण्यात आले नाही. त्यामुळे संभ्रम निर्माण होवून संस्था चालू करण्यास व कर्मचारी नियुक्ती करण्यात बऱ्याच अडचणी निर्माण झाल्या.
याबाबत बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा ॲड क्षमा बासरकर, बालकल्याण समितीच्या सदस्याॲड. अमृता वाघ, वनिता घुमे व डॉ. ज्योत्स्ना मोहीतकर यांनी शासकीय मुलींचे निरिक्षणगृह व बालगृहाबाबत पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे पाठपुरावा केला. अखेर सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांतून शासकीय मुलींचे निरीक्षणगृह व बालगृहाला शासन स्तरावरून मान्यता मिळाली.
