मनसेची विभागीय आयुक्तासह विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांच्याकडे मागणी.
मुख्य आरोपी अधिक्षक संजय पाटील, निरीक्षक, उपनिरीक्षक कार्यालयीन अधीक्षक व कर्मचारी याची मद्यालय संचालकाकडून कोट्यावधीची हप्ता वसुली येणार समोर?
प्रशांत रामटेके
मुख्य संपादक
प्रबोधिनी न्युज
चंद्रपूर : ‘बिअर शॉपी’ परवान्यासाठी एका लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक संजय पाटील यांच्यासह दुय्यम निरीक्षक चेतन माधवराव खारोडे (३४) व कार्यालय अधीक्षक अभय बबनराव खताळ (५३) यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हे दाखल करून दोघांना अटक केल्यानंतर त्यांना १० मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. मात्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक संजय जयसिंगराव पाटील अजूनही फरार आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) झडतीत खताळ यांच्या घरी रोख रक्कम मिळाली. हे तिन्ही अधिकारी मद्यविक्री दुकाने आणि मद्यालयांच्या संचालकांकडून महिन्याकाठी सव्वाकोटी रुपये वसूल करीत होते, अशी माहिती आता समोर आली आहे त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या सर्व अधिकारी कर्मचारी यांची या प्रकरणी एसआयटी चौकशी करावी व दोषीवर निलंबानाची कार्यवाही करावी अशी मगणी मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी विभागीय आयुक्तासह विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांच्याकडे केली आहे, त्यामुळे कोट्यावधी रुपयाची मालमत्ता सरकार जमा होण्याची शक्यता आहे.
घुग्घुस येथील गोदावरी बार अँड रेस्टॉरंटच्या संचालकांनी ‘बिअर शॉपी’ परवान्यासाठी अर्ज केला होता. यासाठी एक लाख रुपयांची लाच मागितली गेली. मंगळवारी खारोडे व खताळ या दोघांना लाच स्वीकारतांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणात अधीक्षक संजय पाटील यांनी भ्रमणध्वनीवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. यामुळे अधीक्षक पाटील यांच्यासह खारोडे व खताळ यांच्या विरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला. ‘एसीबी’च्या पथकाने खारोडे व खताळ यांच्या निवासस्थानी झडती घेतली. खताळ याच्या घरी रोख रक्कम मिळाली. त्यानंत खारोडे व खताळ या दोघांना जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केले असता न्यायाधिशांनी त्यांना १० मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली होती.
दरम्यान अधीक्षक पाटील सध्या फरार असून त्यांच्या कोल्हापूर येथील निवासस्थानी एसीबी पथकाने छापा मारला व सोने चांदी व रोख रक्कम यासाह इतर स्थावर मालमत्तेची दास्तावेज जप्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मद्यविक्री दुकाने आणि मद्यालयाच्या परवान्यासाठी सात ते बारा लाख रुपयांचा दर ठरला होता, असे आता समोर आले आहे. जिल्ह्यात सलग पाच वर्षे दारूबंदी होती. महाविकास आघाडी सरकारने दारूबंदी उठविल्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांत जिल्ह्यात ७०० मद्यालये , १५ मद्यविक्री दुकाने, १४० देशी दारू दुकाने आणि १५० बियर शॉपींना परवानगी देण्यात आली. दर महिन्याला मद्यविक्री दुकानदारांकडून ३० हजार, मद्यालयांकडून १५ हजार, देशी दारू दुकान मालकांकडून १८ हजार तर बियर शॉपी संचालकांकडून दोन हजार रुपये घेतले जात होते. एसीबीच्या कारवाईमुळे उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे पडले असून या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कारभाराची एसआयटी चौकशी करावी व दोषी अधिकाऱ्यावर निलंबानाची कारवाई करावी अशी मागणी मनसेचे राजू कुकडे यांनी विभागीय आयुक्ताकडे केली आहे.
