प्रशांत रामटेके मुख्य संपादक प्रबोधिनी न्युज नेटवर्क – पुणे- गोरगरिबांसाठी शेवटचे हक्काचे ठिकाण म्हणजे ससून आणि कमला नेहरू हॉस्पिटल आहे. ससून हॉस्पिटलमध्ये दररोज हजारो रुग्णांना बरे केले जाते. मात्र भ्रष्ट आणि लाचखोर अधिकाऱ्यांमुळे तिथे गुन्हेगारांनी सहा-सहा महिने मुक्काम ठोकला आणि ड्रग्जचे रॅकेट देखील चालवले, रक्ताचे नमुने बदलून देण्याचा हलकटपणा देखील अधिकाऱ्यांनीच केला. मात्र तरीही ससून रुग्णालय गोरगरीब रुग्णांना ‘न्याय’ देणारेच रुग्णालय आहे. ससूनचा पर्याय संपला की रुग्ण कमला नेहरू हॉस्पिटलमध्ये येतात. उपचार घेतात, बरे होतात. कमला नेहरू हॉस्पिटलमध्ये ना गुन्हेगार मुक्काम करतात- ना तिथे कोणी दारू, मटक्याचा किंवा ड्रग्जचा अड्डा चालवतात. ससूनची हॉस्पिटलची बदनामी झाली त्यासाठी प्रचंड संताप वाटणारी कारणे होती मात्र जुमलेबाज, ब्लॅकमेलर, पाकिटबाज बोगस व्यक्तीला हाताशी धरून सहा. आरोग्य अधिकाऱ्याने पालिकेच्याच कमला नेहरू हॉस्पिटलची बदनामी सुरु केलीय ती जनता खपवून घेणार नाही.
कमला नेहरू हॉस्पिटलमध्ये शहरी गरीब योजना सुरू आहे. सहा. आरोग्य प्रमुखांना तेथील शहरी गरीब योजनेची बिले मंजूर करण्यासाठी सुद्धा लाच हवीच असते. भ्रष्टाचारी मार्गाने लाचेचा अमाप पैसा कमवण्याचे त्यांना व्यसन जडले आहे.
मा. आयुक्त साहेब, गरिबांना पंधरा-पंधरा दिवस उत्पन्नाचा दाखला मिळत नाही. दहा-दहा वर्षे पुण्यात भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या लोकांकडे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत वास्तव्य करत असल्याचे पुरावे नसतात, यासाठी तातडीने कागदपत्र तयार करून देण्यासंदर्भातील कक्ष महानगरपालिकेने उघडला पाहिजे. रुग्णांना पुण्यात राहत असल्याच्या पुराव्याची, कागदपत्रांची जुळवाजुळव करेपर्यंत आणि शहरी गरीब योजनेचे सभासदत्व रुग्णाला मिळेपर्यंत त्याचा डिस्चार्जचा दिवस येत आहे. पूर्वी डिस्चार्जच्या दिवशीही एक लाखाचा मिळणारा लाभ आता रुग्णाला मिळतच नाहीये. ही अडवणूक कोणी केली हे देखील सजग लोकांना चांगले माहित आहे. खाजगी हॉस्पिटलची आठ- दहा लाख रुपये बिले येत असताना या बिलांवर अंकुश कसा ठेवता येईल? यासंदर्भात महानगरपालिकेकडे कोणतीही उपाययोजना नाही. पुणे महानगरपालिकेतून रुग्णांना उपचार घेत असताना मदत म्हणून एक लाख रुपये मिळतात, त्यामुळे मोठा दिलासा गेल्या पंधरा वर्षापासून रुग्णांना मिळत आहे. ही योजना खिळ-खिळी करण्यासाठी शहरी गरीब योजनेची बिले मंजूर करण्यासाठी वर्षाकाठी कोट्यावधी रुपयांची लाच गोळा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीच ‘सीएचएस’ मधील बिलांमध्ये 50% टक्केवारी आहे, ही बाब संपूर्ण जगाला माहित झाली आहे.
चोरीच्या मार्गाने लपून छपून भ्रष्टाचाराचा गोरखधंदा करणाऱ्या सहा. आरोग्य अधिकाऱ्याच्या तक्रारकर्त्या विरुद्ध आरोप करणे म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा सुरु आहेत. तरीही अत्यंत महत्वाचे म्हणजे पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील पानसे आणि इनामदार कोणासाठी वसुली करतात? कोणाच्या मुलाचे लग्न सेव्हन स्टार हॉटेलमध्ये झाले? कोणाचा मुलगा ‘एमबीबीएस’ साठी बेळगावला शिकायला आहे? कोणाचे घर तीन-तीन फ्लॅट एकत्र करून पंचतारांकित पद्धतीने आलिशान तयार केलेय, पाषाणच्या कोणत्या सोसायटीमध्ये विकत घेतले आहे? कोट्यावधी रुपयांच्या गाडीमध्ये कोण फिरत आहे? लॉज – हॉटेल पासून ते बांधकामाचे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यापर्यंत कोण लाखो रुपयांची लाच गोळा करत आहे? नर्सिंग होमचे लायसन्स देण्यासाठी खाजगी डॉक्टरांकडून प्रत्येकी दोन लाख रुपयांची रक्कम कोण उकळत आहे? मांजर डोळे मिटून दूध पीत असली तरी तिचे भ्रष्टाचारी कारणामे आता जगजाहीर झालेले आहेत.
मा. आयुक्त साहेब, गोरगरीब रुग्णांच्यासाठी लढणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांना पोलिसांचा धाक देऊन पिटाळले जाते. तिथे सहा. आरोग्य अधिकाऱ्याकडून सर्वसामान्य नागरिकांची तर अपमान करून आणि उर्मटपणे- उद्धटपणे बोलून वाट लावली जाते. भ्रष्टाचाराच्या पैशातून कमावलेल्या करोडो रुपयांच्या जीवावर नगरसेवकांवर दहशत निर्माण करण्याची ताकद ठेवणाऱ्या महिला अधिकारी सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांना, अहिंसेच्या- संविधानाच्या मार्गांने लढणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था आणि संघटनांना हे लाचखाऊ अधिकारी टोळ्या संबोधू लागले आहेत, हे म्हणजे स्वतःचे ठेवायचे झाकून आणि दुसऱ्याचे बघायचे वाकून अश्यातला प्रकार आहे. आयुक्त साहेब आता तुम्हाला लक्षच घालायचे आहे तर तुम्ही खऱ्याला खरे आणि खोट्याला खोटे म्हणायला पाहिजे. निवडणूक आयोग किंवा ईडीच्या अधिकाऱ्यांसारखे कुणाच्याही हातचे बाहुले बनून निर्णय घेऊ नका. गद्दार, भ्रष्टाचारी आणि लाचखोरांना पाठीशी घातले तर आयुक्त साहेब कोट्यावधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा बऱ्यापैकी मलिदा तुमच्याकडे सुद्धा टेबलाखालून येतोय, हे समजायला पुणेकर नागरिक मूर्ख नाहीत. तुमच्या कोर्टात चेंडू आलाच आहे तर कायद्याचे निर्माते, संविधानकर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मरण करून निर्णय करा. कृपा करून फितूरीचा अन्यायकारक निकाल लावून गद्दार भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालणारे पालिका आयुक्त होऊ नका.
