आदिवासी शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातील लाकुड/झाडे कुठेही विकण्याची परवानगी द्या..

प्रकाश गेडाम, जिल्हा महामंञी,भाजपा गडचिरोली

आदिवासी विकास मंञी ना. प्रचार्य डाॅ.अशोक उईके यांचे कडे मागणी!

अहेरी प्रतिनिधी प्रबोधिनी न्युज नेटवर्क – काॅग्रेस सरकार च्या कार्यकाळात 1964 ला आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतातील झाडे/लाकुड वन विभागा मार्फत विकण्याचा निर्णय घेतला.या चुकीच्या निर्णया मुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना 2 ते 3 वर्ष मालाचा लिलाव करुन पैसे मिळत नाही.लाकुड पावसात भिजल्याने त्याची क्वालीटि राहत नाही, बरोबर भाव मिडत नाही.या मुळे आदिवासी शेतकऱ्यां ऐवजी ठेकेदार वर्गांचाच फायदा होतो.आदिवासी शेतकऱ्यांना न्याय देण्या करीता त्याना आपला माल कोणालाही व वेळेवर विकण्याची परवानगी द्यावी अशी निवेदना द्वारे मागणी भाजपा जिल्हा महामंञी, गडचिरोली प्रकाश गेडाम यानी महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंञी मा.ना.डाॅ.अशोक उईके यांचे कळे केली आहे..

वन विभाग वेळेवर आदिवासी शेतकऱ्यांना 20%,30% निधी देत नाही,आदिवासी शेतकऱ्यांना स्व:ता च्या पैशाने कटाई करावी लागतो,वन डेपोत जमा आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मालाचा लिलाव पण लावयला वर्षे लावतात एकंदरीत आदिवासी शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत आहे.असे ही निवेदनात नमुद आहे..

या पुर्वी पण मा.मुख्यमंत्री मा एकनाथ शिंदे, मा.वनमंञी ना.सुधिर मुनगंटिवार याना या अडचणी बाबत निवेदना द्वारे अवगत करुन दिले होते.त्यानी वन विभागाला आदेश दिले पण कार्यवाही झाली नाही..