prabodhini news logo
Home जळगांव डीबीटीच्या नावाखाली निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना पगारापासून वंचित ठेवण्याचा खेळ थांबवा

डीबीटीच्या नावाखाली निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना पगारापासून वंचित ठेवण्याचा खेळ थांबवा

0
156

भाजपाचे विधानसभा क्षेत्रप्रमुख शीतल देशमुख यांची मागणी

नितीन पाटील विशेष तालुका प्रतिनिधी, अमळनेर :येथील तहसील कार्यालयाने डीबीटीच्या नावाखाली विविध निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना पगारापासून वंचित ठेवण्याचा खेळ त्वरित थांबवावा अशी मागणी भाजपाचे विधानसभा क्षेत्रप्रमुख शीतल देशमुख यांनी केली असून तहसील कर्मचाऱ्यांच्या उद्धट बोलण्याबाबतही त्यांनी तक्रार केली आहे.
यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात शितल देशमुख यांनी म्हटले आहे कीं अमळनेर तहसील कार्यालया अंतर्गत संजय गांधी,श्रावण बाळ व इंदिरा गांधी या योजनेचे बहुसंख्य लाभार्थी असून यातील काही लाभार्थी डीबीटी करण्याच्या नावाखाली पगारापासून वंचित आहेत.सदर डीबीटी करणे हे काम वरील योजनेसाठी नेमणूक केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे आहे.परंतु यासाठी दोनच कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केलेली असल्याने डीबीटी करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळत नसून परिणामी खेड्या पाड्या वरून आलेल्या गोरगरीब व पीडित लाभार्थ्यांना ताटकळत थांबावे लागते आणि नंबर न लागल्यास पुन्हा दुसऱ्या दिवशी यावे लागते. याव्यतिरिक्त डीबीटी अभावी पगार बंद असल्याने विधवा व आबाल वृद्धांची मोठी परवड होत असून त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.यासाठी सदर योजनेचे डीबीटी करण्यासाठी तहसीलदारांनी त्वरित कर्मचारी वाढवून लवकरात डीबीटी करण्याच्या प्रक्रियेला वेग द्यावा अशी मागणी केली आहे.

डोमेसाईल दाखल्याना विलंब नको

शैक्षणिक कामासाठी आवश्यक असलेल्या डोमेसाईल तसेच इतर दाखले देण्यास विलंब होत असल्याने विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे.तरी डोमेसाईल देण्याच्या प्रक्रियेस तहसीलदारांनी गती देण्याची गरज आहे.

ईडब्ल्यूएस दाखल्याना प्रतिज्ञा पत्राची सक्ती का?

अमळनेर उपविभागात कार्यरत असलेले प्रांताधिकारी नितीन मुंडावरे हे कर्तव्यदक्ष असले तरी काही बाबी त्यांच्या नजरेआड होत आहेत.आर्थिक दुर्बल घटकातील व्यक्तींना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र वितरित केले जाते.सदर प्रमाणपत्र देताना कोणतेही प्रतिज्ञापत्र घेऊ नये असे शासन आदेश असताना अमळनेर येथे प्रकरण दाखल केल्यानंतर विनाकारण प्रतिज्ञापत्र मागितले जात असल्याने संबंधित व्यक्तींना विनाकारण 400 ते 500 रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड बसत आहे तरी सदर प्रतिज्ञापत्र घेण्याची अट प्रांताधिकारीनी स्वतः लक्ष घेऊन रद्द करावी अशी मागणी शितल देशमुख यांनी केली आहे.
दरम्यान यासंदर्भात आपण खासदार स्मिता वाघ व आमदार अनिल पाटील यांच्याशीही चर्चा करणार असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष न दिल्यास पुढील योग्य त्या मार्गाचा अवलंब केला जाईल असा इशारा शितल देशमुख यांनी दिला आहे.

प्रतिज्ञा पत्र घेऊ नये असे नाही परंतु स्टॅम्प ड्युटी न घेता साधे प्रतिज्ञा पत्र सादर करावे. आणि कोणी नियमबाह्य स्टॅम्प पेपर वर प्रतिज्ञापत्र घेत असेल तर तक्रार करावी त्याच्यावर कारवाई केली जाईल.- नितीनकुमार मुंडावरे , उपविभागीय अधिकारी अमळनेर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here