विवेक मिरालवार तालुका प्रतिनिधी अहेरी 8830554583 – आल्लापल्ली वनविभागाच्या हद्दीतील गोमणी व मुकडी टोला या उपवनक्षेत्रांत वनसुरक्षेबाबत गंभीर दिरंगाई, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चुकीची माहिती सादर करणे आणि प्रशासनिक जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याच्या सखोल चौकशीनंतर वनविभागाने दोन वन कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कार्यवाही करत तत्काळ निलंबनाची कारवाई केली आहे. वनपाल एन. टी. सिडाम (क्षेत्र सहाय्यक, गोमणी) व वनरक्षक सचिन जी (मुकडी टोला-१) अशी निलंबित अधिकाऱ्याचामुकडी टोला-१) अशी निलंबित अधिकाऱ्यांची नावे असून, त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अंतर्गत ही कार्यवाही करण्यात आली.
ही कारवाई अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे जिल्हाध्यक्ष शंकर ढोलगे यांनी सादर केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर झाली. तक्रारीची गंभीर दखल घेत मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), गडचिरोली यांच्या आदेशावरून विभागीय वन अधिकारी (दक्षता) यांनी चौकशी केली. सदर चौकशी अहवालात दोन्ही अधिकाऱ्यांनी कार्यसज्जतेत अक्षम्य दिरंगाई केली असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. वनक्षेत्रात प्रत्यक्ष कारवाई करण्याऐवजी कागदोपत्री जबाबदारी निभावण्याचे व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करण्याचे प्रकार निदर्शनास आल्याने प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली.निलंबन आदेशानुसार, सिडाम यांचे मुख्यालय आलापल्ली तर मस्के यांचे मुख्यालय पिरमिली येथे निश्चित करण्यात आले आहे. मुख्यालय पूर्वपरवानगीशिवाय सोडण्यास दोघांना सक्त मनाई करण्यात आली असून, निलंबन कालावधीत कोणताही खाजगी व्यवसाय वा नोकरी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. निर्वाह भत्ता शासन नियमानुसार वेगळ्या आदेशाद्वारे अदा केला जाणार आहे.
या कारवाईचा उद्देश केवळ संबंधित कर्मऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यापुरता मर्यादित नसून, वनविभागात कार्यक्षमतेचा बळकटीकरण, उत्तरदायित्वाची जाणीव आणि शिस्तबद्धतेसाठी एक कडक संदेश देण्याचा आहे, असे विभागातील वरिष्ठ सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. विशेषतः वनक्षेत्रांत वाढती तस्करी, अतिक्रमणे, बिनदिक्कत झाडतोड आणि त्यावरील नियंत्रणातील अपयशाच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर वन प्रशासन आता अधिक सजग दिसत आहे.
उपवनसंरक्षक राहुल सिंह टोलिया यांच्या सहीने जारी करण्यात आलेल्या या आदेशामुळे आलापल्ली वनविभागात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, स्थानिक नागरिकांकडून संबंधित कर्मचाऱ्या संदर्भात याआधीही तक्रारी झालेल्या होत्या. वनसंरक्षणातील जबाबदारी पार पाडण्यात केलेल्या कसुरमुळे विभागाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचत असल्याने ही कार्यवाही एक महत्त्वपूर्ण वळण ठरली आहे.
वनविभागातील ढिसाळपणा, हलगर्जीपणा वा अपारदर्शक निर्णयशक्तीला माफ न करण्याची ही भूमिका नागरिकांमध्ये सकारात्मक संदेश निर्माण करणारी आहे. प्रशासनाने दाखवलेली ही तत्परता ही केवळ एका तक्रारीवर आधारित नसून, जबाबदाऱ्यांचे भान, कार्यशिस्त आणि पारदर्शकतेची स्पष्ट पुनर्निमित्तदेखील आहे.
