प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निकाल व न्याय प्रक्रियेतील ताण कमी करण्यासाठी अंमलबजावणी सुरू
गडचिरोली, दि. ८ जुलै : जिल्ह्यात प्रलंबित न्यायप्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी ‘९० दिवस राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ ही विशेष मोहीम १ जुलै २०२५ पासून प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. ही मोहीम राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी व सलोखा प्रकल्प समितीच्या संकल्पनेतून साकारली गेली असून, सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशभरात ही मोहीम राबविली जात आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व्ही. आर. जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेमुळे न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांमध्ये तडजोडीच्या माध्यमातून सामंजस्य निर्माण करून, दोन्ही पक्षकारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या मोहिमेंतर्गत विविध प्रकारची प्रलंबित प्रकरणे मध्यस्थीसाठी विचारात घेतली जात आहेत. त्यामध्ये वैवाहिक वाद, अपघात भरपाई प्रकरणे, कौटुंबिक हिंसाचार, धनादेश न भरणे, व्यावसायिक व सेवाविषयक वाद, तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, ग्राहक तक्रारी, कर्ज वसुली, जमिनीच्या मालकीचा व वाटपाचा वाद, घरमालक व भाडेकरू विवाद, जमीन संपादनासंबंधीचे व इतर नागरी प्रकरणांचा समावेश आहे.
विशेष बाब म्हणजे या मोहिमेत पक्षकारांच्या सोयीप्रमाणे मध्यस्थी प्रक्रिया ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा हायब्रिड स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत ४० तासांचे अधिकृत प्रशिक्षण घेतलेले आणि पात्रता प्राप्त सर्व मध्यस्थी सहभागी होत आहेत.
ज्या नागरिकांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्यांनी या मध्यस्थी प्रक्रियेचा लाभ घेऊन आपली प्रकरणे जलद मार्गी लावावीत, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणतर्फे करण्यात आले आहे.
