वंचित बहुजन आघाडीची मागणी
प्रणित तोडे चंद्रपूर प्रतिनिधी प्रबोधिनी न्युज – चंद्रपूर : नवोदय विद्यालय समितीने इ. ६वी प्रवेशासाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांना “केंद्रीय ओबीसी जात प्रमाणपत्र” सक्तीचं केल्यामुळे ग्रामीण आणि वंचित घटकातील हजारो विद्यार्थ्यांचं भविष्य धोक्यात आलं आहे. यावर्षीचा अर्ज भरताना या प्रमाणपत्राची अट लावण्यात आली असून अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २९ जुलै आहे. हा निर्णय पूर्णपणे अन्यायकारक असून अनेक विद्यार्थी अजूनही हे प्रमाणपत्र मिळवू शकलेले नाहीत. महसूल विभागातील प्रक्रिया वेळखाऊ असल्यामुळे आणि सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी परिस्थितीमुळे अनेक ग्रामीण भागांतील विद्यार्थी प्रमाणपत्र सादर करण्यात अपयशी ठरत आहेत. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवणं म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्याचं सरळ उल्लंघन आहे. वंचित बहुजन युवा आघाडीच्या वतीने आम्ही नवोदय विद्यालय समिती आणि केंद्र सरकारकडे मागणी केली की सेंट्रल ओबीसी जात प्रमाणपत्र सादर करण्यास किमान दिवसांची मुदतवाढ त्वरित द्यावी. राज्य सरकारने दिलेले जात प्रमाणपत्र अमान्य ठरवून विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्जास अपात्र ठरवण्याची ही अन्यायकारक आणि भेदभावपूर्ण अट आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून, विशेषतः चंद्रपूरसारख्या आदिवासी व मागास भागांतून आलेल्या तक्रारींची दखल घेत वंचित बहुजन युवा आघाडीचे जिल्हा उपाध्यक्ष सिद्धांत पुणेकर यांनी हे स्पष्ट केले की, “राज्य शासनाचे जात प्रमाणपत्र हा कायदेशीर आणि अधिकृत दस्तऐवज आहे. केंद्र सरकारने तो नाकारण्याचा अधिकार नाही. विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्या नंतरच्या निश्चित कालावधीत प्रमाणपत्र सादर करण्याची सवलत द्यावी आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्ज सादर करण्याची मुदत वाढवावी, ही आमची स्पष्ट मागणी आहे. सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे.
ओबीसी विद्यार्थी अडकले जात प्रमाणपत्रात नवोदय प्रवेशासाठी केंद्रीय जात प्रमाणपत्राच्या अटीस मुदतवाढ द्यावी वंचित बहुजन आघाडीची मागणी शासनाने व नवोदय विद्यालय समिती यांनी मान्य केली असून प्रवेशासाठी अर्ज करण्यास 13 ऑगस्ट 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
