“अबतक सवाकरोड”
माहिती अधिकाराचा सव्वा कोटी अर्जांचा टप्पा : लोकशाहीला बळकटी देणारे सर्वसामान्यांचे प्रभावी शस्त्र
गेल्या दोन दशकांत माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात तब्बल सव्वा कोटीपेक्षा अधिक अर्ज दाखल झाले आहेत. ही आकडेवारी केवळ संख्यात्मक यश नाही तर लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांचा वाढता सहभाग, शासनातील पारदर्शकतेची जनमागणी आणि जबाबदार शासन व्यवस्थेचे प्रतीक आहे. माहिती अधिकार हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या हातात आलेले असे प्रभावी शस्त्र आहे, ज्यामुळे ते थेट शासनावर प्रश्न विचारू शकतात, उत्तर मागू शकतात आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध उभे राहू शकतात. अशा प्रकारे हा कायदा लोकशाहीला बळकटी देणारा आणि पारदर्शक शासन घडविणारा ठरला आहे.
माहिती स्वातंत्र्याचा प्रचार करताना बल्गेरियाची राजधानी सोफिया येथे 2002 मध्ये झालेल्या परिषदेत 28 सप्टेंबर हा जागतिक माहिती अधिकार दिवस म्हणून घोषित करण्यात आला. त्यानंतर दरवर्षी हा दिवस साजरा केला जात आहे. माहिती अधिकाराची संकल्पना मात्र खूप जुनी आहे. 1766 मध्ये स्वीडनने ‘फ्रीडम ऑफ प्रेस ॲक्ट’ पारित करून जगात सर्वप्रथम माहितीचा अधिकार मान्य केला. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1948 च्या आमसभेत नागरिकांना माहिती मिळवण्याचे स्वातंत्र्य हा मूलभूत मानवाधिकार असल्याचे ठरावात संमत केले.
भारतामध्ये माहिती अधिकार कायद्याला 15 जून 2005 रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली. काही तरतुदी अंशतः लागू करण्यात आल्या, तर 12 ऑक्टोबर 2005 पासून या कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी जम्मू–काश्मीर वगळता सर्वत्र करण्यात आली. केंद्रीय कायदा येण्यापूर्वी काही राज्यांमध्ये स्वतंत्र माहिती अधिकार कायदे अस्तित्वात होते. महाराष्ट्राने 2002 मध्ये स्वतःचा कायदा मंजूर करून 2003 पासून त्याची अंमलबजावणी केली. माहिती अधिकार कायदा पारित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. पुढे केंद्रीय कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यांचे सर्व कायदे रद्द ठरले आणि देशासाठी एकच कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमागे मजदूर किसान शक्ती संघटनेची चळवळ, सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील गैरव्यवहाराविरोधातील लढा, रोजगार हमी योजनांबाबतची मागणी आणि अण्णा हजारे यांचे आंदोलन यांसारख्या अनेक लोकचळवळींचा महत्त्वाचा वाटा आहे.
माहिती अधिकार कायद्याच्या उद्देश
माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देश शासन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, नागरिकांना आवश्यक माहिती ठराविक कालावधीत उपलब्ध करून देणे, प्रशासनात शिस्त निर्माण करणे आणि अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ घडवून आणणे हा आहे. या कायद्याद्वारे भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन व्हावे, प्रशासकीय कामकाजात गैरव्यवहाराला आळा बसावा, नागरिकांचा शासनावर विश्वास दृढ व्हावा आणि त्यांच्या कामांचा विलंब न होता पारदर्शकपणे निपटारा व्हावा, अशी अपेक्षा आहे.
कायद्याची वैशिष्ट्ये
इतर सर्व कायदे प्रामुख्याने नागरिकांनी पाळावेत ही अपेक्षा ठेवून तयार करण्यात आले आहेत. मात्र माहिती अधिकार कायद्यामुळे नागरिकांना शासनावर प्रश्न विचारण्याचा व माहिती मागण्याचा थेट अधिकार प्राप्त झाला आहे. या कायद्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकरण व कर्मचारी आपले कार्य प्रामाणिकपणे करतात की नाही हे सामान्य नागरिक तपासू शकतात. नागरिकाने मागितलेली माहिती ठराविक कालावधीत उपलब्ध करून देणे हे सार्वजनिक प्राधिकरणांवर बंधनकारक असल्यामुळे शासकीय कारभार आपोआप पारदर्शक होतो आणि भ्रष्टाचार कमी होतो.
कायद्यातील तरतुदी
या कायद्यानुसार कोणत्याही भारतीय नागरिकाला साधा अर्ज आणि केवळ दहा रुपये शुल्क भरून माहिती मागण्याचा अधिकार आहे. जीवित–स्वातंत्र्याशी संबंधित माहिती 48 तासांत देणे बंधनकारक असून इतर सर्वसाधारण माहिती 30 दिवसांच्या आत उपलब्ध करून द्यावी लागते. सहायक माहिती अधिकाऱ्याकडे दाखल झालेल्या अर्ज ५ दिवसात हस्तांतरित करायचे आहेत. विहित मुदतीत माहिती मिळाली नाही किंवा समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे 30 दिवसांत अपील करता येते. तेथूनही समाधान न झाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे 90 दिवसांच्या आत दुसरे अपील करण्याची सोय आहे.
शासनाने प्रत्येक कार्यालयात जन माहिती अधिकारी पदनिर्देशित केले आहे. अर्जदाराला ज्या कार्यालयाशी संबंधित माहिती हवी आहे, त्याच कार्यालयात अर्ज सादर करता येतो. प्रथम अपिलीय अधिकारी हा संबंधित कार्यालयाच्या वरिष्ठ कार्यालयाचा अधिकारी असतो. दुसरे अपील दाखल करण्यासाठी राज्य माहिती आयोगाच्या बृहन्मुंबई, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती येथे खंडपीठे कार्यरत आहेत. माहिती आयुक्तांचा निर्णय हा दुसऱ्या अपिलानंतर अंतिम राहतो आणि त्याविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात दावा दाखल करता येत नाही.
दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना 50 पृष्ठांपर्यंतची माहिती मोफत देण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र शासनाने अर्ज सादर करण्यासाठी व माहिती मिळवण्यासाठी www.rtionline.maharashtra.gov.in हे पोर्टल सुरू केले आहे, तसेच केंद्र सरकारचे www.rtionline.gov.in हे पोर्टल देखील नागरिकांना उपलब्ध आहे.
माहिती आयोग आपल्या दारी- मुंबई ते गडचिरोली
माहिती आयोगाने सुनावण्या अधिक सुलभ व वेगवान करण्यासाठी “माहिती आयोग आपल्या दारी” हा उपक्रम सुरू केला आहे. या अंतर्गत विविध जिल्ह्यांत थेट सुनावण्या घेण्यात येतात. त्यामुळे अर्जदारांना कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर अमरावती किंवा मुंबई येथे जाण्याची आवश्यकता राहत नाही. परिणामी त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचतात आणि स्थानिक पातळीवरच अडचणींचे निराकरण होते. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त मुंबईहून थेट राज्याच्या दुसऱ्या टोकावरील अतिदुर्गम गडचिरोलीपर्यंत जाऊन सुनावण्या घेतात, ही बाब लोकशाहीच्या बळकटीकरणाचे आणि सुशासनाचे जिवंत उदाहरण आहे. आयोगाच्या या मोहिमेमुळे आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत सुरू केलेल्या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे २०२४ या वर्षात आयोगाला तब्बल ६३ हजार ७१८ द्वितीय अपील प्रकरणे, १२ हजार ७९७ तक्रारी व २२ हजार ३९८ संकीर्ण अर्ज निकाली काढणे शक्य झाले आहे.
वर्षनिहाय अर्जसंख्या
माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर 2006 मध्ये राज्यात 1 लाख 23 हजार अर्ज दाखल झाले. 2007 मध्ये ही संख्या 3 लाख 16 हजारांवर पोहोचली, तर 2008 मध्ये 4 लाख 16 हजार अर्जांची नोंद झाली. 2010 मध्ये 5 लाख 49 हजार आणि 2012 मध्ये 6 लाख 82 हजार अर्ज आले. 2015 मध्ये अर्जांची संख्या 8 लाख 68 हजारांवर गेली, तर 2018 मध्ये ती 9 लाख 25 हजारांवर पोहोचली. कोरोना काळात सर्व व्यवहार ठप्प असतानाही 2020 मध्ये 5 लाख 7 हजार अर्ज दाखल झाले, तर 2021 मध्ये 7 लाख 13 हजार अर्ज आले. 2022 मध्ये ही संख्या 7 लाख 68 हजारांवर, 2023 मध्ये 8 लाख 60 हजारांवर पोहोचली आणि 2024 अखेरपर्यंत ती सुरुवातीपासूनची एकूण अर्ज संख्या मिळून तब्बल सव्वा कोटीच्या वर गेली. ही वाढती आकडेवारी माहिती अधिकार कायद्याविषयी जनतेची जागरूकता, शासनावरील विश्वास आणि लोकशाही प्रक्रियेत सहभागाचे महत्त्व स्पष्ट करते.
जबाबदारी वाढवण्याचे महत्त्व
माहिती अधिकार कायद्याच्या साहाय्याने अनेक प्रकरणांमध्ये भ्रष्टाचार, कार्यक्षमतेतील त्रुटी आणि निधीवाटपातील अनियमितता उघड झाली आहे. सार्वजनिक प्रकल्प, शासकीय योजना, निविदा प्रक्रिया आणि विकासकामांतील गैरव्यवहार नागरिकांनी समोर आणले. या कायद्यामुळे शासन अधिक जबाबदार ठरले असून निर्णयप्रक्रियेत लोकांचा सहभाग वाढला आहे.
शासनात जनतेच्या सहभागाची भूमिका
माहिती अधिकारामुळे सरकार आणि नागरिकांमधील नाते अधिक दृढ झाले आहे. निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढला आहे आणि शासन अधिक समावेशक व लोकाभिमुख बनले आहे. माहिती अधिकार कायद्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांविषयी अधिक जागरूकता निर्माण झाली असून ते शासनाशी थेट संवाद साधू लागले आहेत.
सार्वजनिक सेवा वितरणात सुधारणा
माहिती अधिकार कायद्यामुळे सार्वजनिक कार्यालयांच्या कार्यप्रणालीत पारदर्शकता वाढली आहे. नागरिकांना सेवांच्या गुणवत्तेबद्दल, विलंबाबद्दल आणि साधनसामग्रीच्या वापराबद्दल माहिती सहज मिळू लागली आहे. परिणामी सार्वजनिक सेवांच्या वितरणात सुधारणा झाली आहे.
यशस्वी उदाहरणे
राजस्थानमध्ये मजदूर किसान शक्ती संघटनेच्या चळवळीमुळे ग्रामसभेत लोकांनी हिशेब मागवून भ्रष्टाचार उघड केला. महाराष्ट्रात माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा योजना, रेशन दुकाने आणि स्थानिक विकासकामांतील गैरव्यवहार समोर आले. राष्ट्रीय स्तरावर माहिती अधिकाराच्या साहाय्याने हजारो प्रकरणांमध्ये निधीवाटप, निविदा प्रक्रिया व सार्वजनिक कामांतील अनियमितता नागरिकांनी उघड केली.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
माहिती अधिकार कायदा यशस्वी ठरला असला तरी काही आव्हाने अद्याप कायम आहेत. नागरिकांमध्ये कायद्याविषयी जागरूकतेचा अभाव, काही प्राधिकरणांकडून माहिती देण्यात होणारा विलंब, समाजकंटकांकडून या कायद्याचा गैरवापर, ठरावीक व्यक्तींनी मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल करून माहितीवर एकाधिकार प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न आणि दुर्गम भागांतील डिजिटल पायाभूत सुविधांची कमतरता ही त्यातील प्रमुख आव्हाने आहेत.
भविष्यात माहिती अधिकार कायदा अधिक सक्षम करण्यासाठी जनजागृती करणे, ग्रामीण व दुर्गम भागांतील लोकांपर्यंत माहिती अधिकाराचा प्रसार वाढवणे, तसेच डिजिटायझेशन व कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने माहिती पुरवठ्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान व कार्यक्षम बनवणे आवश्यक आहे.
गेल्या दोन दशकांत महाराष्ट्रात माहितीच्या अधिकारांतर्गत सव्वा कोटीहून अधिक अर्ज दाखल झाले आहेत. ही केवळ आकडेवारी नसून नागरिकांचा शासनावर वाढता विश्वास, लोकशाही प्रक्रियेत वाढता सहभाग आणि पारदर्शक शासनाची मागणी याचे प्रतीक आहे. माहिती अधिकार हा भ्रष्टाचारमुक्त, जबाबदार व जनतेच्या सहभागावर आधारित शासन प्रणालीसाठी एक शक्तिशाली कायदेशीर साधन आहे. जागतिक माहिती अधिकार दिनाच्या निमित्ताने या कायद्याचे महत्त्व ठळक करणे, त्याचा अधिक व्यापक वापर करणे आणि अंमलबजावणीतील उणिवा दूर करणे ही खरी लोकशाही बळकट करण्याची दिशा आहे.
– गजानन शोभा विठ्ठल जाधव,
जिल्हा माहिती अधिकारी, गडचिरोली
