भारतीय संविधाना पूर्वीच्या भारतात राजा राजाच्या घरातून जन्माला येत होता, राजाचा जन्म राणीच्या पोटातुन होत असे. पण आज प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. नाममात्र प्रतिनिधित्व मिळतच आहे, देशाची सत्ता विशिष्ट वर्गाकडे आहे, प्रत्येक नागरीकाला त्याची प्रगती करण्याची समान संधी मिळणे हाच भारतीय घटनेचा मुळ सारांश आहे. परंतु या देशात गणतंत्र चालत नाही, षडयंत्र चालते. इतिहास नुसता वाचुन उपयोगाचा नाही, त्याचा आदर्श आपल्याला पुढच्या पिढीला द्यावयाचा आहे. देश जातपात, धर्म, पक्ष, राजकारण, हेवेदावे, द्वेष, मत्सर, महिला अत्याचार, परकिय आक्रमण, शेतकरी आत्महत्या, खेड्याची दुरावस्था, घोटाळे, बेकारी, महंगाई, शिक्षण अशा विविध प्रश्नांना सामोरे जात आहे. हे प्रश्न घेवुन आम्ही जगलो तर पुढची पिढी विचारणार? म्हणुन नवा इतिहास घडविण्यासाठी आपण सज्ज झाले पाहिजे.
1946 सालच्या संविधान सभेच्या निवडणूकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांचा शेड्युल्ड कास्टस् फेडरेशन हा पक्ष निवडणूक जिंकण्यासाठी शर्थीने प्रयत्न करीत होता. कारण संविधान सभेवर अस्पृश्यांची बाजू मांडणारे पुरेसे प्रतिनिधी पाहिजे होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बंगालच्या निर्वाचन क्षेत्रातून निवडून आले. 9 डिसेंबर 1946 रोजी संविधान सभेची पहिली बैठक डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांच्यात अध्यक्षतेखाली झाली. संविधान सभेत बाबासाहेब एकाकीच होते. परंतु त्या पार्श्वभुमीवर नंतरचे संविधान समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मत व्यक्त करण्यासाठी 17 डिसेंबर 1946 रोजी पुकारले. या महान देशाच्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक भविष्यकालीन संरचनेबद्दल व उज्वल भवितव्याबद्दल बाबासाहेबांना माहिती होती. लोक राजकीय, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या विभागलेले आहेत, याची त्यांना जाणिव होती. अनुकूल काळ व परिस्थिती निर्माण केल्यास जगातील कोणतीही शक्ती या देशाला एक होण्यापासून परावृत करू शकणार नाही. असे मत त्यांचे होते.
स्वतंत्र भारतात सर्वांचे अस्तित्व व अस्मिता, ऐक्य व सौख्य साधने सोपे काम नव्हते. प्रचंड विविधता, भयानक विद्वेष, राष्ट्रविभाजनाची स्तिथी, संस्थानिकांचे प्रश्न, स्वातंत्र्य चळवळीत लोकांना दिलेली आश्वासने व त्यांची सुरक्षितता इ. विषयी अत्यंत जिकरीचे कार्य, ध्येय, तत्व संविधानाने निश्चित करायचे होते. येथे गायीला गाय म्हणणारे आणी कापून खाणारेही होते. मुस्लीम बंधु पश्चिमेला नमाज करतात चंद्रदर्शन पवित्र मानतात. त्याउलट हिंदु पूर्वेला सुर्यनमस्कार करतात. मातृसत्ताक, पितृसत्ताक कुटुंबपद्धती, पंथ, धर्म, भाषा, प्रदेश इ. आणि 6000 जाती. बाबासाहेबांनी आयुष्यभर शेवटच्या माणसाचे हलाहल जीवन अनुभवले होते. त्यांचे निर्वाचन क्षेत्र पाकीस्तानात गेल्याने सदस्यत्व आपोआप रद्य झाले. परंतु त्यांची बहुमोल गरज लक्षात घेवून कॉग्रेसनेच त्यांना निवडुन आणले. आणि 29 आगस्ट 1947 रोजी संविधान सभेने मसुदा समिती स्थापन केली. आणि संपूर्ण सभागृहाने एकमताने डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव अध्यक्षपदासाठी मांडले. त्यांच्याकडे संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्षपद दिले. सुरुवातीला विरोध झाला नंतर या कार्यासाठी डॉ. आंबेडकरांपेक्षा श्रेष्ठ व्यक्ती मिळणे शक्य नव्हते, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तीची निवड झाली असे संविधान सभेचे मत झाले.
संविधान बनविण्यासाठी आवश्यक माहिती गोळा करून देणाऱ्या विविध समित्या त्यांच्याकडे दिलेले एक एक कार्य करत होत्या. संविधान सभा त्या सर्वांच्या संचालनासाठी होती. मसुदा समितीचे काम उपलब्ध तथ्यांना संविधानमयरित्या शब्दबद्ध करण्याचे होते. अर्थात ते कार्य फार तत्वशुद्ध, तर्कपूर्ण व काटेकोर असावे लागते. बाबासाहेबांनी ते कार्य तडीस नेले. मसुदा समितीच्या सात सभासदांपैकी एकाने राजीनामा दिला. एका सभासदाचे निधन झाले. एक अमेरिकेत होता आणि एक सभासद राज्याच्या राजकारणात गुंतला असल्याने वेळ देवू शकला नाही. आणखी एक दोन सभासद दिल्लीपासून दुरच्या गावचे असल्याने समितीच्या बैठकींना येवू शकले नाहीत. शेवटी मसुदा तयार करण्याचे सर्व काम डॉ. आंबेडकरांनाच करावे लागले. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधानसभेत संविधान स्वीकृत करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपली प्रकृती ठिक नसतांना देखील उत्साह आणि भक्तीने जे कार्य केले ते दुसरा कोणीही करु शकला नसता.
भारत स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षा नंतरही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातील भारत बनला नाही. आजही देशाची ओळख ‘सवर्ण अवर्ण’ यावर आधारित आहे. 26 जानेवारी 1950 पासून राज्यघटनेचा अंमल सुरू झाला आणि देश सर्व प्रजेची सत्ता असणारा प्रजासत्ताक बनला. प्रजासत्तकोत्तोर 75 वर्षांत सर्वसमावेशी राज्यघटनेच्या बळावर देशाने जी अतुलनीय प्रगती केली आहे, ती कौतुकास्पद आहे. परंतु असमानता आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून राज्यघटनेत समतावादी, मानवतावादी, बंधूत्ववादी कलमे समाविष्ट करून देशाला सर्वसमावेशी आधुनिक आकार दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशाची घटना लिहिली हे जगमान्य झाले आहे, हे जरी खरे असले तरी जशी घटना तयार केली ती आहे तशी स्वीकारली नाही. हेही खरे आहे. आहे तशी स्वीकारली असती तर भारत जगात एक नंबरचा देश झाला असता व या देशात जातच शिल्लक राहिली नसती. हे संविधान शाळेत पहिली पासूनच शिकविले पाहिजे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या प्रकुतीची पर्वा न करता 21 तास अभ्यास करुन या देशाची घटना लिहिली. भारतीय राज्यघटना हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. त्यात दस्तऐवज, मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि सरकारी संस्थांची कर्तव्ये, मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट मांडली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी असा इशाराही दिला होता की, राज्यघटनेचा उद्देश केवळ राज्याने मनमानी करणे हा नाही तर त्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालणे देखील आहे, कारण त्यांच्या प्रतिनिधीत्वावर विधिमंडळाप्रमाणे कोणतीही मर्यादा लादली जाणार नाही. कायदा बनवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले जाईल, कार्यपालिकेला नियमांचे पालन करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले गेले आणि न्यायपालिकेला न्याय देण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले गेले, जर त्याच्या मर्यादा घटनेत निश्चित केल्या नसत्या तर कार्यपालिका, न्यायव्यवस्था, विधिमंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी आपली मनमानी केली असती. जनतेला न्याय मिळाला पाहिजे, असे नियम केले आणि संविधानात समाविष्ट केले आणि अधिकार निर्धारीत केले. भारतीय राज्यघटना तुमची आमची आपणा सर्वांची आहे. खऱ्या स्वातंत्र्यासाठी संविधानाचे रक्षण करू या.
संविधान काळाची गरज आहे. संविधान जनजागृती व्हायलाच पाहिजे. संविधानविषयी जनजागृतीच्या महत्वावर भर दिला पाहिजे. लोकांना त्यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये याची जाणीव करून दिली पाहिजे. शालेय अभ्यासक्रमात सर्वसमावेशक नागरी शिक्षण समाकलित करावे. राज्यघटना सुलभ भाषेत समजावून सांगण्यासाठी सार्वजनिक चर्चासत्रे, कार्यशाळा आयोजित केल्या पाहिजेत. घटनात्मक अधिकाराची माहिती प्रसारित करण्यासाठी मीडियाचा उपयोग करण्यात यावा. संविधानाच्या जनजागृतीसाठी विविध स्तरावर एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
संविधानाच्या माध्यमातून आपल्या देशात केवळ राजकीयच नव्हे, तर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, अशा विविध क्षेत्रांमध्ये देखील अभूतपूर्व क्रांती घडली. संविधान लागू होण्याअगोदर या सर्व क्षेत्रांमध्ये असलेले प्रघात आणि ते लागू झाल्यानंतर त्यात झालेले बदल, पाहिल्यास ऐतिहासिक क्रांती बद्दल आपणास कल्पना येईल. याचे मूळ भारतीय संविधानात आहे. संविधानाची निर्मिती अतिशय संघर्षमय परिस्थितीत झालेली आहे. आज भारतीय संविधानाने विविध क्षेत्रात अमुलाग्र बदल घडविला आहे. संविधानात प्रत्येक नागरिकाचा विचार केला आहे. संविधानाचा सर्व सार प्रास्ताविकेत आहे. एका शब्दात सांगावयाचे झाल्यास प्रत्येक नागरिकाला त्याची प्रगती करण्याची समान संधी मिळणे हा भारतीय संविधानाचा मूळ उद्देश आहे. मग ते आज जन्मनारे मुल असो, त्याचाही समान वाटा देशाच्या संपत्तीत, धन, जंगल, खाण, सागर संपत्तीत आहे. प्रास्ताविकेत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की आम्ही सर्व भारतीय मिळून आपल्या देशाला एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही व गणतंत्र राज्य बनवणार आहोत. सर्वांना समान मानणारी व संपत्तीचे न्याय्य वितरण करून सर्वांना एकाच समान पातळीवर आणणारी विचारप्रणाली संविधानात आहे. आपल्या देशाला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य बनवण्याचा संकल्प संविधानाच्या माध्यमातून केला आहे. संविधानाच्या माध्यमातून आम्ही सार्वभौम झालो आहोत. आपल्या देशवासीयांवर धर्माचा खूप मोठा पगडा आहे. मग तो पगडा सर्वच धर्मियांवर असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. सुरुवातीला देशात वर्णव्यवस्था होती, वर्व्यवस्थेविरुद्ध सर्वात प्रथम देशात आंदोलन भगवान बुध्दांनी केले. सर्व जाती धर्माच्या लोकांना दिक्षा दिली. स्त्री ही गुलाम होती स्त्रियांना संघात प्रवेश दिला. आजही जातिव्यवस्था अस्तित्वात आहे. एकता व एकात्मता तसेच बंधुत्वासाठी अतिशय जात ही घातक ठरते. म्हणून संविधानाने धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार केला आहे.
प्रत्येक भारतीय नागरिकाला संविधानाच्या माध्यमातून विविध प्रकारचा न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाची वागणूक देण्याबाबतचे आश्वासन संविधानाच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहे, संविधानाच्या माध्यमातून कोणात्याही भेदभावाशिवाय सामाजिक न्यायाची संकल्पना मांडण्यात आली. प्रत्येकाला आपापल्या आवडीच्या क्षेत्रात करिअर करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. सामाजिक व आर्थिक न्यायासोबतच राजकीय न्यायाची देखील महत्त्वपूर्ण संकल्पना संविधानाच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी विविध तरतुदी करण्यात आल्या. आपण सर्वजण एक समान असून आपल्या देशातील सर्व लोकांमध्ये बंधुता वाढवण्यासाठी सर्वजण प्रयत्न करतील, अशा प्रकारची अपेक्षा आपल्या संविधानाच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आलेली आहे.
संविधानाच्या माध्यमातून जरी सामाजिक, आर्थिक, राजकीय तसेच अन्य क्षेत्रात अभूतपूर्वक क्रांती करण्यात आलेली असली, तरीही ही क्रांती अद्याप पूर्ण झालेली नाही, अपूर्ण आहे. कारण संविधान कितीही चांगले असले तरी ते वापरणारे लोक जर चांगले नसतील तर घटना ही वाईट ठरेल. संविधानाच्या माध्यमातून कोणात्याही भेद-भावाशिवाय सामाजिक न्यायाची संकल्पना मांडण्यात आली. सामाजिक न्याय म्हणजे शोषणविरहित, समताधिष्ठित, न्याय्य समाजाची निर्मिती होय. म्हणजेच काय तर आपल्या देशातील कुठल्याही नागरिकासोबत धर्म, जात, वंश, लिंग या आधारावर कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही. यासोबतच आर्थिक न्याय सर्व भारतीयांना देण्याबाबत विविध प्रकारच्या तरतुदी राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या आहेत.
भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत सार्वभौम राष्ट्र, समाजवादी राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, लोकशाही, गणराज्य, न्याय, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, इत्यादी उद्दिष्टे दिली आहेत. त्याचबरोबर संविधानाची काही वैशिष्टे आहेत, सर्वात मोठी लिखित घटना, आवश्यकता आणि परिस्थितीनुसार तिच्यात अनुच्छेद 368 नुसार सुधारणा करता येते, लोककल्याणकारी राज्य, संसदीय शासन पद्धती, मूलभूत हक्क, प्रौढ मताधिकार, संघराज्य शासन पद्धती, राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे, मूलभूत कर्तव्ये यात अनुच्छेद 51 अ नुसार 11 प्रकाराची कर्तव्ये समाविष्ट केली आहेत. आणीबाणीची तरतूद, एकेरी नागरिकत्व, अनेक देशातील संविधानाचा अभ्यास, भारत सरकारचा 1935 चा कायदा, संविधानाचे विविध स्रोत बौद्ध धम्मातील तत्वे, शिवाजी महाराज, कबीर, फुले, शाहूचे विचार संत महात्म्याचे विचार संविधानात मांडले आहेत.
आज आपण स्वतः बघू शकतो. केवळ राजकीय, आर्थिक, सामाजिक बाबतीतच नव्हे, तर चक्क लोकांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीत देखील अमुलाग्र बदल झालेला आहे. महिलांसाठी शिक्षण देण्यासाठी पुढे आलेल्या सावित्रीमाई, फातिमा शेख यांच्यावर दगड, गोटे, शेण मारण्यासाठी उचलले गेलेले हात आता आपल्याच मुलींना तिचे बोट धरून शाळेत घेऊन जाताना दिसतात. अनेक क्षेत्रांमध्ये नेत्रदीपक प्रगती झाल्याचेही आपण बघतो. केवळ जातीमुळे नाकारल्या गेलेल्या गुणवंतांना आज संविधानाच्या माध्यमातून संधी मिळाली आहे. आज ते उच्च पद भूषवित आहे, हा बदल अचानक झाला नाही किंवा आपोआप घडला नाही किंवा एकाएकी घडला नाही. त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना दिवस रात्र मेहनत करावी लागली. सांगावयाचे म्हणजे त्यांनी मेहनत केली. प्रयत्न आणि कष्टाने सातत्याने संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. असंख्य अडीअडचणी होत्या त्यांना तोंड देत देत आपण इथपर्यंत पोहोचलेलो आहोत. म्हणून संविधानाचे संरक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे.
प्रा. डॉ. हंसराज रंगारी
कल्याण
