मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे आदेश कायम !
शंकरपुर ग्रामस्थ पुनः भरती प्रक्रियेच्या प्रतिक्षेत..!
साकोली प्रतिनिधी प्रबोधिनी न्युज नेटवर्क – साकोली/भंडारा ०१ डिसें. २०२५ तालुक्यातील शंकरपुर/वडेगांव येथील नऊ महिन्यांच्या दीर्घ काळानंतर, मिनी अंगणवाडी केंद्र – शंकरपुर येथील अंगणवाडी मदतनीस पदभरतीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. नागपूर विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी २२ सप्टें. रोजी वडेगांव येथील उमेदवार वर्षा लांजेवार यांची अपील अमान्य करून जि.पं. भंडाऱ्याचे जिल्हा कार्यकारी अधिकारी मिलिंदकुमार साळवे यांचे आदेश कायम केले आहे.
बाल विकास प्रकल्प साकोली येथील अधिकाऱ्यांनी शंकरपुर येथील प्रकल्प वडेगांव महसूलीदृष्ट्या येत असल्याने वडेगांव येथील स्थानिकेची नियुक्ती केली होती. मात्र; शंकरपुर येथील स्थानिकांना हे निकाल अमान्य असल्याने, जिल्हा कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २४ जुलै रोजी सुनावणी घेऊन ३० जुलै रोजी पत्र प्रकाशित करत भरती प्रक्रिया योग्यरित्या न राबविल्याने नव्याने भरती प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र; ४ ऑगस्ट रोजी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांचे आदेश अमान्य असल्याने, वर्षा लांजेवार यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर येथे धाव घेऊन द्वितीय सुनावणीची याचिका दाखल केली होती. त्यावर ११ सप्टें. रोजी विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आपल्या दालनात अपीलार्थी वर्षा लांजेवार व गैरअपिलार्थी मिलिंदकुमार साळवे, शेजल सयाम व वैशाली सयाम यांना बोलावून सुनावणी घेतली होती.
१७ सप्टें. रोजी शेजल सयाम यांनी शंकरपुर ग्रामवासीयांचे सामूहिक अर्ज दाखल केले होते. त्यावर २२ सप्टें. रोजी विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आदेश पत्र प्रकाशित करून टपाल विभागाने पत्र पुढे पाठविले. ०८ ऑक्टों. रोजी अपिलार्थी व गैरअपिलार्थी यांना आदेश पत्र प्राप्त झाले असून, जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांचे आदेश कायम करण्यात आले आहे तर वर्षा लांजेवार यांची अपील अमान्य करण्यात आली आहे. तर पुनः एकदा शंकरपुर ग्रामस्थ भरती प्रक्रियेच्या प्रतिक्षेत लागले आहेत.
“शंकरपुर-वडेगांव येथील यापूर्वीच्या सेविका-मदतनीसच्या तिन्ही भरती प्रक्रिया शासन निर्णय न बदलता पार पडल्या आहेत. दोन्ही ठिकाणी स्वतंत्र अंगणवाडी केंद्र उभारले आहेत व ज्यांना तिथेचं प्राधान्य दिले जाते.”
– विजयलक्ष्मी बिदरी (भा.प्र.से.)
(विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग कार्यालय नागपूर)
“स्थानिक रहिवासी म्हणजे त्या गावची ग्रा.पं. नव्हे तर वस्ती/वाडी/पाडे येथे असलेल्या प्रकल्पातील रहिवास्यांना गृहीत धरले जाते. तत्वत: शंकरपुर आदिवासी प्रकल्प असल्याने प्रथम प्राधान्य येथील रहिवास्यांचे आहे.”
– मिलिंदकुमार साळवे (भा.प्र.से.) (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद भंडारा)
