प्रशांत रामटेके संपादक प्रबोधिनी न्युज – गडचिरोली : मुधोली–जैरामपूर–गणपूर परिसरात प्रस्तावित वरद फेरो अलॉय कंपनीच्या लोह प्रक्रिया प्रकल्पासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पर्यावरणीय जनसुनावणीदरम्यान डाव्या आघाडीच्या अनुभवी कम्युनिस्ट प्रतिनिधींना प्रवेश नाकारण्यात आल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या घटनेवर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी घणाघाती सवाल उपस्थित करत प्रशासनावर कॉर्पोरेट धार्जिणी भूमिकेचा आरोप केला आहे.
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने जनसुनावणीत सहभागी होण्यासाठी कॉम्रेड भाई रामदास जराते, कॉम्रेड अमोल मारकवार व कॉम्रेड देवराव चवळे हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले असता प्रशासनाने त्यांना गेटवरच रोखले. अनेक वर्षे ग्रामसभा बळकट करण्यासाठी, सार्वजनिक निधीच्या पारदर्शक वापरासाठी आणि शेतकरी-आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या या अभ्यासू कम्युनिस्ट प्रतिनिधींनाच जनसुनावणीतून दूर ठेवणे म्हणजे जनतेचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी म्हटले की, “जनसुनावणी ही लोकशाही प्रक्रियेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण नसताना आणि ग्रामसभेची स्पष्ट संमती नसताना अशी जनसुनावणी घेणे म्हणजे केवळ औपचारिकता उरकून कॉर्पोरेट घराण्यांना लाभ मिळवून देण्याचा डाव आहे. ही जनसुनावणी की कॉर्पोरेटची नाटकबाजी, असा प्रश्न आज जनतेसमोर उभा आहे.”
अनुसूचित क्षेत्रातील जल-जंगल-जमीन हे स्थानिक आदिवासी व शेतकरी जनतेचे हक्काचे संसाधन असून, ते भांडवलशाहीच्या नफेखोर धोरणांसाठी लुटण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ग्रामसभेचा निर्णय, स्थानिक जनतेची संमती आणि पर्यावरणीय परिणाम यांचा सखोल विचार न करता पुढे जाणे हे संविधानिक मूल्यांना तिलांजली देणारे आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
या प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी, अन्यथा डाव्या आघाडीच्या वतीने जिल्हाभर व्यापक व तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी दिला आहे. जनतेच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार डाव्या आघाडीने व्यक्त केला आहे.
