खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांची उपस्थिती व पाठिंबा
तृप्ती चिद्रावार कार्यकारी संपादिका प्रबोधिनी न्युज – नवी दिल्ली : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने दिल्ली येथील जंतर मंतर येथे ओबीसी समाजाच्या विविध प्रलंबित व न्याय्य मागण्यांसाठी भव्य धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. या आंदोलनात देशाच्या विविध राज्यांमधून मोठ्या संख्येने ओबीसी समाजातील कार्यकर्ते, पदाधिकारी व नागरिक सहभागी झाले होते.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण मागण्या शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. त्यामध्ये ओबीसींची जातनिहाय जनगणना तात्काळ करण्यात यावी, आरक्षणावर लादलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण लागू करण्यात यावे, क्रिमिलेयरची अट रद्द करण्यात यावी, तसेच अनुसूचित जाती (एस.सी.), अनुसूचित जमाती (एस.टी.), इतर मागासवर्ग (ओबीसी) व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ई.डब्ल्यू.एस.) यांना संरक्षण देणारे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) नोटिफिकेशन त्वरित लागू करण्यात यावे, अशा विविध मागण्यांचा समावेश होता.
या आंदोलनात गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आंदोलनास सक्रिय सहभाग दर्शविला. यावेळी त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, “ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठीचा हा लढा अत्यंत न्याय्य असून, सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. ओबीसी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व व संधी मिळाल्याशिवाय देशाचा सर्वांगीण विकास साध्य होऊ शकत नाही.”
खासदार डॉ. किरसान यांनी पुढे असेही नमूद केले की, संविधानाने दिलेल्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. ओबीसी, एस.सी., एस.टी. व ई.डब्ल्यू.एस. घटकांच्या शैक्षणिक व सामाजिक हक्कांचे रक्षण होणे अत्यंत गरजेचे असून, यासाठी आवश्यक ती धोरणात्मक पावले उचलण्यात यावीत.
सामाजिक न्याय आणि हक्कांच्या मागण्यांसाठी एकजुटीने आवाज उठविणारे हे आंदोलन शांततामय व शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडले.
