प्रशांत रामटेके संपादक प्रबोधिनी न्युज – गडचिरोली : आदिवासी विकास विभागातील शिक्षकांना शासन निर्णयानुसार उन्हाळी व दिवाळी अशा दीर्घ सुट्ट्या मंजूर असल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र या सुट्ट्यांचा उपभोग घेण्यापासून शिक्षकांना वंचित ठेवले जात असल्याचा गंभीर आरोप सीटू संघटनेने केला आहे. दरवर्षी उन्हाळी सुट्टीच्या कालावधीत विविध प्रशिक्षण, उपक्रम, प्रवेश भरती मोहीम, आढावा बैठक, शिबिरे आणि इतर प्रशासकीय कामांच्या नावाखाली शिक्षकांना कामावर बोलावले जात असल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
यावर्षी तर आश्रम शाळांमधील पटसंख्या वाढविण्याच्या मोहिमेची सक्ती करण्यात आली असून शिक्षकांना गावोगावी जाऊन विद्यार्थी प्रवेशासाठी पालकांच्या भेटी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. इतकेच नव्हे तर प्रवेश भरतीचा आढावा घेण्यासाठी शिक्षकांनी शाळा व प्रकल्प कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे, अशी सक्ती प्रशासनाकडून केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
शिक्षकांनी स्वतःहून विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी नियोजन केले असून भ्रमणध्वनी, व्हॉट्सअॅप आणि इतर प्रसारमाध्यमांच्या साहाय्याने पालकांच्या संपर्कात राहण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र तरीही स्वगावी गेलेल्या शिक्षकांना पुन्हा कामावर हजर राहण्याचे आदेश देऊन त्यांच्या अधिकृत सुट्ट्यांवर गदा आणली जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून इंधनटंचाई आणि वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर ‘वर्क फ्रॉम होम’ संकल्पनेला प्रोत्साहन दिले जात असताना, विदर्भातील ४५ अंशांपर्यंत पोहोचणाऱ्या उन्हात शिक्षकांना गावोगावी फिरविण्याचा निर्णय कितपत योग्य आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. उन्हामुळे एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाल्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न शिक्षकांकडून विचारला जात आहे. विभागात मोठ्या प्रमाणावर महिला कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
याशिवाय TRIT पुणे तसेच विभागीय स्तरावर विविध उन्हाळी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. शिक्षण विभागाकडून जनगणना, निवडणूक प्रक्रिया, प्रशिक्षण कार्यक्रम यांसारख्या अतिरिक्त जबाबदाऱ्या शिक्षकांवर सातत्याने टाकल्या जात असल्याने शिक्षकांच्या सुट्ट्यांचा प्रत्यक्षात पूर्णपणे वापर प्रशासनाकडूनच केला जात असल्याचे चित्र आहे.
एकीकडे वर्षभर विविध प्रशासकीय कामे शिक्षकांकडून करून घेतली जातात, तर दुसरीकडे “शिक्षकांना खूप सुट्ट्या असतात” अशा प्रकारच्या बातम्या आणि चर्चा समाजमाध्यमांतून पसरवून शिक्षकांची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची खंत शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
स्पर्धेच्या युगात आदिवासी भागातील विद्यार्थी गुणवत्तेच्या बाबतीत मागे राहू नयेत यासाठी शिक्षक केवळ शालेय वेळेतच नव्हे तर अतिरिक्त वेळ देऊन विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाला जर वर्षभर शिक्षकांची सेवा हवी असेल, तर दीर्घ सुट्ट्यांची व्यवस्था रद्द करून इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांनाही अर्जित रजा लागू करावी, अशी आग्रही मागणी आता पुढे येत आहे.
“सर्वच कर्मचारी रजा उपभोगतात; मात्र प्रशासनाच्या नजरेत केवळ शिक्षकांच्याच रजा खुपतात. प्रशासनाला कायमस्वरूपी सेवा हवी असेल तर शिक्षकांनाही अर्जित रजेचा अधिकार द्यावा. त्यामुळे प्रशासनाचीही सोय होईल आणि शिक्षकांनाही न्याय मिळेल,” असे मत सीटू संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष रामदास खवशी यांनी व्यक्त केले.
