मोर्चेकऱ्यांची सरकारकडून गळचेपी
विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली
सुविद्या बांबोडे
कार्यकारी संपादक
प्रबोधिनी न्युज
राज्यशासनाच्या ढिसाळ कारभारा विरुद्ध नागपुरात आगामी दहा दिवसात शंभर मोर्चे काढण्यात येणार आहेत. यासाठी निवेदन सादर करण्यासाठी गेलेल्या मोर्चाकऱ्यांचे निवेदन स्वीकारले गेले नाही. अशाप्रकारे गोरगरीब समाजातील मोर्चेकरांचे निवेदन न स्वीकारून, भेट न देऊन सरकारने त्यांचा घोर अपमान केला आहे अशी टीका करत हुकूमशाही सरकारला जनतेने धडा शिकवावा असे आवाहन विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केले.
तसेच, शासन आपल्या दारी या अभियानाच्या माध्यमातून शासन थेट नागरिकांपर्यंत पोहचते असा दावा करण्यात येतो. असे असताना जनतेवर मोर्चे काढायची वेळ येतेच कशी असा सवालही श्री वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी नागपुरात आज माध्यमांशी वडेट्टीवार यांनी सवांद साधला त्यावेळी ते बोलत होते.
सरकारने गोरगरीब समाजाच्या केलेल्या अपमानाबद्दल बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, आंदोलन, मोर्चे हे लोकशाहीचे आयुध आहेत. यांचा वापर न्यायहक्कासाठी केला जातो. मात्र, आज गोरगरीब समाजातील मोर्चेकऱ्यांना पोलीसांनी मंत्री सावे यांची भेट घालून देणार असल्याचे खोटे आश्वासन दिले. एक तास पोलीसांच्या वाहनात त्यांना भेट घालून देणार असल्याचे सांगून बसविण्यात आले. तद्नंतर मंत्री सावे यांची भेट घडू शकणार नाही असे सांगण्यात आले. मात्र त्याचवेळी सावे बंगल्याबाहेर आले. त्यांनी निवेदनही स्वीकारले नाही. मोर्चात येणारा माणूस उपाशी तापाशी येतो,त्यांना पायपीट करावी लागते. आपल्या न्याय हक्कासाठी आंदोलन करणाऱ्याना जर सरकारचा मंत्री भेटत नसेल , निवेदन स्वीकारत नसेल तर अशा हुकूमशाही सरकारला जनतेने चांगला धडा शिकवा. अधिवेशनात गोर सेना व विमुक्त जाती समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना आज नागपुरात युवा काँग्रेसच्या मोरच्यातून पोलिसांनी ताब्यात घेतले. यावर वडेट्टीवार यांनी नाराजी व्यक्त करत सरकारची दडपशाही वाढली आहे. आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की,आज विरोधकांचा सभात्याग असताना सत्ताधारी पक्षाने लक्षवेधी थांबवून विरोधक नाहीत ही संधी साधून वादग्रस्त चिटफंड, वस्तू सेवा कर विधेयक मंजूर करून घेतले. वस्तू सेवा कर या विधेयकद्वारे ऑनलाईन गेमिंग, लॉटरी, बेटिंग, ऑनलाईन कॅसिनो याला अधिकृत करण्याची मंजुरी मिळाली. ही विधेयक तरुण पिढीसाठी धोकादायक असताना त्यावर विरोधकांना चर्चा करायची होती. पण चर्चा न करता ही विधेयक मंजूर केल्याने अध्यक्षांना भेटून नाराजी व्यक्त केली असल्याचं वडेट्टीवार म्हणाले.
